सामर्थ्यशाली भारताचा जगभरात प्रभाव : डॉ. विजय चौथाईवाले

- ‘जी २०’ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व होते. मात्र, उर्वरित ५० हून अधिक देशांचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात आफ्रिका खंडाविषयी आपुलकी असून त्यांच्या प्रगतीशिवाय जागतिक विकास शक्य नसल्याचे त्यांचे मत आहे. यापूर्वीदेखील पंतप्रधानांनी आफ्रिका खंडातील देशाची एक शिखर परिषद भारतात आयोजित केली होती. आतापर्यंत सात ते आठ आफ्रिकी देशांना पंतप्रधानांनी स्वत: भेट दिली आहे. या निर्णयामुळे आफ्रिका खंड विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास प्रारंभ होणार आहे.

- आफ्रिकन युनियनची स्थापना १९६३ सालात झाली होता, तेव्हापासून आतापर्यंत भरपूर बदल झाले आहेत. शीतयुद्ध आता संपले आहे आणि आफ्रिकेतील हुकूमशाहीदेखील संपुष्टात येऊन लोकशाही स्थापन झाली आहे. या खंडातील विपुल नैसर्गिक संपत्तीमुळे या देशांशी सलोख्याचे संबंध असावेत, अशी जगातील प्रत्येक देशाची इच्छा आहे. आज चीनने आफ्रिकन देशांमध्ये आक्रमकपणे प्रवेश केला आहे. तेथील विविध देशांमध्ये खाणी विकत घेणे, विविध नैसर्गिक संपत्तीवर मालकी हक्क दाखविणे असे प्रकार सुरू केले आहेत. अशा स्थितीत आफ्रिकी देशांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आफ्रिकन युनियनचे ‘जी २०’ मध्ये प्रवेशापर्यंत झालेले स्थित्यंतर अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

- पंतप्रधान मोदी यांनी आफ्रिकेच्या विकासाला आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी जवळपास प्रत्येक आफ्रिकी देशास भेट दिली आहे. त्यामुळे संवादातील अंतर आता दूर झाले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनने तेथे शोषणातून विकास असे मॉडेल उभे केले असल्याने तेथील अर्थव्यवस्थांना कोणताही लाभ झालेला नाही. त्यामुळे त्या देशांच्या अडचणींमध्ये वाढच झाली आहे. त्याउलट भारताने तेथे ‘विन-विन सिच्युएशन’ कशी निर्माण होईल, हे पाहून विकासाचे धोरण ठेवले आहे.

- ‘ग्लोबल साऊथ’ ही पूर्णपणे नवी संकल्पना असून त्याविषयी सर्वदूर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, पंतप्रधानांनी आफ्रिकी युनियनविषयी जे जागतिक मत निर्माण केले आहे; ते पाहता युरोप आणि अमेरिकादेखील आफ्रिकेकडे नव्या आणि वेगळ्या दृष्टीने पाहण्यास तयार आहेत.

- नवी दिल्ली शिखर परिषदेने एकमताने घोषणापत्र जारी केले. त्यामध्ये भारताने ज्याप्रमाणे एकमत निर्माण केले, जी गोष्ट अशक्यप्राय वाटत होती तीदेखील शक्य करून दखविली. त्यामुळे भारताच्या धोरणाचा सर्वांनी स्वीकार केला आहे. आता काही देशांनी त्याचा स्वीकार उत्साहाने तर काही देशांनी नाईलाजास्तव केला आहे. मात्र, स्वीकार केला आहे हे महत्त्वाचे. ज्यावेळी रशिया - युक्रेन युद्धाविषयी भारताने कोणत्याही एका देशाची बाजू घेणे नाकारले, तेव्हा युरोपने त्यावर भरपूर टीका केली. मात्र, भारताची भूमिका योग्यच असल्याचे आता सिद्ध होत आहे. कारण, भारताच्या भूमिकेमुळे जगालाही लाभ झाला आहे. इंधनांचे कमी झालेले-स्थिर झालेले दर हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा लाभ आहे. त्याचवेळी हे युग युद्धाचे नाही, हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासमक्ष सांगण्याचे धोरणही भारताने सोडले नाही. त्यामुळे राष्ट्रहितास केंद्रस्थानी ठेवून परराष्ट्र धोरणाच्या भारताच्या भूमिकेचा आज सर्वांनी स्वीकार केला आहे.

