सेवा-सुशासन-गरीब कल्याणाची नऊ वर्षं!

जे राष्ट्र, जो समूह आपला इतिहास विसरतो, ते कधीही इतिहास घडवू शकत नाहीत, असं म्हटलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या देशाच्या गौरवशाली इतिहासाला केंद्रस्थानी ठेवून देशाला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी अव्याहतपणे कार्यरत आहेत. सेवा-सुशासन-गरीब कल्याण, अखेरच्या घटकापर्यंत योजनांचा फायदा पोहोचवणे, सर्वसमावेशक अन् सर्वस्पर्शी विकास करणे, सर्व पातळ्यांवर देशाला सशक्त बनवणे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताप्रती आदरयुक्त दरारा निर्माण करणे, या मापदंडांवर मोदींनी आपली कार्यपद्धती निश्चित करीत काम सुरू केले आणि नऊ वर्षांनंतर त्याचे परिणाम ठसठशीतपणे दिसू लागले आहेत. ‘राष्ट्र प्रथम’ मूलमंत्राचा अंगीकार, गरिबांची सेवा, शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आखलेल्या योजना, महिला सक्षमीकरण ते सबलीकरण, युवांचा विकास, रोजगार निर्मिती, देशाचा कणा असलेल्या मध्यवर्गीयांना दिलेले दिलासे, देशवासीयांच्या आरोग्यासाठी उचललेली पाऊले, देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी घेतलेले निर्णय, पायाभूत विकास, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जगात स्थापित केलेले नवनवीन विक्रम, भारताचे चंद्रावर पोहोचण्याचे पूर्ण केलेले स्वप्न यांसारख्या कामांमुळे मोदींच्या काळात देशाची वाटचाल समृद्धतेने झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यकाळात देशाच्या सीमा मजबूत करणे, काँग्रेसच्या राजवटीत सीमावर्ती भागांवर होणार्‍या हल्ल्यांवर नियंत्रण आणणे, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले विषय मार्गी लावणे आणि यांसारख्या अनेक विषयांकडे जातीने लक्ष दिले. अखंड भारताचे स्वप्न पाहताना जम्मू-काश्मीरमध्ये असणार्‍या स्वतंत्र कायदे अन् नियमांना तिलांजली देत संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य घटक आहे, म्हणत या प्रदेशांना भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक अन् क्रांतिकारी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झाला. ‘कलम ३७०’ रद्द करताना ’दो विधान, दो प्रधान, दो निशान’ या कार्यपद्धतीलादेखील मूठमाती दिली. आपल्या नेतृत्वातील भारतात दहशतवादाबाबत ’झिरो टॉलरन्स’ पॉलिसी अमलात आणून प्रत्येक दहशतवादी कारवाईला त्याच आक्रमकतेने प्रत्युत्तर देण्यात येईल, हे मोदींनी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. कधीकाळी आयातीच्या बाबतीत अग्रेसर असणार्‍या भारताची निर्यातदार देश, अशी बदललेली प्रतिमा देशाच्या सबलीकरणाचे द्योतक आहे. मोदींच्या कार्यकाळात देशाच्या संरक्षण निर्यातीत ३३४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, २०१४ मध्ये केवळ १ हजार, ९४१ कोटींची उलाढाल करणारा भारत २०२३ मध्ये १६ हजार कोटींच्या उलाढालीपर्यंत जाऊन पोहोचला. युद्धप्रसंगी ‘वंदे भारत मिशन’अंतर्गत २ कोटी, ९७ लाख भारतीयांना युक्रेन, सीरिया आणि सुदान या देशांमधून सुखरूप परत आणण्यात भारताला यश आले. तसेच, अडचणीच्या काळात भारताकडून सीरिया आणि तुर्कीला ५ हजार, ९४५ टन साहित्यदेखील मदत स्वरुपात देण्यात आले होते. संरक्षण क्षेत्र बळकट करताना ’स्टार्टअप’साठी मंजूर करण्यात आलेले ५०० कोटी रुपये, ‘अग्निपथ योजने’च्या माध्यमातून संरक्षण भरतीला देण्यात आलेला नवा आयाम आणि वाढलेला वेग, ‘ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डां’चे सात ‘पीएसयु’मध्ये करण्यात आलेलं रुपांतरण, संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेली मर्यादा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कामांना मूर्त स्वरूप दिले जात आहे. कोरोना वैश्विक महामारीच्या काळात १०० पेक्षा अधिक देशांना भारताने २९ कोटी, २० लाखांहून अधिक लसी मदत स्वरुपात पाठवून अडचणीत आलेल्यांसाठी भारत हाच मदतीचा पर्याय असल्याचे दाखवून दिले होते. नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या ‘जी २०’ परिषदेतून भारताचं नाणं जगभरात खणखणीत वाजतंय, हे लख्खपणे अधोरेखित झालं. जगभरातील नेत्यांनी भारताची घेतलेली दखल अन् पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक नेत्यांच्या मांदियाळीत मिळवलेले मानाचे पान देशाच्या सशक्ततेचे जीवंत उदाहरण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः अत्यंत हलाखी आणि गरिबीच्या परिस्थितीत घडलेले नेते. त्यांना सुरुवातीच्या काळात करावा लागलेला संघर्ष त्यांच्या आजच्या यशाचे गमक आहे. मोदींनी देशातील गरिबांसाठी केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. सर्वसमानतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत एससी-एसटी आणि ओबीसी समाजातील प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळात या घटकांचा समावेश ६० टक्क्यांहून अधिकचा आहे. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’च्या माध्यमातून देशातील ८० कोटी गरजू नागरिकांना वाटप करण्यात आलेले अन्न, विविध योजनांच्या माध्यमातून गरिबांच्या खात्यावर सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांचे करण्यात आलेले थेट हस्तांतरण, ११ कोटी, ८८ लाख घरांमध्ये केलेली नळजोडणी, ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत देशात बांधलेली तीन कोटी घरे, ‘स्वच्छ भारत अभियाना’तून बांधलेली ११.७२ कोटी शौचालये, ’प्रधानमंत्री स्वनिधी योजने’तून समाजातील उपेक्षित घटक असलेल्या ३४.४५ लाख पदपथ व्यावसायिकांना दिलेले कर्ज, ‘मुद्रा योजने’तून देण्यात आलेले ३९.६५ कोटी रुपयांचे कर्ज, महिलांना ‘कोविड’काळात करण्यात आलेले २० कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरण, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’त एससी/एसटींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली ७ हजार, ३५१ कोटी रुपयांची रक्कम, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला देण्यात आलेला संविधानिक दर्जा, ‘जन-धन’अंतर्गत उघडण्यात आलेली ४८ कोटी बँक खाती, विमा योजनेअंतर्गत २९.७५ कोटी नागरिकांना देण्यात आलेले कवच आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिकमागासलेल्यांना देण्यात आलेले दहा टक्के आरक्षण, हे सर्वच कामे गरीब कल्याणाच्या ’नमो’ मंत्राची प्रचिती देणार्‍या आहेत.

