मुंबई तरूण भारत Explainer - चंद्रयानच्या यशात मोदींच्या धोरणाचा उल्लेखनीय का आहे वाटा

 

 

 

 

 

चांद्रयान मोहिमेमुळे जगभरातील सगळ्यांनी कौतुक केलेच परंतु अगदी अमेरिकेपासून पाकिस्तान पर्यंत देखील या कार्यकर्तृत्वाची दखल घ्यावी लागली. पहिल्यांदाच दक्षिण ध्रुवावरील चंद्रावर स्पर्श करून चंद्रयानाने सगळ्यांना चकित केलेच पण अभिमानाने सगळ्या भारतीयांचे डोळे पाणावले. या विकासात्मक आघाडीत संशोधन महत्वाची भूमिका बजावते. यात देशाचे आर्थिक धोरण देखील महत्वाचे ठरते. याच आर्थिक आधारावर आपण बघितले असता भारताने सततच्या प्रयत्नांमुळे एक विकासाची उंची गाठली आहे. पण हे सगळ एका दिवसात झालेले आहे का तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे.

 

 

 

देशाच्या सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभागाने आपला खर्च जवळपास तीन पटीने वाढवला आहे. 2008 ते २०१८ या काळात या विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात आले.  National Statistics Survey नुसार रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मधील डेटाबेस मध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सायन्स टेक्नॉलॉजी मधील पीएचडी अभ्यासक्रमात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रणालीमुळे यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. २०२० चा विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सर्व्हत विज्ञान विषयातील प्रकाशनात देखील भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ६८०० हून अधिक संस्थेवर केलेल्या सर्व्हक्षणात हे स्पष्ट झाले.

 

 

 

 

२००८-२०१८ मध्ये झालेला खर्च हा २००७-२००८ चा तुलनेत हा तिप्पट आहे. २००७-०८ मध्ये ३९४३७ क़ोटी खर्च हा २००८-१८ पर्यंत तब्बल ११३८२५ कोटी इतका झाला.

 

 

पर कॅपिटा खर्च २००७-०८ चा २९. २ टक्के PPP (Purchasing Power Parity) डॉलर हा २०१७-१७ मध्ये ४७.२ PPP डॉलर इतका झाला.

 

 

भारताच्या जीडीपी ( Gross Domestic Product) चा तुलनेत ०.७ टक्के खर्च हा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट वर झाला.

 

 

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग ( DST) , व डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नॉलॉजी (DBT) या संस्थांनी अनुक्रमे निधीतील 63% व १४ टक्के खर्च केला.

 

 

सायन्स टेक्नॉलॉजी विभागातील DST  ही धोरणे आखणारे आस्थापन आहे. रिसर्चचा उद्देश, धोरणे ,परिणाम व अर्थसहाय्य अशा अनेक विषयांवर फेरमांडणी करते.

 

 

Research and Development Statistics 2019-20 चा सर्व्हनुसार आपले संशोधनावरील बजेट हे वाढतच राहिले आहे. जगाच्या एकूण GERD ( Gross Expenditure on R & D ) पैकी २.९ टक्के R&D शेअर भारताचा राहिला आहे. याचाच अर्थ भारताने लक्षणीय पैसा रिसर्च डेव्हलपमेंट वर केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये एकूण १.३ ट्रिलियन रूपये विशेषतः स्पेस टेक्नॉलॉजी वर भारताने खर्च केले. देशाच्या २२-२३ बजेट मध्ये Department of Space वर १३७०० हजार कोटी खर्च झाले. अर्थात हे लक्षणीय नसले तरी अगदी वाईट देखील नाहीत.

 

 

 

 

प्रचंड गुणवत्ता दडलेल्या भारत देशात लवकरच ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी BRICS समिट मध्येही केले. भारत त्या दिशेने घोडदौड करत असला तरीदेखील मागच्या आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीचा केवळ ०.७ टक्के खर्च Research and Development वर खर्च झाला. सद्यस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था बघता संशोधन क्षेत्रात अजून जास्त गूंतवणूक होण्याची गरज आहे.

 

 

 

  

 

 

भारताने हळूहळू आपला स्पेस सेक्टर बजेटवरील खर्च वाढवला असता तरी Public Private Partnership ही अत्यंत मर्यादित प्रमाणात होती. यात १०० टक्के FDI यापूर्वी शक्य नव्हते. गेल्या ४-५ वर्षात ही स्थिती बदलली आहे. परदेशी गुंतवणूक स्पेस सेक्टर मध्ये वाढल्याने या क्षेत्रातील आधुनिकता, पायाभूत सुविधा सक्षम होत आहे. यासाठी पीएम मोदी यांनी अंतराळ संशोधनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. या Public Private Partnership व खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे भारत नवीन चंद्रयान ३ यशस्वी करू शकला.

 

 

 

अंतराळ क्षेत्रातील भारताचा दबदबा वाढण्याचे मुख्य कारण ISRO चे अत्याधुनिकीकरण ठरले. भारतातील येणाऱ्या काळात AI Intelligence चा प्रयोग अंतराळ क्षेत्रातील कामगिरीसाठी किती महत्वाचा ठरतो ते बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. याविषयी गुंतवणूकीत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीतून स्पेस सेक्टराला बळ मिळेल हे निश्चित आहे. यासाठी चंद्रयानाचा यशस्वी प्रयोगाने शास्त्रज्ञांना मनापासून दाद द्यायला हवी परंतु मोदी सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरणिची यशोगाथा अधोरेखित करण्यासारखी आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासयात्रेत याहून अधिक स्पेस सेक्टरवर पैसा खर्च केल्यास हे सोन्याहून पिवळे असेल हे मात्र नक्की.