नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आज पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारी टोयोटा कंपनीच्या चारचाकी वाहनाचे लोकार्पण करणार आहेत. टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने (टीकेएम) जगातील पहिल्या बीएस ६ (स्टेज२) इलेक्ट्रीफाईड फ्लेक्स इंधन वाहनाच्या प्रोटोटाइपची निर्मिती केली आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करून त्याऐवजी हायड्रोजन आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढविण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज टोयोटा किर्लोस्कर समुहाने तयार केलेल्या जगातील पहिल्या अशा वाहनाचे लोकार्पण ते करणार आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १०० टक्के इथेनॉलवर वाहने चालविण्यात यावी, यावर गेल्या काही काळापासून विशेष भर दिला आहे. इथेनॉल हे स्वदेशी, स्वच्छ आणि नवीकरणीय इंधन असल्याने भारतासाठी एक आशादायक भविष्य आहे. इथेनॉलवर सरकारचे लक्ष ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरणावर चांगला परिणाम करणे यावर आहे. सरकारची योजना केवळ उर्जा क्षेत्रासाठी कृषी अधिशेषांमध्ये विविधता आणण्याची नाही तर जैव-कचऱ्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी २जी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याची आहे. संपूर्ण देशात इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण आणि विस्तारित करण्यावर भर दिला जात आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
फ्लेक्स इंधन वाहनाचा प्रोटोटाइप टोयोटाचे प्रमुख वाहन असलेल्या इनोव्हा हायक्रॉसवर बांधण्यात गेला आहे. हा प्रोटोटोईप भारताच्या उच्च उत्सर्जन नियमांशी सुसंगत बनवला गेला असल्याने तो बीएस ६ (स्टेज २) इलेक्ट्रीफाईड फ्लेक्स इंधन वाहनाचा जगातील पहिला प्रोटोटाइप बनला आहे.
भारत ठरणार अक्षय उर्जेचे केंद्रस्थान
भारतात अक्षय ऊर्जेसाठी अतिरिक्त साखर, अन्नधान्य आणि बायोमास भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे इथेनॉलनिर्मितीसाठी भारत स्वयंपूर्ण आहे. मुबलक प्रमाणात उपलब्ध ऊस, अतिरिक्त अन्नधान्य, तसेच प्रचंड बायोमास कचरा इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. जो कमीत कमी वेळेत वाहनांद्वारे वापरल्या जाणार्या पेट्रोलची जागा घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे वनस्पतींचा कचरा किंवा परालीसारख्या अवशेषांचाही वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने उत्तर भारतात पराली जाळण्यामुळे हिवाळ्यात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येस सोडविण्यास वेग येणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचेही उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.