ब्रिक्स : नवीन विस्तार, नवीन समीकरणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘ब्रिक्स’ गटाच्या परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेला गेले. तेव्हा, भारताने ‘ब्रिक्स’मधून बाहेर पडावे, असा सूर होता. ‘ब्रिक्स’ जर चीनचा अमेरिकाविरोधी राजकारणाचा आखाडा होणार असेल, तर भारताने त्यापासून चार हात लांब राहणे चांगले, असा तर्क यामागे दिला जात होता. पण, प्रत्यक्षात मात्र ‘ब्रिक्स’ गटाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयात भारताने पुढाकार घेतला. इराण, सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, इथिओपिया आणि अर्जेंटिना या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्यात आला. ‘ब्रिक्स’ गटात समावेश व्हावा म्हणून सुमारे ४० देश उत्सुक होते. सुमारे २० हून अधिक देशांनी त्यासाठी अर्ज केला होता. ‘ब्रिक्स’मध्ये बेलारुस आणि व्हेनेझुएलासारख्या आपल्या मित्रदेशांचा समावेश करण्यात यावा, यासाठी रशिया आग्रही होता. ‘ब्रिक्स’ गटातील देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न एकत्रित केले असता, त्यात सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे ७० टक्के वाटा चीनचा असून सुमारे १३.५ टक्के वाटा भारताचा आहे. रशिया आणि ब्राझीलचा वाटा सुमारे ७.५ टक्के असून दक्षिण आफ्रिकेचा वाटा अवघा १.५ टक्के आहे. त्यामुळे नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या देशांच्या निवडीत मुख्यतः चीन आणि भारताचा प्रभाव दिसून येतो.

१९७९ साली इस्लामिक क्रांती झाल्यापासून अमेरिकेचे इराणशी संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे अन्य देशांना त्याच्यासोबत व्यापार करणे अतिशय अवघड झाले. चीनच्या पुढाकाराने इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात नुकतेच पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले असून नुकतीच दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी एकमेकांच्या देशांना भेट दिली. सौदी अरेबिया आणि इजिप्त अमेरिकेच्या आखातातील सर्वांत जवळच्या मित्रदेशांपैकी आहेत. सौदी अरेबिया अमेरिकेला तेल पुरवतो, तर अमेरिका सौदी अरेबियाला सुरक्षा पुरवते. अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत मजबूत असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांना तडे जाऊ लागले आहेत. अरब राज्यक्रांत्यांच्या दरम्यान अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांकडे केलेले दुर्लक्ष, सौदी वंशाचा अमेरिकन पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येत सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान महंमद बिन सलमान यांचा कथित सहभाग, सौदी अरेबियाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या परिवाराशी असलेले संबंध आणि गेल्यावर्षी अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवण्यास दिलेला नकार, यामुळे सौदी-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या प्रभावाखालून बाहेर येऊन आपले स्वायत्त परराष्ट्र धोरण आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी त्यांनी चीन आणि भारतासारख्या तेलाच्या सर्वांत मोठ्या आयातदारांशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले. आपण ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागी झालो, तर त्यातील भारताच्या सहभागामुळे आपल्याला अमेरिकाविरोधी ठरवले जाणार नाही, अशी त्यांना खात्री आहे. अमेरिकेच्या सरकारकडून सगळ्यात जास्त मदत इजिप्तला करण्यात येते. इजिप्तमधील राज्यक्रांतीला अमेरिकेने साथ दिल्यामुळे तेथे लष्करी सत्ता उलथवून लोकशाही मार्गाने ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ सत्तेवर आले. अल्पावधीतच लष्कराने पुन्हा सत्ता ताब्यात घेतली असली तरी त्यामुळे अमेरिकेशी असलेले संबंध ताणले गेले. लोकसंख्येच्या बाबतीत इजिप्त हा सर्वांत मोठा अरब देश असून शीतयुद्धाच्या काळात अनेक वर्षं इजिप्तने अरब देशांचे नेतृत्त्व केले होते. अरब लीगचे मुख्यालय कैरोमध्येच आहे. इथिओपियाला आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार समजण्यात येते. त्याने अनेक वर्षं आफ्रिकन देशांचे नेतृत्त्व केले असून, त्याची लोकसंख्या १२ कोटींहून जास्त आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या इथिओपियाचे अमेरिकेशी चांगले संबंध असले तरी टिग्रेमधील यादवी युद्धामुळे त्यात तणाव निर्माण झाला आहे.

