‘अबाया’ला बाय बाय...

इसवी सन १७९९ साली फ्रान्समध्ये ’फ्रेंच राज्यक्रांती’ झाली. या फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या नव्या राजकीय तत्त्वज्ञानाला जगाच्या व्यासपीठावर आणले. युरोपमधील राजेशाहीवर त्याचा मोठा परिणाम झाला, हे नक्की. परंतु, गेली काही वर्षे युरोपातील विविध देश विशेषत: फ्रान्स हे जिहादी मानसिकता असलेल्या मुस्लीम कट्टरतावादाने ग्रस्त असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हाच कट्टरतावाद रोखण्यासाठी आता फ्रान्स हळूहळू धाडसी निर्णय घेऊ लागला आहे, मोठी पावलं उचलू लागला आहे. याचाच प्रत्यय रविवारी झालेल्या एका घोषणेत दिसून आला.

आपल्या शाळांमध्ये ’अबाया’वर बंदी घालण्याचा निर्णय फ्रान्सकडून घेण्यात आला. ‘अबाया’हे एकप्रकारचे महिलांकडून परिधान केले जाणारे अरबी वस्त्र. फ्रान्सच्या या निर्णयानुसार, सरकारी शाळांमध्ये मुस्लीम महिलांना किंवा मुलींना हा पोशाख घालता येणार नाही. ’अबाया’ हे असे वस्त्र आहे, जे फ्रेंच शिक्षणातील कठोर धर्मनिरपेक्ष कायद्यांचे उल्लंघन करते, असे भाष्य फ्रान्सचे शिक्षणमंत्री गॅब्रिएल अटल यांनी एका वाहिनीशी बोलताना केले. फ्रेंच शाळांमध्ये ‘अबाया’ परिधान करण्याबाबत झालेल्या अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

फ्रान्ससाठी ‘अबाया’वर बंदी घालणे हा निर्णय जरी नवीन असला तरी अशी पावलं उचलणं फ्रान्ससाठी नवीन नाही. कारण, यापूर्वी ‘हिजाब’बंदीचाही मोठा निर्णय फ्रान्सकडून घेण्यात आला होता. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘अबाया’बाबत देशात चर्चा सुरू होती. देशातील उजव्या विचारसरणीने फ्रान्सच्या या निर्णयाचे समर्थन केले, तर डाव्या विचारसरणीने ही बंदी ’नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल’ असा युक्तिवाद करत नाराजी व्यक्त केली. ‘हिजाब’बंदीनंतर फ्रान्समधील मुस्लीम मुलींमध्ये शाळेत ‘अबाया’ घालून जाण्याचा प्रकार वाढत चालला होता. ‘’शाळा ही एक धर्मनिरपेक्ष जागा आहे, तर ‘अबाया’ ही एक धार्मिक ओळख आहे, जी या धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये धर्मावरून ओळख किंवा भेदभाव करण्याची वृत्ती निर्माण होऊ नये,” यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिक्षणमंत्री गॅब्रिएल अटल यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी मार्च २००४ मध्ये फ्रान्समध्ये एक कायदा लागू करण्यात आला होता, जो हे सांगतो की, “शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धा दर्शविणारे कपडे घालण्यास मनाई आहे. तेव्हा, यात ख्रिश्चन क्रॉस, ज्यू किप्पा आणि इस्लामिक ‘हिजाब’ यांचा समावेश होता. परंतु, ‘अबाया’बाबात कोणतीही भूमिका घेतली गेली नव्हती. मात्र, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये शिक्षण मंत्रालयाने याबाबत एक नोटीस बजावली होती. ज्यात धार्मिक ओळख व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘अबाया’ परिधान केला जात असल्याने त्यावर बंदी घालता येऊ शकते,” असे स्पष्टपणे म्हटले होते. गॅब्रिएल अटल यांनी ‘अबाया’बंदीचा निर्णय जरी घेतला असला, तरी आता या निर्णयानंतर दोन प्रकारची मतं तयार झाली आहेत. अटल यांच्या घोषणेचे येथील काही शाळा संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे, तर काहींनी या निर्णयावर टीकाही केल्या आहेत. अटल यांची घोषणा फ्रान्सच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात असून हे ’सरकारने मुस्लिमांना नाकारण्याचे लक्षण’ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. फ्रान्समधील काही मुस्लीम संघटनांनीही यास विरोध दर्शविला आहे. ’‘कपडे हे कोणत्याही धर्माचे प्रतीक नाही,” असे त्यांचे मत आहे.

फ्रान्समध्ये झालेल्या दंगलींनंतर येथील सरकारने साधारण २०२० पासून कट्टरतावादी विचारसरणीला थांबवण्यासाठी ५० इस्लामी संघटना आणि ७५ मशिदींवर लक्ष ठेवण्यास प्रारंभ केला. तसेच जे २०० कट्टरतावादी फ्रान्सचे नागरिक नाहीत, त्यांनाही देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला. एकूणच पाहता असे दिसते की, आपली धार्मिक ओळख दर्शवू इच्छिणार्‍या फ्रेंच मुस्लिमांमुळे जो कट्टरतावाद देशात वाढत चालला होता, तो रोखण्यासाठी आता फ्रेंच अधिकारी हे अधिकाधिक पुढे सरसावू लागले आहेत. त्यांची भावना केवळ धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे हीच आहे आणि यामुळेच ३४ वर्षांच्या या गॅब्रिएल अटल यांनी ‘अबाया’बंदीचा घेतलेला निर्णय हा फ्रान्ससाठी महत्त्वाचा निर्णय ठरेल, यात शंका नाही.