सशक्तीकरण आणि खच्चीकरण

आज एकविसाव्या शतकात महिलांचे अधिकार, मानवाधिकार यांची राष्ट्रीय तसेच आंतररराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा रंगताना दिसते. काही देशांमध्ये याबाबत सकारात्मक निर्णयही घेतले जातात. जसे की, इजिप्तसारख्या मुस्लीमबहुल देशाने नुकतेच शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या निकाबवर बंदी आणली. दुसरीकडे इस्लामचे जागतिक श्रद्धास्थान असलेल्या सौदी अरेबियामध्येही लाऊडस्पीकरवरून अजानला बंधने आणली गेली. शिवाय काही वर्षांपूर्वी सौदीच्या महिलांना वाहने चालवण्याची अनुमतीही देण्यात आली. एकीकडे मुस्लीमजगतातील ही काही सकारात्मक चित्रे वरकरणी दिसत असली, तरी मुस्लीम महिलांची परिस्थिती या देशांमध्ये खरोखरच बदलली का? तर त्याचे उत्तर साहजिकच नाही. याचाच प्रत्यय इराणमधील हिजाबसक्तीच्या होऊ घातलेल्या कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला.

खरं तर गेल्या वर्षी याच सुमारास इराणमध्ये हिजाब आणि इस्लामिक वेशभूषेवरून महिलांनी देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. मोठ्या संख्येने महिलांसह पुरूषही या आंदोलनात सहभागी झाले. इराणच्या कानाकोपर्‍यातून महिला-पुरुष हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. महसा अमिनी ही २२ वर्षीय मुलगीही त्या आंदोलनात आघाडीवर होती. पण, हिजाब परिधान न केल्यामुळे तिला तेथील पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांच्या कैदेत झालेल्या मारहाणीमुळेच महसा मृत्युमुखी पडली. पण, इराणी पोलिसांनी तिचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा कांगावा केला.

महसाच्या मृत्यूनंतर तर हे आंदोलन अधिकच चिघळले. मोठ्या संख्येने महिलांनी इराणच्या गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये सरकार, मौलवींविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. पण, शरियाला सर्वस्व मानणारे इराण सरकार जनरेट्यापुढे बधले नाहीच. या आंदोलनात सहभागी अडीच हजारांहून अधिक नागरिकांना अटक करण्यात आली, तर ५०० पेक्षा जास्त आंदोलकांना आपला जीव गमवावा लागला. हिजाबविरोधी आंदोलनातून उठलेले हे लोण इराणच्या हुकूमशाही आणि धर्माधिष्ठित सरकारला हादरे देऊ लागले. पण, हे पाश्चिमात्त्यांनी प्रेरित, परकीय शक्तींनी भडकावलेले षड्यंत्र म्हणून इराण सरकारने त्यावेळी अमानुषपणे हे आंदोलन चिरडूनही टाकले.

पण, आता जवळपास वर्षभरानंतर इराणने तेथील संसदेत हिजाबसक्तीचा कायदा अधिक कठोर केला. २९० सदस्यांच्या संसदेतील १५२ सदस्यांनी हिजाबसक्ती विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले. त्यामुळे आधी यासंबंधीची दहा दिवस ते दोन महिन्यांची शिक्षा आता थेट दहा वर्षांवर पोहोचली आहे. एवढेच नाही तर दहा वर्षांच्या शिक्षेसह नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना जवळपास डॉलर्समध्ये पाहता, तीन ते सात हजार डॉलर्स इतका भरघोस दंड भरावा लागेल. ही शिक्षेची तरतूद केवळ महिलांसाठीच नाही, तर महिला ज्या आस्थापनांमध्ये काम करतात किंवा ज्या वाहनातून हिजाबशिवाय महिला प्रवास करतील, तर संबंधित चालकालाही त्यासाठी जबाबदार ठरविले जाईल.

त्याचबरोबर हिजाबची खिल्ली उडवणारे, समाजमाध्यमांत पोस्ट करणारे आणि त्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार्‍यांसाठीही ही शिक्षा लागू असेल. काही सदस्यांनी हा कायदा प्रायोगिक तत्त्वावर पुढील पाच वर्षांपर्यंत लागू ठेवावा, अशी विनंती केली होती. पण, अंततः पुढील तीन वर्षांसाठी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच हे विधेयक पारित झाले असले, तरी इराणच्या गार्डियन काऊंसिलकडे ते शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पाठविले जाईल आणि त्यानंतरच हा कायदा अस्तित्वात येईल.

एकूणच काय तर काही देश हिजाबबंदीकडे वळत असताना, इराण मात्र पारंपरिक हिजाबसक्तीच्या भुरसटलेल्या विचारांमध्येच अजूनही गुरफटलेला दिसतो. तेथील मुल्ला-मौलवी आणि खामेनींच्या याच धार्मिक एकाधिकारशाहीमुळे इराणचेही अफगाणिस्तानप्रमाणे पूर्णतः तालिबानीकरण झाले, तर त्याचे कदापि आश्चर्य वाटायला नको!