चीनची चेकबुक चाल

तैवान विषयावरून अमेरिकेने नेहमीच चीनविरोधी भूमिका घेतली. मात्र, अमेरिकेला शेजारील राष्ट्रांना सोबत घेता आले नाही. सहा सदस्यीय राष्ट्रांची पार्लसेन ही मध्य अमेरिकेन एकीकरण प्रणालीची संसद आहे. या संसदेच्या स्थापनेपासून तैवानला पर्यवेक्षक देश म्हणून नियुक्त केले गेले होते. मात्र, मध्य अमेरिकन देशांनी तैवानचा पर्यवेक्षक राष्ट्राचा दर्जा रद्द करून त्याजागी चीनला पर्यवेक्षक म्हणून नेमले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आपल्या घरातच चीनने आव्हान निर्माण केले आहे. दरम्यान, पार्लसेनच्या स्थापनेपासूनच जगभावनेच्या विरोधात जाऊन या राष्ट्रांनी तैवानशी चांगले संबंध निर्माण केले. मात्र, २०१७ नंतर या राष्ट्रांनी तैवानऐवजी चीनचे गोडवे गाण्यास सुरुवात केली. सहा देशांपैकी ग्वाटेमाला हा एकमेव देश सध्या तैवानच्या बाजूने आहे, उर्वरित पाचही देशांनी चीनसाठी तैवानसोबतचे संबंध तोडले आहेत.

चीनने पाचही देशांना मोठ्या स्वरुपात पायाभूत सुविधा उभारणीचे स्वप्न दाखवले. आर्थिक सहकार्य वाढविण्याचे आश्वासन दिले. या देशांना स्वतःकडे आकर्षित करण्यासाठी चीनने चेकबुक नीतीचाही भरपूर वापर केला. निकारागुआसोबत मुक्त व्यापारासंबंधी चीनने अनेक बैठका घेतल्या. मे २०२१ मध्ये कोणत्याही अटीशर्तीविना अल सल्वाडोरला मदत केली. पनामाच्या सुरक्षा दलांना सहा हजार बुलेटप्रूफ जॅकेट्स, हेल्मेट आणि अन्य संरक्षण साहित्य मोफत दिले. निकारागुआ आणि होंडुराससोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२३ दरम्यान व्यापार, दूरसंचार आणि परिवहनसंबंधी जवळपास ४० करार केले, जे गुप्त ठेवण्यात आले. कित्येक करारांमध्ये या देशांतील नेत्यांचे कुटुंबीयदेखील सहभागी झाले होते. यावर अमेरिकेने हे करार वैयक्तिक लाभासाठी केल्याचा आरोप केला होता.

आर्थिक मदत देऊन चीन मध्य अमेरिकन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारत आहे. यातील अनेक प्रकल्पांसाठी चीनने कर्ज दिले आहे. मध्य अमेरिकन देशांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यांना चीनच्या बाजूने जाण्यास भाग पडते. सुरुवातीला या देशांना फायदा झाला खरा; परंतु त्याचा तोटाही सहन करावा लागतोय. २०२२ साली होंडुरासने चीनला आठ दशलक्ष डॉलर किमतीचा माल निर्यात केला, तर १.६ अब्ज डॉलर किमतीचा माल आयात केला. म्हणजेच, सुरुवातीला चीन या देशांना फायदा पोहोचवतो आणि नंतर देशोधडीला लावतो. २०२२ मध्ये संपूर्ण मध्य अमेरिकेतून चीनला १.७ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली. मात्र, तोटा १४ अब्ज डॉलरचा झाला. सुरुवातीला मध्य अमेरिकन देशांनी देशांतर्गत विकासासाठी तैवानची मदत मागितली, जी मिळाली नाही. राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतरही अमेरिका आणि तैवानने या देशांची साथ दिली नाही. त्यामुळे या देशांनी चीनमध्ये आपला मित्र शोधला. कोरोना काळातही चीनने या देशांना भरपूर मदत केली, जी अमेरिकेने केली नाही.

हे देश आपल्या गोटात आल्याने चीन अर्थविश्वात आपला दबदबा निर्माण करेल, सोबत तैवानला जागतिक स्तरावर दुर्लक्षित करण्यातही काहीअंशी यशस्वी होईल. चीन मध्य अमेरिकेन देशांसोबत आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या आड त्यांचा स्वतःच्या रणनीतीसाठी मोहरा म्हणून वापर करतोय. अनेक प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन अमेरिकेला घेरण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यासाठीच चीन या देशांचे समर्थन करीत आला आहे. ग्वाटेमालामध्ये लवकरच निवडणुका होत असून, तिथे सत्तांतर झाल्यास तेथील सरकारही चीनसोबत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करू शकते. अमेरिका लोकशाही आणि मानवाधिकाराला धरून अनेक देशांना विरोध करतो. मात्र, स्वतः कित्येकदा लोकशाही हनन करण्यात सहभागी झाला आहे. आता चीनची ही चेकबुक चाल कितपत यशस्वी होईल, हे वेळच ठरवेल. मात्र, सध्या अमेरिकेची कोंडी करण्यात चीन यशस्वी ठरतोय, हे नक्की.