कलम ३७० नंतरची चार वर्षे – दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले, इकोसिस्टीमही उध्वस्त
- दहशतवादी घटनांसह दगडफेकीच्या घटनांमध्येही घट
- स्थैर्य आणि प्रगतीचे नवे पर्व
04-Aug-2023
Total Views | 306
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात येऊन आज ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चार वर्षांच्या काळात प्रदेशातील दहशतवादी आणि त्यांच्या इकोसिस्टीमचे कंबरडे मोडले गेले आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये आता स्थैर्य आणि प्रगतीचे नवे सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्याचवेळी राज्याचे विभाजन करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांचाही निर्मिती केली होती. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा तात्पुरता असू तेथे लवकरच विधानसभा निवडणुक होऊन पूर्ण राज्याचा दर्जा प्रदान केला जाणार आहे.
‘कलम ३७० रद्द केल्यास रक्ताचे पाट वाहतील’, ‘प्रदेशात कोणीही तिरंगा हाती घेणार नाही’, ‘दहशतवादी कारवायांना ऊत येईल’ हे आणि असे अनेक दावे मुफ्ती – अब्दुल्ला कुटुंबासह अन्य फुटीरतावाद्यांकडून करण्यात येत होते. मात्र, कलम ३७० हटविल्यानंतरच्या चार वर्षांचा आढावा घेतल्यास राज्यामध्ये दहशतवाद आणि हिंसाचारामध्ये घट झाली असल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्र सरकारने त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रदेखील दाखल केले आहे. त्यानुसार, २०१९ नंतर राज्यात शांतता, विकास आणि समृद्धीचे पर्व सुरू झाले आहे. तब्बल तीन दशकांच्या अस्थिरतेनंतर राज्यात सर्वसामान्य स्थिती निर्माण झाली. प्रदेशातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, रूग्णालये आणि अन्य सार्वजनिक संस्था कोणत्याही बंद अथवा अन्य कारणांशिवाय अतिशय सुरळीत सुरू आहेत. यापूर्वी राज्यात नित्याचे असलेले हरताळ, बंद, दगडफेक आणि बंद आता इतिहास झाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
जम्मू – काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यास मोठे यश प्राप्त झाले आहे. जम्मू – काश्मीर पोलिस, केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ), भारतीय लष्कर आणि गुप्तचर संस्था यांच्या समन्वयामुळे दहशतवादी इकोसिस्टीम उध्वस्त करण्यास यश येत आहे. त्याचप्रमाणे अर्थपुरवठ्याच्या नाड्या आवळल्याने दहशतवादी संघटनांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी २०१८ साली १९९ जण दहशतवादी संघटनांमध्ये भर्ती झाले होते, त्यामध्ये २०२३ मध्ये १२, एवढी प्रचंड घट झाली आहे.