सामाजिक विकासाचे राजकारण

मोदी सरकारने बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक अर्थात ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडून ते बहुमताने मंजूर करवून घेतले आहे. त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे, त्यानंतर जनगणना आणि परिसीमनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी ३३ टक्के जागा लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षित होणार आहेत. अर्थात, या आरक्षित जागा आगामी २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होणार नसून, त्या २०२९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.

कारण, लोकसभा परिसीमनास २०२६ सालापर्यंत ‘जैसे थे स्थिती’त ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२६ साली परिसीमन झाल्यानंतरच आरक्षित जागा ठरविण्यात येतील. तसेच, परिसीमन करण्यापूर्वी जनगणना होणेही आवश्यक आहे. भारतात २०२१ साली जनगणना होणे अपेक्षित होते, मात्र, कोरोना साथीमुळे ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर प्रथम जनगणना आणि त्यानंतर परिसीमन होणे अपेक्षित आहे. अर्थात, मोदी सरकारचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ पाहता, हे आरक्षण नियोजित वेळेनुसारच लागू होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत चर्चेसाठी आल्यानंतर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘हे तर आम्हीच आणले होते,’ अशा अर्थाची भाषणे केली. त्यामध्ये काँग्रेस, सप, बसप, राजद, द्रमुक या आणि अशा अनेक पक्षांचा समावेश होता. काँग्रेस पक्षाने तर ही आमचीच भूमिका असल्याचे सांगितले. अर्थात, त्यामध्ये अंशतः तथ्य आहे. मात्र, विधेयकावर चर्चा होऊन दोन्ही सभागृहांनी ते बहुमताने मंजूर करणे, हे मोदी सरकारच्याच काळात शक्य झाले. त्यामागे मोदी सरकारला लोकसभेत असलेले भरभक्कम बहुमत आणि जनाधार असल्याचे भाजप नेते सांगतात. यापूर्वी हे विधेयक १९९६ साली देवेगौडा सरकारच्या कार्यकाळात सर्वप्रथम संसदेत आणून ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते.

देवेगौडा सरकारचा कार्यकाळ अल्प असल्याने ते चर्चेस येऊच शकले नाही. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ साली वाजपेयी सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला असता, काही पक्षांच्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तर, हे विधेयक राज्यसभेत मांडून आणि तेथे मंजूर करून लोकसभेत पाठविण्यात आले. मात्र, लोकसभेत हे विधेयक कधीही चर्चेस आले नाही. परिणामी, मनमोहन सिंग सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे विधेयकही संपुष्टात आले. हा इतिहास केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय सविस्तरपणे संसदेत सांगितला. त्याचे कारण म्हणजे, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक काँग्रेसचेच असल्याचा केलेला दावा. त्यामुळे शाह यांनी आपल्या खास शैलीत काँग्रेसच्या काळात महिला आरक्षणाविषयी काय घडले होते, हे सांगण्याची संधी सोडली नाही.

खरे तर मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेससह प्रत्येक राजकीय पक्षाला धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची घोषणा केली, तेव्हापासून अधिवेशनात नेमके काय होणार, याची पतंगबाजी सुरू झाली होती. काही नेत्यांनी तर ‘इंडिया‘ हे नाव संपुष्टात आणणार, एकत्रित निवडणुकांची घोषणा करणार, लोकसभा बरखास्त करणार ते ‘समान नागरी कायदा‘ लागू करणार असल्याचे दावे केले होते. त्याचवेळी समाजमाध्यमांमध्ये पाकव्याप्त काश्मीरविषयी एखादा महत्त्वाचा निर्णय होणार, अशी हवा जोरदारपणे वाहत होती. मात्र, मोदी सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडून सर्वांनाच धक्का दिला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्या मतदारांची नाडी ओळखण्यात मोदी सरकार नेहमीच यशस्वी ठरत आले आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने देशातील महिलांच्या विविध प्रश्नांना हात घातला आणि ते प्रश्न मार्गीही लावले.

‘जन-धन योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ’हर घर जल योजना’, ’मातृवंदना योजना’ यांसारख्या योजना प्रामुख्याने महिलाकेंद्रित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे केवळ घोषणा न करता योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी मोदी सरकारची ख्याती आहे. त्यामुळे महिला मतदारांचा ओढा साहजिकच भाजपकडे वाढला आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत पुरुषांपेक्षा महिलांनी जास्त मतदान केले आहे. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सर्वच ठिकाणी महिलांच्या मतदानात दहा ते १५ टक्के इतकी वाढ झाली होती. विशेषतः ग्रामीण भागात त्यांची संख्या आणखी वाढली.

संपूर्ण देशात महिला मतदारांची संख्या अंदाजे ४२ कोटी असून, एकूण मतांच्या ४८ टक्के ती संख्या आहे. आकडेवारी बघितल्यास, २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महिलांची २९ टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यात सात टक्के वाढ होऊन हा आकडा ३६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता, त्याचवेळी २०२२ सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला महिलांची ४६ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे आजघडीला भाजपकडे महिला मतदारांची निर्णायक म्हणावी अशी मतपेढी आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्याचवेळी हे आरक्षण लगेचच लागू होणार नसल्याचा आक्षेप विरोधक घेत असले तरीदेखील, त्याविषयीचे नेमके कारण देशातील महिलांना पटवून देण्याचे कसब पंतप्रधान मोदी यांच्यात नक्कीच आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही विरोधी पक्षांचा विरोध कामी येण्याची शक्यता अगदीच धूसर.

मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर करवून घेतले असल्याने साहजिकच त्याचे श्रेय भाजप घेणारच! त्यामुळे श्रेयवादाच्या मुद्द्यावर तरी भाजपला दोषी ठरविण्याचा विरोधी पक्षांसह अकादमिक विद्वानांचा प्रयत्न फुकटच जाणार आहे. कारण, अतिशय प्रगतीशील आणि सेक्युलर समजल्या जाणार्‍या राजीव गांधी यांच्या सरकारने शाहबानो खटल्यात कच खाल्ली होती. त्यानंतर महिला सक्षमीकरणासाठी काँग्रेस सरकारने मूलभूत मुद्द्यांना कधीही हात घातला नाही. त्याउलट २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर तिहेरी तलाकसारखी महिलाविरोधी प्रथा भाजपने रद्द करवून दाखविली.

आतादेखील महिला आरक्षणाचा मुद्दाही भाजपनेच निकाली काढला आहे. यामुळे भाजप सरकार हे ठोस निर्णय घेणारे सरकार आहे, हे जनतेच्या मनात ठसविण्यात भाजपला यश येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये या मुद्द्याचा परिणाम नक्कीच होणार, यात कोणतीही शंका नाही. कारण, आज जरी संसदेत एक वगळता सर्वच विरोधी पक्षांना या विधेयकास मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा असला, तरी अनेकांचा पाठिंबा हा नाईलाजाने असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे आगामी काळामध्ये या आरक्षणाविरोधात, अशा पक्षांकडून वक्तव्ये येण्याची दाट शक्यता आहे. बहुसंख्य विरोधी पक्ष हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया‘ आघाडीचा घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांची अप्रत्यक्ष जबाबदारी ही काँग्रेसवरच येणार आहे.

महिला आरक्षणाचा राजकीय पैलूसह सामाजिक पैलूही महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी २०’ या जागतिक व्यासपीठावर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास हा मुद्दा अतिशय ठामपणे मांडला. संपूर्ण जगानेही त्यांच्या या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघितले आहे. देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचा समावेश देशाच्या धोरण निर्धारणात होणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याद्वारेच महिलाकेंद्रित आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास साध्य होणे शक्य आहे. त्यासाठी त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक होते. महिलांची लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील वाढणारी संख्या, ही राष्ट्रविकासासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.