काँग्रेसचा पुन्हा जातीयवाद!

 

मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली, तर जातीय जनगणना केली जाईल, अशी घोषणा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या जात सर्वेक्षणाची न्यायालयात पडताळणी सुरू आहे. जानेवारी महिन्यात नितीश कुमार यांनी सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली असून, वर्षाच्या अखेरीस ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. समाज कल्याण विभागाकडून ते केले जात आहे. बिहारमधील रहिवाशांची जात, आर्थिक स्थिती आणि शैक्षणिक परिस्थिती याबाबतची माहिती गोळा केली जात आहे. त्याचा वापर करून जात आधारित माहिती एकत्र केली जाईल. सामाजिक कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी या माहितीचा वापर अपेक्षित आहे. तथापि, हे सर्वेक्षण वादग्रस्त ठरले आहे. जातीय विभाजनाला बळकटी देण्याचे काम, हे सर्वेक्षण करेल, हा प्रमुख आक्षेप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची कायदेशीरता कायम ठेवलेली असली, तरी बिहार सरकारने गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. जातीय सर्वेक्षणातून संकलित केलेल्या माहितीचा वापर बिहारमधील लाखो नागरिकांच्या जीवनावर प्रभाव पाडणारी धोरणे लागू करण्यासाठी केला जाईल. राज्यघटनेने जनगणना करण्याचा विशेषाधिकार हा केंद्र सरकारला दिलेला आहे. त्यामुळे बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणाला आक्षेप घेण्यात आला. ही जनगणनाच असल्याचा दावा करण्यात आला. हे सामाजिक तसेच आर्थिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. त्याचवेळी जातीय आधारित माहिती गोळा झाली, तर त्याचा जातीच्या आधारावर भेदभाव करण्यासाठी दुरुपयोग होण्याचीही शक्यता आहे, जी नाकारता येत नाही. सर्वेक्षण करताना वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाणार आहे, ज्यात जात, उत्पन्न, शैक्षणिक अर्हता यांचा समावेश आहे. या माहितीचाच दुरुपयोग केला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने ‘जाती’चाच आधार घ्यावा, हे अत्यंत स्वाभाविक. स्वतःला पुरोगामी, निधर्मी म्हणवणारी काँग्रेस भाजपवर जातीयवादी असल्याचा आरोप करते. प्रत्यक्षात काँग्रेस हा सर्वाधिक तुष्टीकरण करणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मध्य प्रदेशमध्ये गेली काही वर्षे सातत्याने भाजप सत्तेत येत असल्याने येथे जातीच्या कुबड्या घेण्याची वेळ काँग्रेसवर आली आहे. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात जातीव्यवस्थेने अनेक वर्षांपासून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार मध्य प्रदेशात सवर्ण (१८.५), इतर मागासवर्गीय (५०.२५), अनुसूचित जाती (१५.५) आणि अनुसूचित जमाती (१५.७५) अशी टक्केवारी आहे. राजकारणात सवर्णांचे वर्चस्व होते. परंतु, अलीकडच्या काळात ते कमी होताना दिसून येते. ओबीसी हा बहुसंख्य असल्याने तो निर्णायक भूमिका बजावत आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या योजनांचा अनुसूचित जाती-जमातींना थेट फायदा मिळत असल्याने, त्यांची भूमिकाही लक्षणीय ठरते.

राजकीय पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीचा वापर केला. म्हणूनच मध्य प्रदेशमध्ये सवर्णांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस निवडून येत होती. त्याचवेळी ओबीसी समाजाचा जनाधार भाजपला लाभल्याने तेथे काँग्रेस सत्तेच्या सोपानापासून दूर राहिला आहे. मध्य प्रदेशच्या राजकारणावर जातीव्यवस्थेचा प्रचंड पगडा आहे. त्याचा प्रभाव कमी करण्याचे काम केंद्रातील सरकार करत असले, तरी काँग्रेससारखे पक्ष पुन्हा-पुन्हा सामान्य जनतेला जातीपातीच्या राजकारणात विभागत आहेत.२००३ पासून भाजप या राज्यात सत्तेवर आहे. बहुसंख्य ओबीसी भाजपच्या मागे ठामपणे उभे आहेतच, त्याशिवाय काँग्रेसी बालेकिल्ल्यातही भाजपने शिरकाव केला आहे. काँग्रेसचे हे बालेकिल्ले अनुसूचित जाती-जमातींचे प्राबल्य असणारे मतदारसंघ होते. गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधांचा अभाव यांसारख्या समस्यांचे निराकरण केंद्र सरकारच्या योजनांतून प्रभावीपणे होत असल्याने भाजपचा जनाधार वाढताना दिसून येतो.

बदलत्या जातीय राजकारणाचे प्रतिबिंब म्हणून भाजपच्या योजनांकडे पाहिले पाहिजे. मजबूत पक्षीय संघटन तसेच तळागाळातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम असणारी यंत्रणा भाजपकडे आहे. म्हणूनच भाजपचे कडवे आव्हान काँग्रेससमोर असणार आहे. त्यासाठीच काँग्रेसने जातीपातीचा ‘हुकुमी’ एक्का बाहेर काढला आहे. बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून काँग्रेसने ओबीसींची मनधरणी करणे सुरू केले आहे. मध्य प्रदेश कार्यकारिणी समितीमध्ये या समाजाला स्थान दिले आहे. तसेच, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले आहे. निवडणुकांचा विचार करता येत्या काळात काँग्रेसला मध्य प्रदेशात विजयी व्हायचे असेल, तर ओबीसींसह इतर जातींना सोबत घ्यावे लागणार आहे. म्हणूनच तुष्टीकरणासाठी जातीय जनगणनेचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. तथापि, मध्य प्रदेशचा विकास होत असल्याने शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे. भाजपचे कार्य ठळकपणे समोर येते आहे. राज्य समृद्ध झाले,

तसेच विविध जाती-जमातींमधील आर्थिक विषमता कमी झाली, तर जातीव्यवस्था दुय्यम ठरते. राज्याचे वाढते शहरीकरण ते काम करते. मध्य प्रदेशात हेच होत आहे. जातीच्या आधारावर राज्य विभागले गेले, तर जातीव्यवस्था महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच काँग्रेसला मध्य प्रदेशची विभागणी जातीच्या आधारावर करायची आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. कर्नाटकात काँग्रेसने एकगठ्ठा मुस्लीम मते आपल्या बाजूने करत विधानसभा निवडणुकीत सर्वांनाच चकित केले. त्याची पुनरावृत्ती काँग्रेसला येथे करायची आहे. म्हणूनच बिहारच्या पाठोपाठ काँग्रेसने मध्य प्रदेशमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन दिले आहे.केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत, देशातील नागरिक भारतीय म्हणून एकसंघ होत असताना, काँग्रेस त्यांना पुन्हा जातीपातीच्या लेबलखाली विभागण्याचे काम करत आहे. निधर्मी, पुरोगामीत्वाचे ढोल बडवणार्‍या काँग्रेसची जातीयवादी मानसिकता यानिमित्ताने उघड झाली, हे एका अर्थाने बरेच झाले.