- संयुक्त राष्ट्र संघटना ही एक मोठी संस्था आहे आणि तिचे महत्त्वही आहे. मात्र, त्या गोष्टी आज युनोच्या व्यासपीठावर चर्चिल्या जाणे शक्य नाही, त्यावर ‘जी २०’ मध्ये चर्चा करता येते. त्याचप्रमाणे सुरक्षा परिषदेत असलेली विशिष्ट देशांचीच मक्तेदारी पाहता ‘जी २०’ सारखे गट महत्त्वाचे ठरतात. नवी दिल्ली शिखर परिषदेमध्ये एआय, जैवइंधन, महिला नेतृत्वाखालील विकास अशा अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली आहे. ‘जी २०’ हे प्रामुख्याने आर्थिक व्यासपीठ आहे आणि त्याची निर्मिती महायुद्धातून झालेलीनाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या संघटनेची जशी काही बलस्थाने आहेत, तशाच मर्यादाही आहेत. सुरक्षा परिषदेत कधी बदल होणार, हे सांगणे अवघड आहे. कारण, पाचही कायम सदस्यांकडे नकाराधिकार असल्याने त्यांची सर्वसंमती होणे गरजेचे आहे. मात्र, आज बहुतांशी लोकांनी भारताची भूमिका मान्य करणे हेदेखील आपल्यासाठी मोठे यश आहे.

- पंतप्रधान मोदी यांनी नेहेमीच जैवइंधन, हरितइंधन यास प्राधान्य देण्याचे धोरण ठेवले आहे. बायोफ्युएल अलायन्स हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भारतामध्ये ऊस, धोत्रा, मका अशा पिकांपासून जैवइंधन निर्माण करण्यात येणार आहे. याचा मोठा लाभ देशातील शेतकर्‍यांनाही होणार आहे. त्याचवेळी भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्वही कमी होणार आहे.

- या कॉरिडोरची निर्मिती करण्याचा निर्णय हा क्रांतिकारी असून त्याचे दूरगामी परिणाम आहेत. त्यामुळे चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पास अधिक विश्वासार्ह आणि पर्यावरणस्नेही पर्याय लाभणार आहे. या नव्या कॉरिडोरमध्ये जलवाहतूक, रस्ते वाहतूक यांचा समावेश आहे. यामुळे आखाती देशांमध्ये रेल्वेचे जाळे निर्माण करून ते थेट पूर्व युरोपमध्ये नेण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रथमच अमेरिकेने रस दाखविला आहे, त्यामुळे याचे जागतिक भूराजकारणामध्ये मोठे परिणाम होणार आहेत.

चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पामुळे पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण होत असले तरी स्थानिक अर्थव्यवस्थेस त्यामुळे गती मिळत नाही, हे त्यामध्ये सहभागी देशांच्या आता लक्षात आले आहे. त्यामुळे ईटलीने या प्रकल्पातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पात सहभागी असलेले सर्व देश कर्जात बुडाले आहेत, श्रीलंकेचे उदाहरण त्यामध्ये पुरेसे बोलके आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्जे देऊन पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आणि त्यानंतर परतफेड न केल्यास त्यावर मालकीहक्क दाखविण्याचे चीनचे ‘बीआरआय’ मॉडेल आहे. त्यामुळे या शोषणास सर्वच देश कंटाळले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेश विकासाचे मॉडेल भारताने मांडले आहे.

- संपूर्ण ‘जी २०’ अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने आपली नवी प्रतिमा उभी केली आहे. ती म्हणजे आधुनिक विचार आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असणारा आणि त्याचवेळी आपल्या संस्कृतीसोबत नाळ जोडलेला देश; आधुनिकता आणि परंपरा यांचा सुरेख संगम असलेला देश अशी प्रतिमा भारताने गेल्या दहा महिन्यांत मांडली. त्याचवेळी ‘जी २०’ परिषदही जनसहभागातून ही यशस्वी करून दाखविली. हा परिणाम येणार्‍या अनेक दशकांपर्यंत कायम राहणार, यात कोणतीही शंका नाही.