उद्धव ठाकरेंनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शिवसैनिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. खर्या अर्थाने पक्षाचे प्रमुख राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणं, ही कार्यकर्त्यांसाठी आनंदाची बाब. परंतु, त्यानंतरच्या अडीच वर्षांत ठाकरेंनी कुटुंबातील लोकांच्या हाती सत्ता सुपुर्द करून आपले मुख्यमंत्रिपद म्हणजे केवळ ‘रबरी शिक्का’ असल्याचे दाखवून दिले होते. औपचारिकरित्या ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होते. पण, महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाचा हस्तक्षेप आणि वरूण सरदेसाईंसारख्या व्यक्तीने निर्णयप्रक्रियेत मिळालेले स्थान, यामुळे उद्धव ठाकरे नाममात्र मुख्यमंत्री असून, खरे अधिकार इतरांकडे आहेत, हे महाराष्ट्राने पाहिले. त्यामुळे ठाकरे हेच खरं तर ’मस्टर मुख्यमंत्री’ होते. ‘टेस्ला’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीची राज्यात मोठी गुंतवणूक होती. त्यासाठी ‘टेस्ला’चे शिष्टमंडळ मुंबईत बैठकीसाठी दाखल झाले आणि अपेक्षेप्रमाणे राज्याचे उद्योगमंत्री आणि सर्वेसर्वा असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला हजर राहून हजारो कोटींची गुंतवणूक राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. पण, फडणवीसांवर ‘मस्टर मंत्री’ म्हणून टीका करणारे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठकीला गेलेच नाही. मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे बैठकीला उपस्थित राहिले. स्वाभाविकपणे मुख्यमंत्र्यांची बैठकीला असलेली अनुपस्थिती आणि आदित्य यांच्याकडे जाणारे अधिकार यामुळे चर्चा तर झालीच. पण, दुर्दैव म्हणजे ‘टेस्ला’सारखा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला. राज्याचे प्रमुख अशा बैठकांना दांडी मारून आपला प्रतिनिधी म्हणून जर आदित्य ठाकरेंना पाठवत असतील, तर ठाकरे ‘मस्टर मुख्यमंत्री’ नव्हते का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होणे अपरिहार्यच. फडणवीसांकडे प्रशासकीय कौशल्य, अधिकार्यांकडून कामे कशी करवून घ्यायची याचे असलेले कसब, प्रशासनाच्या सुस्तावलेल्या घोड्याचा लगाम कसा खेचायचा याचे ज्ञान आहे. याचे शल्य कदाचित उद्धव ठाकरेंच्या मनात असावे आणि या असुयेतून त्यांनी हे विधान केलं हेच खरं! बाकी खरा ’मस्टर’ आणि ’मास्टर ब्लास्टर’ कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार जनतेला आहे आणि जनता ते ठरवल्याशिवाय राहणार नाही, हे ठाकरेंनी लक्षात ठेवावे म्हणजे झालं!
ठाकरेंना सोडून बाळासाहेबांचे खरे वाघ असलेल्या शिवसैनिकांनी बंड केलं आणि आपला वैचारिक मित्र असलेल्या भाजपसोबत सरकार बनविले. या घटनेला १३ महिने उलटून गेले. शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. फडणवीस राज्यभरात भाजप आणि राज्य सरकारचा झंझावात निर्माण करण्यात यशस्वी होताहेत आणि मविआतून बाजूला होत अजितदादाही राष्ट्रवादीला घेऊन महायुतीत सहभागी झाले. असे असताना उबाठा गटप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे शिल्लक राहिलेले उबाठा सैनिक मात्र अजूनही १३ महिन्यांपूर्वीच्याच स्क्रिप्टची पाने वाचत आहेत. ‘गद्दार’, ‘खोके’ या घोषणा गल्लीपासून मुंबईतील मंत्रालय आणि विधिमंडळापर्यंत देणे आपण समजू शकतो.पण, याचाच पुनरुच्चार ठाकरेंचे खासदार संसदेतही करू लागले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेल्या शिल्लकांकडूनही तेच ‘तेच ते’ हा धडा गिरवला जातोय. परवा संसदेत झालेल्या अविश्वास प्रस्ताव चर्चेच्या वेळीही ठाकरेंच्या खासदारांनी केलेला गोंधळ आणि त्याला युतीच्या शिलेदारांनी दिलेले प्रत्युत्तर सेंट्रल हॉलमध्ये चर्चेचा विषय बनला होता. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भाषणाला उभे राहिले, तेव्हा विनायक राऊत आणि मंडळींनी केलेली हुल्लडबाजी अन् त्याला राणेंकडून त्यांच्या खास शैलीत देण्यात आलेले प्रत्युत्तर या वादाचा परमोच्च बिंदू होता. सपाच्या डिंपल यादव यांच्या आव्हानाला सामोरे जात हनुमान चालिसा म्हणून डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचा बुरखा अक्षरशः टराटरा फाडून काढला. राष्ट्रवादीच्या पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे पवार यांनी नेहमीप्रमाणे सरकारवर टीका करत भाजप आणि मोदी-शाह देशात विरोधकांची सरकारे पाडत असल्याचा आरोप करून मोकळ्या झाल्या. मात्र, हे सगळं बोलताना शरद पवार मुख्यमंत्री असताना, त्यांचे सरकार कुणी पाडले, याची आठवण ठेवा, असा सल्लाही भाजप खासदाराने सुळे यांना दिला. तेव्हा त्यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. आपल्या हातून पक्ष आणि सगळंच काही निसटलंय, या जाणीवेतून उद्धवांनी बाहेर पडावं आणि काही तरी नवीन करून दाखवावं, अन्यथा महाराष्ट्र कर्तव्यशून्य व्यक्तींना कधीही स्वीकारत नाही, याची प्रचिती पुन्हा एकदा ठाकरेंच्या रूपाने पाहायला मिळू नये, हीच सदिच्छा!