एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भवितव्य

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेला संबोधित करताना, जागतिक अन्न संकट, युक्रेनमधील युद्ध, प्रादेशिक अखंडतेचा आदर यांसह भारताने आयोजित केलेल्या ‘जी २०’ शिखर परिषदेसह विविध मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. जयशंकर यांचे भाषण हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांचे एक प्रभावी आणि महत्त्वाचे विधान होते. आजच्या काळातील काही सर्वांत महत्त्वाच्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ठोस कृतीची हाकदेखील त्यात देण्यात आली. जयशंकर यांनी इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणे आणि राजकीय सोयीनुसार दहशतवाद आणि अतिरेक्यांना प्रतिसाद असे धोरण असू नये, असे ठणकावून सांगितले.

खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या भारताने घडवून आणली, असा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केल्यानंतर भारत-कॅनडादरम्यान कमालीचा तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांनी कॅनडाला दिलेले हे सणसणीत प्रत्युत्तरच! बहुपक्षीयतेची गरज अधोरेखित करतानाच त्यांनी दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्यावर भर देतानाच, विकसनशील देशांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले. जयशंकर यांच्या भाषणाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेला प्रतिसाद लक्षणीय असाच. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडल्याबद्दल त्यांचे अर्थातच कौतुक करण्यात येत आहे.

भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे प्रतिबिंब त्यांच्या भूमिकेतून अधोरेखित होते. शांतता आणि विकासासाठी कटिबद्ध असलेला एक मोठा विकसनशील देश म्हणून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेली ओळख आहे. म्हणूनच सुधारित बहुपक्षीयतेसाठी जयशंकर यांनी केलेले आवाहन महत्त्वाचे आहे. नियमाधारित आदेशाला प्रोत्साहन देण्याचे समर्थन केले जाते, वेळोवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकारांचाही आदर केला जातो. तथापि, संयुक्त राष्ट्रसंघाने कोणत्या विषयावर बोलावे, हे काही राष्ट्रेच ठरवतात.

सर्वांना नियम समानपणे लागू होतील, तेव्हाच न्याय्य, समन्यायी आणि लोकशाही व्यवस्था उदयास आली असे म्हणता येईल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेला जयशंकर यांनी ठणकावून सांगत बड्या राष्ट्रांना टोला लगावला आहे; तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणांना विरोध करण्याची बड्या राष्ट्रांची दादागिरी फार काळ चालणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जयशंकर यांच्या भाषणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारत बहुपक्षीयतेसाठी वचनबद्ध आहे. तथापि, भारताला एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणालीदेखील हवी आहे, जी अधिक लोकशाही आणि सदस्य राष्ट्रांना अधिक उत्तरदायी असेल. सध्याची बहुपक्षीय व्यवस्था जुनी असून, एकविसाव्या शतकातील वास्तविकता पुरेशा प्रमाणात ती प्रतिबिंबित करीत नाही. सुधारित बहुपक्षीयवाद अधिक सर्वसमावेशक असला पाहिजे, ज्यामुळे विकसनशील देशांना व्यापक प्रमाणात त्यांची भूमिका मांडता येईल.

जयशंकर यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात जागतिक अन्नसंकटाला संबोधित करून केली. जगभरातील कोट्यवधी नागरिकांवर या संकटाचा विनाशकारी परिणाम होत असल्याचे नमूद करीत असतानाच, ते सोडविण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले. देशांना त्यांच्या बाजारपेठा खुल्या ठेवण्याचे आणि निर्यात निर्बंध टाळण्याचे आवाहन त्यांनी केले. युक्रेनमधील युद्ध हे एक मोठे मानवतावादी संकट असून, जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेला त्याचा मोठा धोका आहे. म्हणूनच ते तत्काळ थांबवण्याचे करण्यात आलेले आवाहन योग्य असेच. संघर्षावर शांततापूर्ण पद्धतीने तोडगा काढण्याचे महत्त्व सांगणारे. युद्धाचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही, ही भारताची नेहमीच भूमिका राहिली आहे.

तीच जयशंकर यांनी ठोसपणे मांडली. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांना दहशतवादी गट आणि त्याला पाठबळ देणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वसमावेशक अधिवेशन आयोजित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात भारताने कठोर उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करून कॅनडाची चांगलीच कोंडी केली आहे.

युक्रेनमधील युद्ध, हवामान बदल आणि कोविड यांसारख्या अनेक कारणांमुळे जागतिक अन्नसंकट उद्भवले असून, युद्धामुळे जागतिक अन्नपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे; परिणामी अन्नधान्यांच्या किमती वाढल्या असून, हवामान बदलामुळे अन्न उत्पादन करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. जागतिक अन्नसंकटाचा विशेषतः विकसनशील देशांवर गंभीर परिणाम होत आहे. विकसनशील देशांमधील लाखो नागरिक आधीच उपासमार आणि कुपोषणाचा सामना करीत आहेत. अन्नसंकटामुळे तेथील परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. भारत हा जगातील अग्रगण्य कृषी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. जागतिक अन्नसंकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतीय लोकांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. जागतिक अन्नसंकटाचा सामना करण्यासाठी भारत अनेक पावले उचलत आहे. कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्न वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी भारत इतर देशांसोबत काम करीत आहे. माणुसकीचे भान राखून भारत विकसनशील देशांना अन्न मदतदेखील देत आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षेवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार होणे आवश्यक असेच.

जयशंकर यांचे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चे आवाहन हे एक स्मरण करून देणारे आहे की, भारत हा आंतरराष्ट्रीय वादाची दीर्घ आणि समृद्ध परंपरा असलेला देश आहे. जग हे एक कुटुंब असून, आपण सर्व एकमेकांशी जोडलेले आहोत, असा भारताचा विश्वास आहे. हा विश्वास भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दिसून येतो. जे शांतता, असंलग्नता आणि सहकार्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहे.

जयशंकर यांचे ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’च्या महासभेतील भाषण हे बहुपक्षीयता आणि जागतिक व्यवस्थेचे शक्तिशाली आणि स्पष्ट उच्चारण होते. शांतता आणि विकासासाठी कटिबद्ध असलेला एक मोठा विकसनशील देश म्हणून भारताच्या भूमिकेचे स्पष्ट प्रतिबिंब त्यात उमटलेले दिसून आले. ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भवितव्य’ या संकल्पनेतून भारताने ‘जी २०’ शिखर परिषदेचे आयोजन केले. असंलग्नतेच्या युगातून आता आपण विश्वमित्र बनलो आहोत, हे जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.