जुने जाऊद्या मरणालागुनि...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित सल्ला देणार्‍या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असलेले विवेक देबरॉय यांनी अलीकडेच लिहिलेल्या एका लेखात नव्या राज्यघटनेची गरज प्रतिपादन केली आहे. लेखातील हे मत त्यांचे वैयक्तिक असून, या समितीचा किंवा सरकारचाही लेखात व्यक्त केलेल्या मताशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयानेही स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधी नेत्यांनी त्यावरून नवा वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. देबरॉय यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की, ’‘स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी राज्यघटनेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.

विद्यमान राज्यघटना ही १९३५ साली ब्रिटिशांनी केलेल्या ‘इंडिया अ‍ॅक्ट’वर आधारित असून, ती ब्रिटिश राजवटीचा वारसा चालविते,” असे देबरॉय यांनी म्हटले आहे. आजच्या काळाशी सुसंगत आणि भावी आव्हानांचा विचार करून नवी राज्यघटना लिहिणे, ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्यात त्यात राजकारण पाहणार्‍या विरोधी पक्षांना मात्र त्यामुळे नवे कोलित मिळाले. त्यांच्या या लेखाचे निमित्त करून विरोधी नेत्यांनी मोदी यांना लक्ष्य केले. जेडीयुचे नेते लल्लन सिंह यांनी ‘नवे संविधान हे भारताला हिंदू राष्ट्र बनविणारे असेल’ आणि त्याचे वर्णन ‘मोदी संविधान’ असे केले आहे. मतांच्या लांगूलचालनासाठी करण्यात आलेल्या या वक्तव्यांना काडीइतकेही महत्त्व देण्याचे कारण नाही. कारण, भारताची राज्यघटना कोणी बदलावयास निघालेले नाही, हे वास्तव आहे.

ज्याप्रमाणे औषधांवर ‘बाद तारीख’ (एक्सपायरी डेट) लिहिलेली असते, त्याचप्रमाणे जगात प्रत्येक वस्तूंची बाद तारीख असते. काळ आणि परिस्थिती सतत बदलत असते आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार माणसाला, समाजाला तसेच राष्ट्रालाही स्वतःत बदल घडवून आणावे लागतात. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या सदस्यांच्या मदतीने लिहिलेली सध्याची घटना कालबाह्य जरी झाली नसली, तरी बदलत्या परिस्थितीशी अनुरूप राहिलेली नाही.

१९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ ही नवी संकल्पना रुजू केली. त्यानुसार कायद्यांमध्ये बदल झाले, तरी राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुळात घटनेची मूलभूत चौकट म्हणजे नेमके काय, ते सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेले नाही. दुसरे असे की, राज्यघटना बदलायची की नाही, हे ठरविणारे सर्वोच्च न्यायालय कोण? त्याला कोणी हा अधिकार दिला आहे? समजा, बहुसंख्य भारतीयांना सध्याच्या संसदीय प्रणालीपेक्षा अध्यक्षीय प्रणाली अधिक उपयुक्त आहे, असे वाटले, तर भारतात अध्यक्षीय प्रणाली लागू करता येणार नाही का? कारण, तसे केल्यास राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलली जाते. पण, अध्यक्षीय प्रणाली हीसुद्धा लोकशाहीवादी प्रणालीच आहे. तसेच, बहुसंख्य जनतेने अध्यक्षीय प्रणालीच्या बाजूने मत व्यक्त केले असेल, तर संसदीय प्रणाली कशी बदलता येणार नाही, हे न्यायालयाने तर्कसंगत स्पष्ट करावे.

दुसरे असे की, घटनेत आतापर्यंत १००पेक्षा अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. एक प्रकारे मूळ घटना अंशतः बदललीच गेली आहे. राज्यघटना जनतेसाठी तयार केली आहे. राज्यघटनेसाठी जनता निर्माण झालेली नाही, ही गोष्ट विसरता कामा नये. लोकशाहीत बहुसंख्य जनतेच्या इच्छेचा मान राखणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असते. म्हणूनच निवडणुकीत बहुसंख्य जागा जिंकणारा पक्षच सरकार स्थापन करतो.

चार वर्षांपूर्वी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी ’३७०’ आणि ’३५ अ’ ही दोन कलमे रद्द करण्यात आली. ही कलमे तात्पुरती असल्याचे घटनेतच नमूद करण्यात आले होते, तरीही हा तात्पुरता काळ तब्बल ७० वर्षे टिकला. ही कलमे रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडली की सुधारली, या प्रश्नाचे उत्तर निःसंशयपणे सुधारली असेच देता येईल. याचे कारण ती कलमे ही आजच्या काळाला अनुसरून नव्हती. तत्कालीन परिस्थितीची गरज म्हणून ती कलमे लागू करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी फौजदारी न्यायसंहिता लागू करणारी तीन विधेयके संसदेत मांडली.

त्यावेळी त्यांनी प्रचलित फौजदारी संहितेतील अनेक कालबाह्य गोष्टी नजरेस आणून दिल्या. दुसर्‍या शब्दांत विद्यमान दंड संहिता ही कालबाह्य झाल्याचेच त्यांनी दाखवून दिले. या नव्या विधेयकांमुळे राज्यघटनाही अंशतः बदलली गेलीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आतापर्यंत दोन हजारांपेक्षा अधिक कायदे रद्द केले आहेत. पण, या गोष्टीची माहिती किती जणांना आहे? याचे कारण ते कायदेच इतके कालबाह्य होते की, ते रद्द केल्यामुळे कोणाच्याही आयुष्यात काही फरक पडलेला नाही. असे असेल, तर केवळ राज्यघटनेच्या पुनर्रचनेला विरोध कशासाठी?

दुसरे असे की, कोणा एका व्यक्तीच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार ही घटना तयार होणार नाही. त्यासाठी सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यातील कलमांचे न्यायिक स्तरावर मूल्यमापनही केले जाईल. त्यासाठी इतका सारा व्यापक उपद्व्याप करावा लागेल.

कवी केशवसुतांनीही नव्याचे स्वागत करणारी तुतारी फुंकली आहे-

बदल हा सृष्टीचाच नियम आहे. तो मानवी जीवनालाही लागू होतो. त्यामुळे राज्यघटना नव्याने लिहिल्याने आभाळ कोसळणार नाही किंवा भारत नष्ट होणार नाही. कारण, नवी राज्यघटना तयार करणारे आपणच आहोत!