देश आणि जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल करण्याच्या वल्गना आजवर करण्यात आल्या. परंतु, या घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र मोदी सरकारने तंतोतंत करून दाखवली. मुळातच कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात येणार्‍या तरतुदीत साडेपाच टक्क्यांहून अधिकची वाढ करून अधिकच पैसा आपल्या अन्नदात्यावर खर्च करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. कृषी-इन्फ्रा फंडासाठीचे एक लाख कोटी, ‘पीएम किसान योजने’च्या माध्यमातून ११ कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना मिळालेला लाभ, तेलबियांच्या किमान आधारभूत किमतीत १ हजार,५०० टक्क्यांनी आणि डाळींच्या किमान आधारभूत किमतीत ७ हजार, ३५० टक्क्यांनी केलेली वाढ, यातून शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास केंद्राने सढळहाताने मदत केली. दुसरीकडे २०२३-२४ या एका वर्षात शेतकर्‍यांना २० लाख कोटींचा पतपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आखणीदेखील सरकारने केली आहे. २०२१ साली पाच वर्षांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’साठी करण्यात आलेली ९३ हजार कोटींची घसघशीत तरतूद शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून हरितक्रांती करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकर्‍यांना सतावणार्‍या भारनियमनाच्या समस्येवर तोडगा काढत उर्जेचा अखंड पुरवठा करण्यासाठीच्या उपाययोजना करून येणार्‍या शेतकर्‍यांसमोर येणारे अडथळे दूर करण्यात मोदी सरकारने बजावलेली भूमिका आणि केलेल्या उपाययोजना जगाच्या पोशिंद्याचे सक्षमीकरण करण्यात मैलाचा दगड ठरणार आहेत.

