महत्वाची बातमी - गेमिंग इंडस्ट्रीला जीएसटीचा 'डेंट'

 

 

 

 

नवी दिल्ली -   काही कालावधीतच पुन्हा जीएसटी (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) काऊन्सिलची बैठक पार पडली.जीएसटीचे नवा मूल्यांकन विचार करण्यासाठी या आँनलाईन बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते.आँनलाईन गेमिंग क्षेत्राच्या बेट्स उत्पन्नावर ऑक्टोबर पासून २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले आहे.चालू असलेल्या पार्लमेंटच सत्रात यासंबंधीची तरतूद करण्यात येईल असे बुधवारी अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.

 

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निर्मला सितारामन सेंट्रल जीएसटी करातील मोठ्या रकमेचा ब्रँकेट मध्ये बदल करण्यात येतील.यासंबंधी राज्यांनीही नवीन जीएसटी सिस्टीमची अंमलबजावणी करावी हे अपेक्षित आहे असे सीतारामन यांनी पुढे सांगितले.जीएसटी कमिटीचा शिफारशीनुसार, पूर्ण रकमेवर जीएसटी न आकारता, आँनलाईन गेमिंगचा बेट्स, कृती,व खेळाच्या प्रवेशावर रक्कम आकारली जाईल. प्रत्येक खेळातून मिळणाऱ्या नफ्यात किंवा लाभावर कर आकारला जाणार नाही.

 

या निर्णयाबाबत गेमिंग इंडस्ट्री असोसिएशन तीव्र विरोध दर्शविला आहे परंतु सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.एकूणच यापूर्वी आँनलाईन गेमिंग,तंबाखू उत्पादन,लक्झरी वस्तूंवरील करात वाढ केली आहे.

 

फेडरेशन ऑफ इंडिय फँन्टसी स्पोर्ट्स आणि इ गेमिंग फेडरेशनचा संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली.नवीन तरतूद जाहीर झाली तरी त्यातील अस्पष्ट आणि अस्थिरतेमुळे जीएसटी दरात सुमारे ३५ टक्के वाढ झाली आहे. या निर्णयामुळे गेमिंग इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसेल.व या तंत्रज्ञानासाठी लागणारे नवीन शोधपर तंत्रज्ञान प्रोत्साहन जाईल.इंडस्ट्री काही काळ मागे जाईल.असे असोसिएशनचा वतीने सांगण्यात आले.

 

या असोसिएशने सरकारपुढे यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.येणाऱ्या सहा महिन्यांत या करवाढीचा पुनर्विचार करावा असे आवाहन असोसिएशनचा वतीने करण्यात आले आहे.दरवाढीत कॅसिनो व हाँर्स ट्रेडिंगचा समावेश असेल.