जपानची वाटचाल सैन्यशक्तीकडे

रशिया-युक्रेन युद्धाने शांतिप्रिय मानले जाणारे देशही संरक्षणाला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगातील सर्वात शांतिप्रिय देश म्हणून जपानकडे पाहिले जाते. जपानी संविधानात युद्धापासून दूर राहण्याबरोबरच कधीही सैन्यदल ठेवू नये, असे नमूद केले आहे. या गोष्टीला तेथील सरकार आणि नागरिकांनीही सुरुवातीपासूनच महत्त्व दिले. परंतु, आता परिस्थिती बदलतेय. जपानी नागरिकांनी सरकारला जपानच्या सैनिकीकरणाला मूक संमती दिली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून जपानी सरकार दरवर्षी संरक्षण खर्चात वाढ करीत आहे.

मागील ऑगस्ट महिन्यात जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२४ साठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक संरक्षण निधी म्हणजेच ७.७४ ट्रिलियन ‘येन’ अर्थात ५३ अब्ज डॉलरची मागणी केली आहे. त्यामुळे जपानचा सैन्य खर्च का वाढतोय, जपान स्वतःचे सैन्यदल निर्माण करू पाहतोय का, अमेरिकेने संरक्षणाचा शब्द देऊनही जपानला त्यावर विश्वास राहिला नाही का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

हिरोशिमा, नागासाकी शहरावर अमेरिकेने केलेल्या अणुहल्ल्याने जपान बेचिराख झाला. यानंतर काही वर्षांतच जपान राखेतून भरारी घेत विकसित राष्ट्र बनला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर १९४६ साली जपानवर कब्जा करणे आणि पुनर्निर्माणासाठी तैनात अमेरिकन सैन्याच्या देखरेखीखाली संविधान लिहिले गेले. ज्याला १९४७ साली स्वीकारण्यात आले. युद्धानंतरच्या वेदना आणि देशाची झालेली राखरांगोळीने जपानला ते नाईलाजास्तव स्वीकारावे लागले. संविधानात ‘अनुच्छेद ९’ नुसार जपानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सैन्यदल बाळगण्यास आणि बळाचा वापर करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

दरम्यान, ‘अनुच्छेद ९’मध्ये जपानला स्वसंरक्षणासाठी सुरक्षा बल निर्माण करण्याची परवानगी मात्र दिली गेली आहे. या अनुच्छेदाची व्याख्या जपानने, सशस्त्र हल्ला झाल्यास तेव्हाच सशस्त्र दलांचा वापर करता येईल, अशी केली आहे. त्यानंतर १९५४ साली जपानने ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्स’चे गठन केले. युद्धापासून दूर राहण्याच्या संविधानातील तरतुदीमुळे जपानने पुढे संरक्षण खर्च कमी ठेवला. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद होती, जो स्वसंरक्षण दलांसाठी वापरला जातो. परंतु, सध्या जपानी संरक्षण मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प सर्व सार्वजनिक खर्चाच्या एकूण दहा टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या संरक्षण अर्थसंकल्पानुसार अमेरिका, चीननंतर संरक्षणासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करणारा जपान तिसरा देश ठरणार आहे.

जपान आणि आसपासच्या प्रदेशात परदेशी शक्तींचा वावर वाढतोय. उत्तर कोरियाची क्षेपणास्त्रे जपानी विशेष आर्थिक क्षेत्रात वारंवार कोणतीही पूर्वसूचना न देता घुसण्याचा प्रयत्न करतात. चिनी सैन्यही नियमितपणे सागरी आणि हवाईक्षेत्रात लुडबूड करतात. पूर्व चीन समुद्रातील सेनकाकू आणि डियाओयू बेटांवरून चीन-जपानमध्ये वाद आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जपानसमोर अनेक संकटं वाढताहेत. संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये जपान काहीसा मागे पडत चालला आहे. जपान आणि आसपासच्या परिसरात मिसाईल्सचे प्रमाण वाढत असताना चीननेही आता ‘बॅलेस्टिक’ मिसाईल्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

पूर्व आशियात राजकीय हालचाली विरुद्ध दिशेला जात राहिल्या, तर अमेरिका जपानच्या बाजूने उभा राहील, याविषयी जपान साशंक आहे. १९९८ साली उत्तर कोरियाने ताईपो डोंग मिसाईलचे प्रक्षेपण केले. तेव्हा अमेरिकेला याविषयी माहिती असताना ती जपानपासून लपवली गेल्याचा ठपका जपानने अमेरिकेवर ठेवला होता. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जपान अधिक सतर्क झाला आहे. जपान आणि रशियात दक्षिण कुरील बेटांवरून तणाव आहे. जपानच्या सागरी क्षेत्रात चीननंतर रशियन सैन्याच्या हालचाली वाढल्या असून, रशियाने कुरील बेटावर क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहे.

चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास त्याचा फटका जपानला बसेल. भविष्यात चीन जपानलाही लक्ष्य करू शकतो. त्यामुळेच जपान संरक्षण खर्चात वारंवार वाढ करतोय. २०२७ पर्यंत जपान हा खर्च दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा खर्च ‘जीडीपी’च्या दोन टक्के असेल. त्यामुळे १९७६ पासून संरक्षणावर ‘जीडीपी’च्या एक टक्के खर्च करण्याचा जपानने स्वतः तयार केलेला नियम मोडीत निघेल. युद्धस्थितीत जपानला तंत्रज्ञान नव्हे, तर शस्त्र कामी येतील, याची जपानला जाणीव आहे. त्यामुळेच जपानची सध्याची पावले, ही सैन्यदल निर्मितीच्या दिशेने टाकली जात आहेत, हे नक्की.