भारतात वास्तव्यास असलेल्या तिबेटी नेत्यांची, ’जी २०’ परिषदेमध्ये तिबेटच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. चीनने आमचा देश ताब्यात घेतला आहे आणि त्यामुळेच चीन हा देश विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नाही, असा संदेश या परिषदेसाठी येणार्या नेत्यांना देऊ इच्छित आहोत, असे निदर्शकांचे म्हणणे होते. ही निदर्शने ‘तिबेटी युथ काँग्रेस’ने आयोजित केली होती.
नवी दिल्लीमध्ये आयोजित ’जी २०’ परिषदेचे निमित्त साधून तिबेटमधून परागंदा व्हाव्या लागलेल्या नेत्यांनी आणि तिबेटी जनतेने निदर्शने केली. ’जी २०’ परिषदेसाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग येणार होते; पण ते आले नाहीत. नाही तर त्यांना तिबेटी जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला असता. दि. ८ सप्टेंबर या दिवशी दिल्लीत राहणार्या तिबेटी जनतेने निदर्शने करून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. प्रगती मैदानातील भारत मंडपमपासून दूर अंतरावर ही निदर्शने झाली. दिल्लीमधील ‘मंजू का टीला’या भागात तिबेटी जनतेची वस्ती आहे. त्या भागात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
त्याआधी दि. २ सप्टेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे तिबेटी जनतेने आपला ६३वा ’लोकशाही दिन’ साजरा केला. विजनवासातील तिबेटी सरकारचा, तो वर्धापन दिन होता. भारतात वास्तव्यास असलेल्या तिबेटी नेत्यांची, ’जी २०’ परिषदेमध्ये तिबेटच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. चीनने आमचा देश ताब्यात घेतला आहे आणि त्यामुळेच चीन हा देश विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नाही, असा संदेश या परिषदेसाठी येणार्या नेत्यांना देऊ इच्छित आहोत, असे निदर्शकांचे म्हणणे होते. ही निदर्शने ‘तिबेटी युथ काँग्रेस’ने आयोजित केली होती.
‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ दि. १ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी अस्तित्वात आल्यानंतर त्या देशाच्या नेत्यांनी ‘फाईव्ह फिंगर’ धोरण निर्माण केले. पाच बोटांच्या हाताचा तळवा म्हणजे तिबेट आणि बोटे म्हणजे भारतीय राज्ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, लडाख आणि नेपाल व भूतान हे दोन देश. हा सर्व भाग आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याचा चीनचा डाव आहे. पण, भारतासारखा देश चीनचे हे मनोरथ तडीस जाऊ देणार नाही. तिबेटी जनताही आपल्या मायभूमीबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे चीनचे ‘फाईव्ह फिंगर’ धोरण यशस्वी होणार नाही.
द्रमुक मंत्र्याच्या हकालपट्टीची भाजपची मागणी
तामिळनाडू राज्यात सत्तेवर असलेल्या द्रमुक सरकारमधील काही मंत्री सनातन धर्माची जितके बदनामी करता येईल, तेवढी करण्यामध्ये गुंतले आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन हे आघाडीवर होते आणि त्यांनी सनातन धर्माची बदनामी करणारी आणि सनातन धर्माचे निर्मूलन करण्याची भाषा वापरल्याने देशभर संतापाची एकच लाट उसळली. पण, जो असंतोष उफाळला, त्याबद्दल द्रमुकला किंवा त्या पक्षाच्या नेत्यांना ना खंत ना खेद! हिंदू देवदेवतांना अर्वाच्य शिवीगाळ करणार्या आणि मिरवणुका काढून हिंदू देवदेवतांची विटंबना करणार्या द्राविडी चळवळीचे नेते रामस्वामी नायकर यांची ही सर्व पिल्लावळ! त्यामुळे त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून या नेत्यांनी सनातन धर्माची बदनामी करणे सुरू ठेवले आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आपल्या मुलाचे कान ओढण्याऐवजी आपल्या मुलाने जे वक्तव्य केले, त्याचे समर्थन केले. द्रमुकचे अन्य एक नेते ए. राजा यांनी त्यावर कडी केली. ए. राजा म्हणजे तेच जे स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात अडकले होते. ए. राजा यांनी उदयनिधी स्टॅलिन याच्यापुढे मजल मारली. सनातन धर्म हा मलेरिया, डेंग्यू, कोरोनासारखा असल्याचे उदयनिधी याने म्हटले होते.