भारतात अनादिकालापासून देवदेवतांसह महिलांचा आदर करण्याची परंपरा जोपासलेली आहे. याची पुनरावृत्ती मोदी सरकारने अगदी कटाक्षाने केली अन् महिला सन्मानासाठी अभूतपूर्व असे निर्णय घेतल्याचे नऊ वर्षांत दिसून येते. महिला आणि त्यांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर उपाय म्हणून फायदेशीर ठरतील अशा योजना अमलात आणून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली आहे. ’पीएम सुरक्षित मातृत्त्व अभियान’च्या माध्यमातून तब्बल ३.९४ कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली असून ‘पीएम मातृवंदन योजने’तून ३.०३ कोटी महिलांना आर्थिक लाभ पोहोचवण्यात आला आहे. आरोग्यासह महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘मुद्रा लोन योजने’तून महिलांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्या भविष्यासाठी तरतूद व्हावी, या दृष्टीने ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली असून, तीन कोटींहून अधिकच्या खात्यांमध्ये ८० हजार कोटींची रक्कम मुलींसाठी ठेवण्यात आली आहे. मुस्लीम महिलांना अंधाराच्या दरीत ढकलणारी तिहेरी तलाकसारखी वाळवी बाजूला करीत पीडित मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा ऐतिहासिक अन् क्रांतिकारक निर्णयही मोदींनी आपल्या कार्यकाळात घेतला. महिलांना सर्वच बाबतीत सक्षम करताना केवळ त्यांना तुटपुंज्या मदतीच्या आधारावर अवलंबून राहू न देता, महिला खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी कशा बनतील, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. उपेक्षित आणि वंचित असल्याचे भासवल्या जाणार्‍या महिलांसाठी खर्‍या अर्थाने दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्याचे श्रेय मोदी सरकारला जाते. ’यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ या सुभाषिताप्रमाणे गेल्या नऊ वर्षांत भारताने केलेला महिलांचा सन्मान देशात शांतता आणि स्थैर्य नांदण्यास कारणीभूत ठरला असे आपण म्हणू शकतो.

भाजप आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर संप्रदायिकता अन् जातीवादावरून केल्या जाणार्‍या तथ्यहीन टीकेला मोदींनी कामातून प्रत्युत्तर दिले. केवळ विशिष्ट धर्म/संप्रदायाच्या कलाने निर्णय न घेता, त्या निर्णयामुळे होणारे सामाजिक, आर्थिक परिणाम याची दक्षता मोदींनी कटाक्षाने घेतली. शासनाच्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ देशातील सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षितांना झालेला आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. ’पीकविमा असो’ किंवा ‘शेतकरी सन्मान योजना’, ‘प्रधानमंत्री दिवस योजना’ असो की, ’मुद्रा कर्ज योजना’ प्रत्येक योजनेचे किमान ७० टक्के सेवा-सुशासन-गरीब कल्याणाची नऊ वर्षं! लाभार्थी हे एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. शिक्षण घेण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणार्‍या विविध शिष्यवृत्तींचे ५८ टक्के लाभार्थीदेखील मागास प्रवर्गातून येतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर धर्मांधतेचा आरोप लावणार्‍या मंडळींना मोदींनी ’सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’च्या माध्यमातून निरुत्तर केले आहे.

 

बदलत्या युगानुसार भारताला तंत्रज्ञान आणि इतर सर्वच बाबतीत पुढे घेऊन जाताना आपल्या परंपरा आणि मिळालेल्या गौरवशाली वारशाचे जतन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. यामागे खरी प्रेरणा होती, ती म्हणजे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांची. परकीय आक्रमणकर्त्यांनी भारतीय देवीदेवतांच्या मंदिरांची केलेली नासधूस लक्षात घेत, राजमाता अहिल्यादेवी होळकरांनी वाराणसी आणि सोमनाथ मंदिरांचे पुनरुज्जीवन केले. हा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवत गेल्या नऊ वर्षांत आपल्या गौरवशाली वारशाचे जातं करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अयोध्येत अनेक शतकांपासून प्रतीक्षेत असलेले प्रभू रामचंद्राचे काही दिवसांत जनतेसाठी खुले केले जाणार आहे. त्यास जागतिक दर्जाचा काशीविश्वनाथ कॉरिडोर, जागतिक दर्जाचा महाकाल प्रोजेक्ट, हाती घेण्यात आलेला ८८९ किमीचा चारधाम कनेक्टिव्हिटी कार्यक्रम, २०७ कोटी रुपयांचा केदारनाथ पुनर्विकास प्रकल्प, सोमनाथ मंदिर पुनर्निमाण प्रकल्प, याची काही उदाहरणे आहेत. लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे देशासाठीचे अतुलनीय योगदान स्मरणात राहावे, यासाठी सरदार सरोवरच्या किनार्‍यावर बांधण्यात आलेले ’स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ नावाने उभारण्यात आलेला भव्य पुतळा, कर्तारपूर साहिब कॉरिडोर आणि ‘प्रशाद योजने’तून सांस्कृतिक स्थानांचा विकास करण्यात आलेली १ हजार, ५८६ कोटींची तरतूद भारतीय ही भारतीय परंपरेचा मोदी सरकारने केलेल्या सन्मानाची साक्ष देते.

गेल्या सात दशकांच्या वाटचालीत जगाने भारताची बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रतिमा पाहिली. त्यात अनेक उतार चढउतारदेखील अनुभवले. मात्र, २०१४ नंतर मोदींनी देशाच्या महत्त्वपूर्ण धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल आणत एकप्रकारे जोखीम पत्करत देशाला नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले. कधीकाळी अनेक देशांकडून हिणवले जाणार्‍या भारताला जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा विक्रम असो किंवा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून मिळवलेला मान असो, ही सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अभ्यासू नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करणारी उदाहरणे आहेत. बदलत्या काळानुसार ऑनलाईन पेमेंट आणि तत्सम पर्यायांचा स्वीकार करीत भारताने ‘डिजिटल इंडिया’ म्हणून नवी ओळख प्रस्थापित केली आहे. नोंदणीय बाब म्हणजे, जगात होणार्‍या डिजिटल व्यवहारांपैकी ४६ टक्के भारतात होतात. वस्तू आणि सेवेची केलेली ७७० अब्ज डॉलर्सची विक्रमी निर्यात असो किंवा २०२१-२२ मध्ये आलेला ८४.८ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक, या सर्व माध्यमातून भारत आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी सर्वार्थाने अग्रक्रमावर आला आहे. ’कोविड’च्या काळात भारतवासियांना २७ लाख कोटी रुपयांचे ‘आत्मनिर्भर पॅकेज’ देऊन मोदींनी आपल्या खांद्यांवर असलेली पालकत्वाची जबाबदारी यशस्वीरित्या निभावली होती. देशातील छोट्या उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी केलेली ३.६३ लाख कोटींची तरतूद असो किंवा व्यवसाय सुलभता कार्यप्रणालीच्या स्थानात घेतलेली गरुडझेप, या सर्व बाबी भारताला आर्थिक महासत्तेच्या उंचीवर नेऊन ठेवणार आहेत.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव सुरू असताना, भारत आज जागतिक पातळीवर नवी शक्ती म्हणून सिद्ध झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हाती घेताना भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि आताची भारताची प्रतिमा यातील फरक स्फटिकाइतका स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे. देशाने आर्थिक-सामायिक-राजकीय-सांस्कृतिक आणि अशा सर्वच बाबतीत केलेली प्रगती बदलत्या भारताचे जीवंत स्मारक म्हणून इतिहासात नोंद होत आहे. अर्थात, ज्या देशाची सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारख्या राष्ट्रकार्याने पछाडलेल्या अन् स्वार्थापासून शेकडो मैल दूर असलेल्या नेत्याच्या हाती असतील, तो देश अशाच प्रकारे नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत राहील, यात दुमत असू शकत नाही. देशसेवा करताना असंख्य आरोप आणि टीकाटिप्पणीचे हलाहल पचवून त्याच जिद्दीने अन् त्याच जोमाने काम करण्याची मोदींची क्षमता ’देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथे चालती.... वाळवंटातूनी सुद्धा स्वस्तिपद्मे रेखिती’ स्वरुपाची आहे. राष्ट्रकार्यासाठी सदासर्वदा तत्पर असलेला राष्ट्रभक्त, ’लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय’ हा मूलमंत्र घेऊन चालणारे विकासपुरुष देशाचे प्रधानसेवक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आयुष्मान भारत हेल्थ/ वेलनेस सेंटर्स:  १.५९ लाख

नवीन एम्स : १५

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय : २२५ (६९ हजार, ६६३ जागा वाढल्या)

