सिंधुदुर्गातील हत्ती-मानव संघर्षाबाबत झाला 'हा' मोठा निर्णय

गेल्या दोन दशकांपासून दोडामार्ग तालुक्यात मानव-हत्ती संघर्ष सुरू आहे. हत्तींकडून होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानामुळे तालुक्यातील शेतकरी हवालदील झाले आहेत. यावर उतारा म्हणून वनमंत्र्यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या बैठकीत गावकऱ्यांनी पुन्हा एकदा हत्ती पकड मोहिमेचा आग्रह धरला. आसाम मधील तज्ञांच्या मदतीने हत्तींना त्यांच्या अधिवासात पाठवणे, कर्नाटक सीमेवर हत्ती येण्याच्या मार्गावर प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, हत्तींना राखीव वनसंवर्धन क्षेत्रात ठेवून ते बाहेरुन बंदिस्त करणे, हत्तींना कुठली संस्था किंवा अन्य घेऊन जाण्यास तयार असल्यास तशी व्यवस्था करणे, शेतकऱ्यांनी दिलेल्या वाढीव नुकसानीच्या मागणीवर व सुचविलेल्या वाढीव नुकसान भरपाई रकमेवर अभ्यास करून ती शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य अशी लागु करणे, असे विकल्प गावकऱ्यांच्या वतीने बैठकीत ठेवण्यात आले.

 

तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मवाळ भूमिका घेऊन नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेत जलदपणा आणण्याची ग्वाही गावकऱ्यांना दिली. गावगावांमध्ये हत्ती कॅम्प उभारुन त्याठिकाणीच हत्तींकडून झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे करुन देण्याची व्यवस्था येत्या काळात तयार करण्यात येणार असल्याचे वनधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिवाय कर्नाटक आणि आसाम याठिकाणी हत्ती-मानव संघर्षावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश वनमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. उपाययोजनांचा अहवाल आठ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेशही वनमंत्र्यांनी दिले. मुनगंटीवार म्हणाले की, याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवून परवानगी घ्यावी. त्याचबरोबर कर्नाटकमधून नवीन हत्ती येऊ नयेत याचा बंदोबस्त करावा. येथील हत्ती इतरत्र घेऊन जाण्यास कोणी तयार असतील, तर ती शक्यता पडताळून पाहावी. पश्चिम बंगालमध्ये हत्तींना परत पाठविणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे, त्यांना सिंधुदुर्गसाठी आणण्यात यावे. हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी घर आणि इतर साहित्य तसेच शेतीमालाची वर्गवारी करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोल्हापूर, गडचिरोली, गोंदिया आदी जिल्ह्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. यासाठी नुकसान भरपाईबाबत इतर राज्यांच्या नियमांचा अभ्यास करावा.