अर्जेंटिना दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझीलच्या खालोखाल सर्वांत मोठा देश असून, इजिप्तप्रमाणेच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये एकही मुस्लीमबहुल देश नव्हता. नवीन समावेश करण्यात आलेल्या सहा देशांपैकी चार मुस्लीमबहुल देश आहेत. तीन अरब देश आहेत. तीन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादक देश आहेत. तीन देश चीनच्या आर्थिक गुंतवणुकीवर अवलंबून आहेत. मुख्य म्हणजे, नवीन देशांचा समावेश करण्यासाठी निकष तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनी मागील बैठकीत आपले सामायिक चलन पुढे आणण्याची चर्चा केली होती. ‘ब्रिक्स’मधील चीनचे वर्चस्व पाहता चीनचे ‘रेन्मिन्बी’ पुढे येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. ‘ब्रिक्स’ गटात नवीन समावेश केलेल्या देशांमध्ये तेल पुरवठादार देश असल्यामुळे त्यांच्यातील व्यवहार अमेरिकन डॉलरऐवजी सदस्य देशांच्या चलनांत झाले, तर आपोआप डॉलरचे महत्त्व कमी होईल. ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारात जागतिक दक्षिणेला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जगातील विकसनशील देशांचे आपण प्रतिनिधित्त्व करत असल्याचे दाखवून देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

दक्षिण आफ्रिकेतून परतताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ग्रीसला भेट दिली. तब्बल ४० वर्षांनी भारताच्या पंतप्रधानांनी भेट दिली. या भेटीत मोदींना ग्रीसचा सर्वोच्च सन्मान देण्यात आला. ग्रीस भूमध्य समुद्रात मोक्याच्या ठिकाणी स्थित असून त्याची अर्थव्यवस्था शेती, पर्यटन आणि जहाजबांधणी उद्योगावर अवलंबून आहे. ग्रीसचे कूटनीतीकदृष्ट्याही विशेष महत्त्व आहे. चीनने ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत युरोपपर्यंत रस्ते आणि रेल्वेमार्गांचे जाळे उभारले आहे. भारत, पाकिस्तान, रशिया आणि चीनला वगळून युरोपीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देश मदत करत आहेत. भारत, संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल आणि अमेरिका हे चार देश ‘आयटूयुटू’च्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. भारतापासून अरबी समुद्राच्या माध्यमातून आखाती देशांपर्यंत पोहोचणे सोपे आहे. आखाती देशांमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने रेल्वेमार्ग बांधण्याच्या प्रकल्पात भारत सहभागी होऊ इच्छित आहे. या प्रकल्पाद्वारे इजिप्त आणि इस्रायलपर्यंत रेल्वेने मालवाहतूक करून ग्रीसमार्गे युरोपच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे. ग्रीस आणि तुर्कीमध्ये सायप्रस बेटांवरून वाद आहे.

सायप्रसचा सुमारे ५५ टक्के भाग ग्रीसच्या ताब्यात असून ४५ टक्के भाग तुर्कीकडे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तुर्की मुस्लीम देशांचे नेतृत्त्व करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडला आहे. त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर तुर्की सातत्याने भारताच्या विरोधी भूमिका घेत आहे. तुर्की, पाकिस्तान आणि मलेशिया यांनी एकत्र येऊन एक दबावगट तयार केला होता. तुर्कीच्या भारतविरोधी भूमिकेला वेसण घालण्यासाठी भारत आर्मेनिया आणि ग्रीसशी संबंध वाढवत आहे. या दोन्ही देशांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला आहे. भारताने नुकतीच आर्मेनियाला पिनाक क्षेपणास्त्रं पुरवली. आजवर जागतिक जहाज वाहतूक क्षेत्रात ग्रीस सर्वांत मोठा देश होता. चीनने नुकतेच त्याला मागे टाकले. ‘अदानी’ उद्योग समूहाने ग्रीसच्या बंदरं आणि माल वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी दाखवली आहे. अमेरिका आणि युरोपला आर्थिक मंदी आणि लोकशाहीतील अंतर्विरोधांमुळे ग्रासल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक पोकळी निर्माण झाली आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, राजकीय स्थैर्य आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कुशल नेतृत्त्व यामुळे भारताच्या आत्मविश्वासात वाढ झाली आहे.