कोविड लस : २२० कोटींहून अधिक

कर सवलत : आता ७ लाख रुपये

करात लाभ : १५ लाखांवर २०१३ मध्ये १९.२२ टक्के, २०२२ मध्ये १०.४ टक्के

विमानतळ बांधणी २०१४ पर्यंत : ७४, २०१४ - २३ दरम्यान: १४८

२०१४ पासून : ३.२८ लाख कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते निर्माण (९९ टक्के कनेक्टिव्हिटी)

महामार्ग निर्मितीचा वेग : ३४ किमी प्रतिदिन

मेट्रो लांबी : २०१४ : २४८ किमी/२०२३ : ८६० किमी

१११ वॉटरवे नॅशनल वॉटरवे म्हणून जाहीर

१.९८ ग्रामपंचायती ‘ऑप्टिक फायबर’ने जोडलेल्या

‘भारतनेट’च्या माध्यमातून ६.२० लाख किमी फायबर

ईशान्य भारतातील उग्रवादाच्या घटनांमध्ये ७६ टक्के घट

आयुष्मान भारतमध्ये रुग्ण दाखल : ४.५९ कोटी नागरिक

आयुष्मान भारत हेल्थ/वेलनेस सेंटर्स : १.५९ लाख

जनऔषधी केंद्र : ९ हजार, ३०४ (२३ हजार कोटी रुपयांची बचत)

मिशन इंद्रधनुष्य : ५.६५ कोटी माता-बालसंगोपन

नवीन एम्स : १५

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय : २२५ (६९ हजार, ६६३ जागा वाढल्या)

अमृत फार्मसी : तीन कोटी नागरिकांना स्वस्तात औषधी

कोविड लस : २२० कोटींहून अधिक

आयुष्मान भारत हेल्थकार्ड : ३७ कोटींहून अधिक नागरिक

पीएसए प्लांट : १ हजार, ५०० हून अधिक

टेलिकन्सलटेशन : १५ कोटी नागरिक

आभा कार्ड : ३७ कोटी

- कर सवलत : आता ७ लाख रुपये

- करात लाभ : १५ लाखांवर २०१३ मध्ये १९.२२ टक्के, २०२२ मध्ये १०.४ टक्के

- उमंग अ‍ॅभपवर : २१ हजार, ८०१ शासकीय सेवांचे प्रदान

- स्वामिह निधी : रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटी रुपये

- रेराकडून डिस्पोजल : एक लाखांहून अधिक प्रकरणे

- गृहकर्जाचा भार : ‘सीएलएसएस’मुळे (क्रेडिट लिंक सबसिडी) ५९ हजार, ४८ कोटी रुपयांनी कमी

- मेट्रो : २०१३ मध्ये पाच शहरे/२०२३ मध्ये २० शहरे

- उडाण : १.१६ कोटी नागरिकांचा स्वस्तात विमानप्रवास

- डिजिलॉकर : १२.९० कोटी नागरिकांकडून वापर

- इंटरनेट डाटा किंमत : ९७ टक्क्यांनी कमी

- ओडीएफ : एकूण ४ हजार, ३५५ शहरे

- विमानतळ बांधणी

२०१४ पर्यंत : ७४

२०१४ - २३ दरम्यान : १४८

- रस्ते, महामार्ग : बजेटमध्ये ५०० टक्के वाढ

- २०१४ पासून : ३.२८ लाख कि.मी.चे ग्रामीण रस्ते निर्माण (९९ टक्के कनेक्टिव्हिटी)

- महामार्ग निर्मितीचा वेग : ३४ किमी प्रतिदिन

(राष्ट्रीय महामार्ग : १४ मध्ये ९१ हजार किमी/आज १ लाख, ४५ हजार, १५५ किमी)

(सोलापूर-बिजापूरची २५ किमीची एक मार्गिका २४ तासात)

- मेट्रो लांबी : २०१४ : २४८ किमी/२०२३ : ८६० किमी

- ‘पीएम गतिशक्ती’च्या माध्यमातून वेग

- २०१४ पासून नवे विमानतळ कार्यान्वित : ७४ (दुप्पट)

- अमृत : ४ हजार, ८३२ प्रकल्प पूर्ण

- १११ वॉटरवे नॅशनल वॉटरवे म्हणून जाहीर

- १.९८ ग्रामपंचायती ‘ऑप्टिक फायबर’ने जोडलेल्या

- ‘भारतनेट’च्या माध्यमातून ६.२० लाख किमी फायबर

- १२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय

- ‘वनधन योजने’त ३.३ लाख लाभार्थी