पूर्व, मध्य आणि पश्चिमेचा संगम...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात राजधानी नवी दिल्लीमध्ये ‘जी २०’ परिषदेचे आयोजन यशस्वीरित्या पार पडले. या परिषदेची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे, ‘जी २०’ गटात आफ्रिकन महासंघाला २१वा प्रतिनिधी म्हणून सहभागी करण्यात आले. सदस्य देशांमध्ये युक्रेनमधील युद्ध आणि अन्य अनेक मुद्द्यांवर मतभेद असताना त्यांच्यात मतैक्य घडवून आणून जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक विषयांना स्पर्श करणारा दिल्लीत जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या निमित्ताने आलेल्या पाहुण्यांना भारतीय भरड धान्यांपासून केलेल्या विविध पाककृती खाऊ घातल्या गेल्या, तर ‘भारत मंडपम’च्या माध्यमातून भारतीय इतिहास, कला आणि संस्कृतीचा परिचय करून देण्यात आला, अशा गोष्टींतून भारताने या परिषदेवर आपली छाप सोडली.

‘जी २०’ परिषदेदरम्यान घोषित करण्यात आलेली भारत, मध्य-पूर्व आणि युरोप यांना जोडणारी मार्गिका, हे त्यातील सर्वात मोठे यश ठरले. या प्रस्तावित प्रकल्पाकडे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाला पर्याय म्हणून पाहाण्यात येत आहे. अमेरिका आणि भारताच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्फ, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष महंमद बिन झायेद अल नाहयान आणि ‘युरोपीय कमिशन’च्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लिन एकत्र आले होते. महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान आणि अजित डोभाल यांच्या प्रयत्नांतून ती प्रत्यक्षात आली.

दि. १४-१५ मे २०१७ रोजी बीजिंग येथे आयोजित केलेल्या एका भव्य कार्यक्रमात ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला तब्बल २९ देशांचे सर्वोच्च नेते, तर १३० देशांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित होते. कालांतराने त्यांची संख्या १५५ वर गेली. या प्रकल्पात सहभागी न होणारा भारत हा एकमेव मोठा देश होता. चीन या प्रकल्पात सुमारे एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार होता. हा प्रकल्प जगातील ६८ देशांना थेट जोडणार होता. आशिया, आफ्रिका आणि युरोप असा जगातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला एक बाजारपेठ बनवणार होता. त्यासाठी चीनकडून अनेक विकसनशील देशांना रस्ते, रेल्वे, बंदरं आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रं निर्माण करण्याचे स्वप्नं दाखवण्यात आले होते. या घटनेला सहा वर्षं उलटून गेली असली, तरी या प्रकल्पाचा भाग असलेल्या अनेक योजना आज अपूर्ण अवस्थेत असून, त्यांचे काम थांबलेले आहे.

या प्रकल्पाने प्रत्यक्षात जगातील अनेक विकसनशील देशांना कर्जबाजारी केले. चीनचा विस्तारवाद, केली जाणारी तंत्रज्ञानाची चोरी, ‘कोविड’च्या काळात केलेल्या कठोर ‘लॉकडाऊन’मुळे पडलेला भुर्दंड आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला दिलेले आव्हान, यामुळे विकसित देशांचा चीनबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरुद्ध कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. चीन या युद्धामध्ये रशियाच्या बाजूने उभा आहे. या प्रकल्पाचा मोठा भाग रशियातून जात असल्यामुळे तो अव्यवहार्य ठरू लागला आहे. या प्रकल्पात केवळ चीनचा फायदा बघण्यात आला होता. त्यात असलेली अपारदर्शकता आणि त्यावरील चीनचे वर्चस्व पाहता, त्याला पर्याय शोधणे आवश्यक होते.

