महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमताने मंजुर

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन अधिनियम बुधवारी लोकसभेत दोन तृतियांशी बहुमताने मंजुर करण्यात आले. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. दरम्यान, या विधेयकाद्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्रारंभ होत असल्याचे प्रतिपादन केद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेतील कामकाजाच्या पहिल्या दिवशीच महिला आरक्षण विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी बुधवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावर सुमारे साडेसात तास चाललेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक मतविभाजनाद्वारे ४५४ विरूद्ध २ अशा मतांनी अर्थात दोन तृतियांश बहुमताने मंजुर करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, लोकसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखिव असतील. त्याचप्रमाणे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानीची विधानसभा आणि राज्य विधानसभांमध्येही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखिव असतील. आरक्षणाची ही तरतूद १५ वर्षांसाठी असून त्यानंतर आरक्षणाचा कालावधी वाढविण्याचा अधिकार हा संसदेला असणार आहे.

लोकसभेमध्ये या विधेयकावर सर्वपक्षीय ६० खासदारांनी चर्चा केली. यामध्ये केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार काकोली घोष, द्रमुकच्या कनिमोझी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, बिजदच्या राजश्री मलिक, बसपाच्या संगिता आझाद, शिवसेनेच्या भावना गवळी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि अन्य खासदारांनी चर्चेत भाग घेतला.

महिला आरक्षण आणि महिला सशक्तीकरण हा अन्य राजकीय पक्षांसाठी राजकीय आणि निवडणुका जिंकण्यासाठीचा मुद्दा असू शकते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी हा महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच यापूर्वी चारवेळा हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले, मात्र काही घटकांमुळे ते मंजुर होऊ शकले नाही. मात्र, महिला सशक्तीकरणास सर्वोच्च प्राधान्य असलेल्या मोदी सरकारने हे विधेयक मंजुर करून घेण्याची ईच्छाशक्ती दाखविली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर आता देशाच्या मातृशक्तीला केवळ धोरणांमध्येच वाटा मिळणार नाही तर धोरणनिर्मितीमध्येही ती आपले योगदान देणार आहे. स्थान सुरक्षित ठेवू शकेल. त्याचप्रमाणे जी२० परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण जगासमोर मांडलेल्या महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची सुरुवात या कायद्याने होईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमन गरजेचे असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, परिसीमन आयोग ही देशाची निवडणूक प्रक्रिया ठरवणाऱ्या संस्थेची महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद आहे. याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात आणि त्यात निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही असतात. एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवाव्या लागल्या तर कोण करणार, या प्रश्नाच्या उत्तर परिसीमन आयोग हे आहे. त्यामुळे पारदर्शकपणे आरक्षण लागू होण्यासाठी परिसीमन गरजेचे आहे, असेही गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच पंतप्रधान मोदी यांनी महिला सक्षमीकरणाचे धोरण प्रामाणिकपणे राबविल्याचे शाह यांनी सांगितले. पंतप्रधान झाल्यापासून जनधन बँक खाते, उज्ज्वला योजना, हर घरल जर योजना, मातृवंदना योजना याद्वारे महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान केला. जगभरात आज महिला वैमानिकांची संख्या ५ टक्के आहे, पण भारतात हे प्रमाण १५ टक्के आहे, हे गेल्या १० वर्षांत घडले आहे. तरीदेखील या विधेयकाविरोधात काहींनी समाजमाध्यमांवर त्यामध्ये मुस्लिम आणि ओबीसी आरक्षण नसल्याचे सांगून प्रचार सुरू केला आहे. मात्र, या विधेयकास विरोध करून महिलांच्या सन्मानाची संधी गमावू नये, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले.

 

महिला आरक्षणावर चर्चा करताना ओबीसी आरक्षणावरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी देशातील ९० पैकी केवळ ३ वरिष्ठ सचिव ओबीसी असल्याचे सांगितले. त्यास टिकेस गृहमंत्री शाह यांनी प्रत्युत्तर दिले. भाजपचे ३०३ पैकी ८० खासदार, २९ केंद्रीय मंत्री, १३५८ आमदारांपैकी ३६६ आमदार आणि १६३ विधानपरिषद सदस्यांपैकी ६५ सदस्य ओबीसी समाजातील आहेत. एवढेच नव्हे तर भाजपनेच ओबीसी समुदायातील व्यक्ती पंतप्रधान केल्याचेही शाह म्हणाले. त्यामुळे एखाद्या एनजीओने लिहून दिलेला कागद वाचणाऱ्यांना जर देश सरकार नव्हे सचिव चालवतात, असे वाटत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न असल्याचा टोलाही शाह यांनी लगाविला.

 

ज्यांची मुळे भारताशी जोडलेली आहेत, ते महिलांना कमकुवत म्हणण्याची चूक करणार नाही. आपल्या संस्कृतीत दुर्गा, सरस्वती आणि लक्ष्मी ही देवीची तीन रूपे आहेत. आपल्या संस्कृतीने मातृशक्तीची तिन्ही रूपात कल्पना केली आहे. मात्र, ज्यांची मुळे भारताशी जोडलेली नाहीत त्यांना याचा त्रास होतो. त्यामुळे मुळे भारतीय असतील तरच समजेल, असा टोला शाह यांनी राहुल गांधी यांना त्यांचे नाव न घेता लगाविला.

परिसीमन आयोगाद्वारेच महिला आरक्षणाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेस आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तसे न केल्यास आणि उद्या वायनाड किंवा हैदराबाद आरक्षित झाल्यास चालेल का, असा चिमटा शाह यांनी घेतला.