ए. राजा यांनी सनातन धर्म हा कुष्ठरोग, एचआयव्हीसारखा असल्याचे वक्तव्य करून आपली लायकी दाखवून दिली. सनातन धर्माची निंदा करणार्यांना ‘योग्य प्रत्युत्तर’ द्यावे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. असे असतानाच द्रमुक सरकारमधील आणखी एक मंत्री सेकर बाबू हे हेही सनातन धर्मासंदर्भातील परिषदेमध्ये सहभागी झाले होते. या मंत्र्याने मंत्रिपदाच्या शपथेचा भंग केला असल्याने त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी केली आहे. द्रमुक सरकारवर टीका करताना त्या सरकारमध्ये मागास जातीचे किती मंत्री आहेत, असा प्रश्न अण्णामलाई यांनी विचारला आहे . पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारमध्ये मागास जातीचे २० सदस्य आहेत. तर स्टॅलिन सरकारमध्ये त्या जातीचे अवघे तीन मंत्री आहेत. हे पाहता कोणता पक्ष मागास समाजाच्या बाजूने आहे, हे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, द्रमुकच्या कोणत्याही नेत्याने झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितलेली नाही. त्याउलट ए. राजा यांनी या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांना जाहीर चर्चेचे आव्हान दिले आहे. सनातन धर्मावर जी अत्यंत पातळी सोडून टीका करण्यात आली आहे, त्याबद्दल मतदार द्रमुकला आणि द्रमुक ज्या ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक आहे, त्या आघाडीस धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.
भारताची संरक्षण सामग्रीची निर्यात १६ हजार कोटी रुपये!
एक काळ असा होता की, भारतास विविध प्रकारची संरक्षण सामग्री आयात करावी लागत असे. भारत-चीन युद्धामध्ये तर आपल्याकडील मर्यादित शस्त्रास्त्रांनी आपण चीनचा मुकाबला केला होता. पण, आता परिस्थितीने वेगळे वळण घेतले आहे. आता भारत हा संरक्षण सामग्रीची निर्यात करणारा एक देश बनला आहे. या निर्यातीमध्ये जवळ-जवळ २३ पट वाढ झाली आहे. जगातील ८५ देशांना भारतीय शस्त्रास्त्रे किंवा तंत्रज्ञान निर्यात केले जात आहे. भारताने मित्रराष्ट्रांना ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे, ‘आकाश एअर डिफेन्स सिस्टिम’आणि तोफांची निर्यात केली आहे. संरक्षण सामग्रीची निर्यात करणार्या जागतिक पातळीवरील कंपन्यांच्या स्पर्धेत आता भारत उतरला आहे. शस्त्रास्त्र निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा अन्य देशांच्या तुलनेत कमी असला, तरी भारत शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणारा देश झाला आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. भारत संरक्षण सामग्री निर्यात करीत असला तरी देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण सामग्रीची आयात भारताकडून केली जात आहे. भारताने २०२५ साठी ३५ हजार कोटींची संरक्षण सामग्री निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०१८ ते २०२२ या वर्षांमध्ये शस्त्रास्त्रांची मोठ्या प्रमाणात विक्री करणार्या देशांमध्ये अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन, जर्मनी हे देश अग्रेसर होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये रशियाने भारतास सर्वात जास्त शस्त्रपुरवठा केला. त्या खालोखाल फ्रान्स आणि अमेरिका हे देश होते. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू असून, सार्वजनिक क्षेत्राबरोबरच खासगी उद्योगानाही हे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे. आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल सुरू असल्याचेच, हे द्योतक आहे.
अमको सिमको : ओडिशाचे ‘जालियानवाला बाग’
ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी आपल्या देशातील जनतेवर अन्याय, अत्याचार केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अमृतसरमधील जालियानवाला बागेमध्ये निरपराध स्त्रिया, पुरुष यांच्यावर अमानुष गोळीबार करून जे नृशंस हत्याकांड करण्यात आले, ते विसरले जाणे शक्यच नाही. ब्रिटिश राजवटीने लादलेल्या अन्यायकारक कराविरुद्ध ओडिशामध्ये तेथील जनजाती क्षेत्रातील जनतेने उठाव केला होता. तो दिवस होता-दि. २५ एप्रिल १९३९. निर्मल मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली जमिनीवर जो अन्यायकारक कर लादण्यात आला होता, त्याविरुद्ध जनजातींनी आंदोलन केले. ब्रिटिश सरकारने लादलेल्या अन्याय कराच्या विरुद्ध शेतकरी एकत्र आले. १९३०च्या दशकामध्ये ओदिशातील जनजाती समाजाचे ब्रिटिश सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात होती. निर्मल मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहिले आणि ३६ गावे या करामधून वगळण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलन करणारे अमको सिमको या खेड्यात जमा झाले. हे खेडे सुंदरगढ जिल्ह्यात आहे. ब्रिटिश पोलिसांनी निर्मल मुंडा यांचा शोध सुरू केल्यावर तणाव वाढला. त्यातून गोंधळ, भीतीचे वातावरण तयार झाले. निर्मल मुंडा यांच्या घरात प्रवेश करू पाहणार्या रोखल्यावरून पोलिसांनी एका मुलास जागीच गोळ्या घालून ठार केले. तसेच, जमा झालेल्या जनजाती समाजावर केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात ४९ लोक मारले गेले. अनधिकृत आकडा आणखी मोठा असल्याचे सांगण्यात येते. त्या घटनेत सुमारे ९० लोक जखमी झाले. ओडिशाच्या इतिहासातील तो काळाकुट्ट दिवस होता. १९१९ साली जनरल डायर याने अमृतसरमध्ये जे जालियानवाला बाग हत्याकांड घडविले, त्याचे स्मरण या अत्याचाराने झाले. या घटनेला ओडिशाचे ‘जालियानवाला बाग’ म्हणून संबोधले जात आहे.
९८६९०२०७३२