‘जी २०’ची फलश्रुती...

२. आफ्रिकेसह सब का साथ...‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ’आफ्रिकन युनियन’ला ‘जी २०’चे स्थायी सभासदत्व देण्यात येत असल्याची घोषणा केली. जागतिक राजकारणात आफ्रिका खंडातील देशांना कायमच दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. पण, ‘जी २०’ सारख्या महत्त्वपूर्ण व्यासपीठावर ‘आफ्रिका युनियन’ला प्रतिनिधित्व देऊन भारताने एका दगडात अनेक शिकार केल्या आहेत.जागतिक पातळीवर ’ग्लोबल साऊथ’च नेतृत्व करण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. या ’ग्लोबल साऊथ’मध्ये आफ्रिका खंडातील सर्व देश, लॅटिन अमेरिकेतील देश आणि आशियातील जपान, दक्षिण कोरियासारखे काही मोजके देश सोडले, तर बाकीच्या सर्व देशांचा समावेश होतो. पैशाच्या जोरावर चीनने या देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवला होता. पण, चीनच्या कर्जाच्या जाळ्याला तोडण्याचे काम भारत आपल्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ने करीत आहे.याचाच एक भाग म्हणून ‘आफ्रिका युनियन’ला ‘जी २०’ स्थायी सभासदत्व देण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला. ‘आफ्रिका युनियन’ ही आफ्रिकेतील ५५ देशांची संघटना. आफ्रिका खंडाच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास या ५५ देशांमध्ये १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकं राहतात. नैसर्गिक संसाधनांनी बहरलेला आफ्रिका सध्या गृहयुद्ध आणि दहशतवादाने ग्रस्त आहे.आज आफ्रिका पाश्चिमात्य देशांच्या आणि रशिया-चीनच्या जागतिक राजकारणात भरडला जात आहे. या राजकारणात भाग न घेता, भारत आफ्रिकेतील लोकांच्या कल्याणासाठी काम करीत आहे. आफ्रिका खंडातील ४० टक्के लोकसंख्या १५ वर्षांच्या खालील आहे. त्यामुळे भविष्यात आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था भरारी घेईल. युरोप आणि अमेरिकेचा काळ निघून गेला. आता आशिया खंडाचा काळ सुरू आहे. पण, भविष्याचा काळ हा आफ्रिकेचा असेल. त्यामुळेच भारत आज आफ्रिका खंडातील देशांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करत आहे. यासोबतच ‘ग्लोबल साऊथ’च नेतृत्वसुद्धा भारताकडे येत आहे. हा चीनसाठी निश्चितच मोठा धक्का मानला जात आहे.

३. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर- भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोरच्या स्थापनेची घोषणा ‘जी २०’ शिखर परिषदेचे मुख्य आकर्षण ठरले. भारत आणि अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला हा इकोनॉमिक कॉरिडोर जलवाहतुकीने आणि रेल्वे वाहतुकीने भारत आणि युरोपला जोडण्याचे काम करणार आहे. - या इकोनॉमिक कॉरिडोरद्वारे भारताचा कार्गो भारतातून समुद्री मार्गाने सौदीच्या आणि युएईच्या बंदरापर्यंत पोहोचवला जाईल. त्यानंतर सौदीतून रेल्वे मार्गाने इस्रायलच्या हायफा बंदरापर्यंत हा कार्गो नेण्यात येईल. हायफा बंदरावरून हा कार्गो ग्रीसच्या बंदरावर उतरवला जाईल. तिथून हा कार्गो युरोपच्या बाजारांमध्ये पोहोचेल.

- सध्या भारतातून युरोपमध्ये कार्गो पोहोचण्यासाठी ३६ दिवसांचा कालावधी लागतो. या इकोनॉमिक कॉरिडोरमुळे भारतातून युरोपमध्ये कार्गो पोहोचण्यासाठी २२ दिवसांचा कालावधी लागेल. म्हणजेच या कार्गोमुळे ४० टक्के वेळेची बचत होईल. परिणामी वाहतुकीवरील खर्चही कमी होईल.

- या इकोनॉमिक कॉरिडोरमुळे आर्थिक फायदा होणार असला, तरी या कॉरिडोरचा मुख्य उद्देश हा आर्थिक नसून भूराजनीतिक आहे. २०१३ साली चीनने युरोपला जोडण्यासाठी तथाकथित ‘सिल्क रोड’च्या धर्तीवर ‘बीआरआय’ म्हणजेच (इशश्रीं रपव ठेरव खपळींळरींर्ळींश)ची स्थापना केली. या प्रकल्पाअंतर्गत चीनने जगभरातील गरीब देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटले. पण, हा प्रकल्प आता मागे पडला आहे. दिवसेंदिवस या प्रकल्पातून देश बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे चीनच्या या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला टक्कर देण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने या इकोनॉमिक कॉरिडोरसाठी पुढाकार घेतला.

४. ‘ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायन्स’चे महत्त्व‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ ऊर्जेसाठी एकत्रित मिळून काम करण्यासाठी ‘बायो फ्यूएल अलायन्स’ची घोषणा केली. भारत, अमेरिका आणि ब्राझील हे संस्थापक असलेल्या या अलायन्समध्ये ‘जी २०‘मधील संयुक्त अरब अमिरात, इटली आणि अर्जेंटिनासह चार विशेष आमंत्रित सदस्यांचा समावेश आहे. जगभरात कार्बन आधारित इंधनाचा वापर कमी करणे आणि इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर वाढवणे, हे या अलायन्सचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.जगातील ८० टक्के जैवइंधनाचे उत्पादन अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये घेतले जाते. यात अमेरिकेचा वाटा ५० टक्के इतका आहे, तर जैवइंधनाच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा केवळ तीन टक्के इतका आहे. भारताने २०२५-२६ पर्यंत इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळून इंधन पुरवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासोबतच भारताने २ हजार, ७० शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष ठेवलेले आहे. हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष साध्य करण्यासाठी खनिज तेलाचा वापर टाळून जैवइंधनावर भर देण्याची गरज आहे.भारतात सध्या इंधनामध्ये दहा टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. त्यामुळे भारताला २० टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनावर गाड्या चालवण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आणि तंत्रज्ञानाची गरज लागणार आहे. त्यामुळे ‘बायो फ्यूएल अलायन्स’ची स्थापना भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या अलायन्समुळे भारताला या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आणि सर्वसमावेशक सहकार्य निर्माण करण्यात मदत होईल.