भारत, मध्य पूर्व आणि युरोपला जोडणार्‍या मार्गिकेत ही काळजी घेण्यात आली आहे. त्यात नव्याने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निर्मिती करण्यापेक्षा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गांना एकमेकांशी जोडण्यास प्राधान्य दिले आहे. यात मुंबई ते दुबई समुद्रमार्ग, दुबई ते सौदी अरेबिया आणि जॉर्डनमार्गे इस्रायलच्या हैफा बंदरापर्यंत रेल्वेमार्ग आणि हैफा ते ग्रीसमधील पिरायस बंदराला समुद्रमार्गे जोडण्याची योजना आहे. साधारणतः भारतातून युरोपला मालवाहतूक करण्यासाठी तीन ते चार आठवडे लागतात. या प्रकल्पामुळे त्यात ४० टक्के वेळेची बचत होणार आहे. मुंबई ते दुबई वाहतुकीला सुमारे तीन दिवस लागतात. संयुक्त अरब अमिरातीने ‘एतिहाद रेल्वे’च्या माध्यमातून देशाच्या पूर्व पश्चिम भागास जोडले आहे. सौदी अरेबियात काही रेल्वेमार्ग असले, तरी त्यांना या मार्गांमध्ये तिप्पट वाढ करायची आहे. या प्रकल्पासाठी युरोपीय कंपन्या तंत्रज्ञान पुरवणार असून, अमेरिका आणि जपान अर्थसाहाय्य करणार आहेत.

२०१७ साली इस्रायलच्या वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की, “इस्रायल जॉर्डनपर्यंत आलेल्या रेल्वेला आपल्या सेवांनी जोडले आहे. अदानी उद्योग समूहाने हैफा येथील बंदर विकत घेतले असून, त्यामुळे भारताला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मोठा फायदा होणार आहे. चीनच्या ’बेल्ट रोड’ प्रकल्पात भारताला वळसा घालण्यात आला होता. या प्रकल्पात भारताला मध्यवर्ती स्थान मिळाले आहे. ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्प वापरणे भारताला शक्य नव्हते, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून हा प्रकल्प बांधताना भारताची परवानगी घेतली नव्हती. दुसरीकडे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान भारताला आपल्या भूमीचा वापर करू देणार नसल्यामुळे भारत या प्रकल्पाच्या बाहेर होता. चीनच्या प्रकल्पात चीन केंद्रस्थानी होता. त्यात अन्य देशांना चीनची कर्ज घेऊन तिथे चिनी प्रकल्प उभे करण्यापलीकडे आणखी काही स्थान नव्हते. या प्रकल्पात सहभागी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडे प्रचंड पैसा आहे. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे तिच्यासाठी पैसे उभारणे अवघड नाही. या प्रकल्पातील रेल्वेमार्गांच्या निर्मितीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्यामुळे भारताला प्रकल्पासाठी कर्ज उभे करता येऊ शकेल. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इस्रायल, युरोपीय महासंघ, जपान आणि अमेरिका हे सर्व भारताचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. रेल्वे मार्गांच्या निर्मितीमुळे रस्ते वाहतुकीपेक्षा कार्बनचे उत्सर्जन ७० टक्क्यांहून कमी होते. पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये सुमारे ९० लाख भारतीय लोक कामासाठी गेले असून, त्यांची या प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. या प्रकल्पाचा वापर अमेरिका-भारत व्यापारासाठी तसेच आग्नेय आशिया ते युरोप व्यापारासाठी करता येणार आहेत. याशिवाय अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने आफ्रिकेतील अंगोला, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि झांबियाला जोडणार्‍या मार्गिकेला पाठिंबा दिला आहे. चीननेही या प्रकल्पाचे स्वागत केले असून, तो सर्वांसाठी खुला आणि पारदर्शक असेल असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या परिषदेत इटलीने बेल्ट रोड प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा आपला निर्णय चीनला औपचारिकरित्या कळवला.

‘जी २०’ परिषदेच्या यशस्वी आयोजनातून भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील आपले स्थान आणखी पक्के केले. परस्परांमध्ये विसंवाद असलेल्या देशांमध्ये जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर मतैक्य घडवून आणण्यात भारताला यश मिळाले. या परिषदेत भारत विश्वातील गरीब आणि विकसनशील देशांचा आवाज बनला. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे अरब आणि मुस्लीम जगतातही आपले स्थान निर्माण झाले. भारत, आखात आणि युरोपला जोडणारी मार्गिका केवळ रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांपुरती मर्यादित नाही. त्यात अतिजलद डाटा केबल, विजेची ग्रिड तसेच गॅस पाईपलाईनचाही समावेश होणार आहे. भारताच्या दृष्टीने ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे.