डाव १६१चा...

 

लोकसभा निवडणुकीस आता अवघे सहा ते सात महिने बाकी आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात अयोध्येत श्रीराम मंदिरात रामललाची प्राणप्रतिष्ठा होईल. त्याहीपूर्वी कदाचित जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडून तेथे नवे सरकार स्थापन झाले असेल. त्यातच ऑक्टोबरपासून मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगण आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने देशात आता निवडणुकांचा मौसम सुरू झाला आहे. त्यासाठी आता प्रत्येक पक्ष तयारीस लागला आहे. भाजपला देशाच्या सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’ आघाडीची मुंबईत तिसरी बैठक सुरू आहे. त्याचवेळी भाजपप्रणित ‘एनडीए’देखील विविध राज्यांमध्ये आपला विस्तार करीत आहे. त्याचवेळी विविध राज्यांमध्ये असलेले प्रादेशिक पक्षदेखील आपापले बळ आजमाविण्याच्या प्रयत्नात आहे. मोदी सरकारविरोधात आलेल्या अविश्वास ठरावावेळी आणि दिल्ली सेवा विधेयकावेळी सध्या तटस्थ असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा ओढा नेमका कोणाकडे आहे, हेदेखील आता स्पष्ट झाले.

भाजपने मात्र लोकसभा निवडणुकीची तयारी अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, भाजपने एकापाठोपाठ होणार्‍या राज्य विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे. एक यंत्रणा केवळ विधानसभा निवडणुकीसाठी कार्यरत आहे, तर दुसरी यंत्रणा लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वतंत्र रणनीतीवर काम करीत आहे. भाजपवर नेहमीच ‘निवडणूक मशीन’असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, या आरोपास बाजूला ठेवून भाजपच्या या कार्यशैलीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कारण, वर्षभर विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांद्वारे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पक्षसंघटनेस सज्ज ठेवण्याचे काम याद्वारे केले जाते. परिणामी, पक्षाचा मतदारांशी सतत संपर्क राहण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे मतदारांशी सतत संपर्क असल्याने मतदारांचे नेमके मतदेखील पक्षास समजत राहते.

भाजपने यापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेल्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये यावेळी विजय मिळविण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून विशेष रणनीती आखली आहे. त्याअंतर्गत अशा १६१ मतदारसंघांमध्ये भाजपने ‘केंद्रीय मंत्री प्रवास योजना’ कार्यान्वित केली होती. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच १६१ जागांसाठी उमेदवार जाहीर करण्याचा विचार करीत असल्याची चर्चा भाजपच्या गोटात सुरू आहे. प्रामुख्याने कमकुवत असलेल्या अशा मतदारसंघांमध्ये भाजपने आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. यापैकी बहुतांश कमकुवत मतदारसंघ जागा दक्षिण आणि पूर्व भारतातील असल्याचे समजते. भाजपला आशा आहे की, उमेदवारांची लवकर घोषणा केल्याने प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात मोठा फायदा होऊ शकतो. या १६१ जागांमध्ये काही दिग्गज नेत्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांचाही समावेश आहे. हे मतदारसंघ ४० क्लस्टर्समध्ये विभागले गेले आहेत आणि गेल्या काही महिन्यांत सविस्तर आढावा घेतला आहे. अनेक ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी मिळून ‘रोडमॅप’ तयार केला आहे.

या यादीत माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा रायबरेली लोकसभा मतदारसंघ, सपप्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पत्नी डिंपल यादव यांचा मैनपुरी मतदारसंघाचा समावेश आहे. या सर्व जागांवर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा किंवा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांनी प्रत्येकी एका रॅलीला संबोधित केले आहे. या लोकसभा मतदारसंघांसाठी उमेदवार जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतर घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.भाजपने २०१९च्या निवडणुकीत अशाच कठीण मतदारसंघांची यादी तयार केली होती आणि त्यापैकी बहुतांशी मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त केला होता. अलीकडेच, भाजपने पहिल्यांदाच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी अनेक उमेदवार जाहीर केले असले, तरीही निवडणूक वेळापत्रक अद्याप जाहीर झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीचा हा ट्रेलर मानण्यास जागा आहे.

सध्या तरी केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या मुंबईत सुरू असलेल्या बैठकीमध्ये संयोजकपदाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संयोजकपदाची घोषणा झाल्यानंतर या आघाडीमधील अंतर्गत कुरघोड्यांना वेग येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे सध्या तरी ‘इंडिया’ आघाडी, ही राजकीयदृष्ट्या प्रबळ नसून, ती ‘एनडीए’ला आव्हान देऊ शकेल, असे चित्र नाही. त्याचवेळी बसपप्रमुख मायावती यांनी उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ आघाडीच्या मनसुब्यांना तूर्तास तडा दिला असून, त्यांन ‘इंडिया’ अथवा ‘एनडीए’ अशा कोणत्याही आघाडीसोबत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांविरुद्ध विरोधी पक्षाचा एकच उमेदवार उभा राहावा, असा ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांचा प्रयत्न आहे. उत्तर भारतातील २०० जागांवर भाजपविरोधात एकच उमेदवार दिल्यास त्याचा लाभ होईल, असा त्यांचा होरा आहे. मात्र, मायावतींच्या निर्णयामुळे लोकसभेचा राजमार्ग असलेल्या उत्तर प्रदेशातच ‘इंडिया’ आघाडीस ब्रेक लागू शकतो. मायावतींच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या सर्व ८० जागांवर तिरंगी लढत होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी असेही संकेत दिले आहेत की, एमआयएम अनेक जागांवर उमेदवार उभे करू शकते. यापूर्वी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये बहुकोनी लढत झाली आणि निकाल भाजपच्या बाजूने लागला. मोदी लाटेत भारतीय जनता पक्ष आणि ‘एनडीए’ने ७३ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मायावतींनी समाजवादी पक्षाशी युती केली, तेव्हा भाजपला दहा जागांचे थेट नुकसान झाले. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीमधील काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने एकमेकांसोबत समन्वय साधून जागावाटप केले, तरीदेखील भाजपला त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता मायावतींच्या निर्णयामुळे अतिशय धुसर झाली आहे.

 

बहुजन समाज पक्षाने भूतकाळातील अनुभवातून कोणत्याही आघाडीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सप-बसप युती तुटली, तेव्हा दोघांनी एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप केले होते. मायावती आपल्या कोअर मतदारांची मते सपकडे हस्तांतरित करू शकल्या नाहीत, असा आरोप समाजवादी पक्षाने केला होता. तर बसपचा हक्काचा समजला जाणारा पक्षाचा दलित मतदार भाजप-एनडीएकडे वळला. बसपच्या जाटव व्होटबँकेस भाजपने सुरूंग लावला होता. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपला केवळ एक जागा मिळाली, तर त्याचा मित्रपक्ष समाजवादी पक्षाने १११ जागा जिंकल्या. बसपची मतांची टक्केवारी १२.८८ वर घसरली. महापालिका व पंचायत निवडणुकीत बसपला उर्वरित धक्का बसला होता. त्यामुळे आता मायावतींसमोर पक्षाचे अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान असल्यानेच त्यांनी तूर्तास तरी सावधानतेने पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

काँग्रेस आणि भाजपसोबतच तिसर्‍या आघाडीनेही राजस्थान विधानसभा निवडणूक २०२३ पूर्ण ताकदीने लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. भाजप आणि काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी बसप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष आणि आम आदमी पक्ष हे स्वतंत्रपणे मैदानात उतरले आहेत. या पक्षांतर्फे राज्यभरात मोर्चे व आंदोलने करण्यात येत आहेत. बसपने धौलपूर ते जयपूर रॅली काढली असून, आम आदमी पक्षाने जयपूरमध्ये एक मेगा रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षानेही दि. १४ सप्टेंबर रोजी रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे.

 

बसपचे राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद यांनी बसप राज्यातील सर्व २०० जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीद्वारे मायावती आपले भाचे आकाश आनंद यांचे नेतृत्व पक्षात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मायावतींनी आनंद यांच्याकडे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण आणि छत्तीसगढ या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी दिली आहे. २०१४, २०१९ आणि २०२२च्या निवडणुकीत बसपने अतिशय वाईट कामगिरी केली आहे. या परिस्थितीत मैदानात उतरून पक्षासाठी काम करू शकेल, अशा चेहर्‍याची पक्षाला गरज आहे. स्वतः मायावतींनी जास्तीत जास्त तरुणांना पक्षात सामावून घेण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणूनच मायावतींनी २०१९ पासून आकाश आनंद यांना सक्रिय केले आहे. आकाश यांनी या राज्यांमध्ये बसपला यश मिळवून दिले आणि जनाधार वाढविण्यात यशस्वी ठरले, तर संकटातून जात असलेल्या बसपसाठी ते एक नवी आशा म्हणून उदयास येऊ शकतात.