युक्रेनची पोटदुखी

१९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे १५ देशांमध्ये विघटन झाले. याचं १५ देशांमध्ये युक्रेनचादेखील समावेश होता. सोव्हिएत युनियनचा वारसा सांगणार्‍या रशियाचा हा शेजारी देश. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतरही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नाटो’चे रशियासोबत तणावपूर्ण संबंधच राहिले. त्यामुळे रशियाने कायम ‘नाटो’कडे संशयाच्या नजरेने पाहिले. पण, याउलट युक्रेन जन्माला आल्यापासूनच युरोपियन युनियन आणि ‘नाटो’च्या सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करत होता.

त्यामुळेच युक्रेन आणि रशियामध्ये संघर्ष सुरू झाला. याचं संघर्षातून रशियाने दि. २० फेब्रुवारी २०१४ साली युक्रेनच्या क्रीमिया प्रांतावर हल्ला करुन त्यावर कब्जा केला. तेव्हापासून सुरू असलेला रशिया-युक्रेन संघर्ष आजपर्यंत चालू आहे. यातच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दि. २४ फेब्रुवारी २०२२ ला युक्रेनच्या विरोधात ’स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन’ची घोषणा केली. तेव्हापासून रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. ताकदवर रशिया छोट्याशा युक्रेनला काही दिवसातच गिळंकृत करेल, असा अंदाज होता. पण, आज दीड वर्षांनंतरही या युद्धाचा निर्णायक निकाल लागलेला नाही.

रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला अमेरिकेच्या नेतृत्वात पाश्चिमात्य देशांचा पूर्ण पाठिंबा आहे, तर रशिया या युद्धात एकटा असला तरी चीन, इराण आणि उत्तर कोरिया सारखे हितचिंतक देश त्याच्या पाठीशी आहेत. रशियाने युक्रेनवर केल्याला हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आणि युरोपियन देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. रशिया हा गॅस, खनिज तेलांचा आणि खाद्य पदार्थांचा मोठा उत्पादक. रशियावर लावण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे जगभरात खाद्यान्न संकट निर्माण झाले. त्याचा सर्वाधिक फटका आफ्रिकेतील गरीब देशांना बसला. त्याचबरोबर खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे जगभरात महागाईचे संकट निर्माण झाले.

या सर्व गोष्टींना अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लावलेले आर्थिक निर्बंध जबाबदार आहेत. त्यासोबतच युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक मदत देऊन पाश्चिमात्य देश या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत पाश्चिमात्य देशांनी १२ लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. यामध्ये शस्त्रसामग्रीचादेखील समावेश आहे. एकट्या अमेरिकेने चार लाख कोटी रुपयांची शस्त्रसामग्री युक्रेनला दिली. याच पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीच्या जीवावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की रशियाला पराभूत करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत.

नक्कीच युक्रेनला आपल्या संप्रभुतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. पण, युक्रेनच्या नेतृत्वाला वास्तवाचे भान राहिलेले नाही, हे अमान्य करता येणार नाही. रशिया चर्चेस तयार असतानाही युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की मात्र रशियाला फेब्रुवारी २०१४ आधीच्या स्थितीत जाण्यास सांगत आहेत. हे फक्त पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीच्या बळावरच. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जगाचे लक्ष याच युद्धाकडे लागलेले आहे.

आज जगभरात आफ्रिकेतील गृहयुद्ध, दहशतवाद, ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ अशा समस्या असताना संपूर्ण जगाला भेडसावत आहे. तेव्हा फक्त कोणत्याही जागतिक व्यासपीठावर युक्रेन युद्धाचीच चर्चा करणं शक्य नाही. ‘जी २०’ मध्ये आमंत्रित केले नाही, म्हणूनही झेलेन्स्की नाराज होते. आता दिल्ली घोषणापत्रात रशियाचे नाव का घेतले नाही? म्हणून युक्रेन नाराज आहे. पण, नाराज होण्यापेक्षा युक्रेनला ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे, नाहीतर पाश्चिमात्य देशांनीसुद्धा युक्रेनच्या नेतृत्वाला रशियासोबत चर्चेसाठी एका व्यासपीठावर आणलं पाहिजे, अन्यथा रशिया-युक्रेन युद्धाचा अंत होणे नाही!