वाहतूककोंडीमुक्त महामुंबईसाठी विकास प्रकल्प

पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील ४२ किमी ते ८४ किमी या पट्ट्याचे काम कंत्राटदार कंपनीला बांधकाम साहित्याचा तुटवडा भासल्याने अजूनही लांबणीवर पडले आहे. आता हे काम दि. ३१ मेपर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही जरी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर पनवेल ते झारप-पत्रादेवी या सुमारे ४५० किमी लांबीच्या मार्गाचे चौपदरीकरण काम सध्या सुरू आहे. हे काम ११ टप्प्यात होत आहे. पहिल्या टप्प्याची रखडपट्टी झाल्याने महामार्गावर अपघातांचे सत्र सुरुच आहे. त्यामुळे हे काम अतिशय संथगतीने होत असल्याने न्यायालयातील वकील अ‍ॅ. ओवेस पेचकर यांनी यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने आधी व सध्या कामाच्या विलंबावर तीव्र नाराजीदेखील व्यक्त केली. ‘एचएआयनी’ नव्या प्रतिज्ञाद्वारे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांना दि. ३१ मे ला हे काम पुरे होईल, असे लेखी लिहून दिले होते. पण, जमिनीवर प्रत्यक्ष स्थिती वेगळीच आहे, असे पेचकर यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्तींच्या हवाई पाहणीतही हेच निदर्शनास आले.

पेचकर यांनी महामार्गावर ‘ट्रॉमा केअर केंद्र’ असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे, बोगदे आणि उड्डाणपूल इत्यादींचा समावेश असणारे काम २०१२ मध्ये सुरू झाले व अनेक कंत्राटदार यादरम्यान बदलले गेले. भूखंड ताब्यात घेणे व जमिनीची किंमत मोजणे या कामांमध्ये विलंब झाला. मूळ मुद्दा हा आहे की, जर ७०१ किमीचा द्रुतगती नागपूर-मुंबई मार्गाच्या कामासाठी सरकार चार वर्षांत जमीन ताब्यात घेऊ शकते, तर या मुंबई-गोव्याच्या कामाला विलंब का लागतो?

एकूण ४३९ किमी महामार्गाच्या कामापैकी राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ (NHAI) पनवेल ते इंदापूर असा ८४ किमी तुकड्याचे काम करणार आहेत व उरलेल्या भागापैकी इंदापूर-झाराप ३५५ किमीच्या तुकड्याचे काम ‘नॅशनल हायवे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट’ (NHPWD) करणार आहे. त्यांचे मुख्य इंजिनिअर संतोष शेलार यांचे म्हणणे आहे की, या ३५५ किमीपैकी २६५ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे व ९० किमी बाकी आहे ते डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होऊ शकेल. परंतु, छोटे रस्त्यांचे तुकडे, उड्डाणपूल, बोगद्याचे बायपासेस व अंडरपासेसचे काम बाकी आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, ५० किमीचे कुठलेही तुकडे अजून झाले नाहीत. उरलेले काम पूर्ण व्हायला आणखी दोन वर्षे लागतील. वाशीनाका ते वडखाळ बायपास पुलापर्यंत, कासू ते इंदापूर, महाड, वाकण, माणगाव, नागोठणे, चिपळूण परशुराम घाट, संगमेश्वर येथे सर्वाधिक खड्डे पडलेले आहेत.

रस्ते विकास महामंडळाने गोव्याला जाण्यासाठी रेवस ते रेड्डी हा नवा सागरी महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या चार उत्पत्ती स्थानासह चार हेक्टर खारफुटी बाधित होणार्‍या या प्रस्तावाचे काम घेतले, तर गोवा मार्गाकरिता हा प्रस्ता पर्यायी प्रकल्प होऊ शकतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बाणकोट ते जयगड बंदरापर्यंतच्या ११५ किमी कामाचा यात समावेश आहे. ४९८ किमीच्या या महामार्गाच्या बांधकामासाठी दहा हजार कोटींहून अधिक खर्च प्रस्तावित असून हा प्रकल्प चार पॅकेजच्या सात टप्प्यात बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या आराखड्यानुसार काही ठिकाणी चार पदरी तर काही ठिकाणी हा रस्ता दुपदरी ठेवावा लागेल. परंतु, या प्रस्तावाने कोकण व गोवा एका नव्या मार्गाने जोडले जाणार आहेत. सरकारी कंपनीने मात्र १२ वर्षांत मुंबई-गोवा मार्गाचे काम लाज आणण्याजोगे खूप रखडले आहे.

दहिसर ते भाईंदर प्रवास सुकर व जलद होण्यासाठी मुंबई महापालिकेने या मार्गावर उन्नत मार्ग प्रस्तावित केला आहे. परंतु, हे काम पुढे सरकण्यासाठी गेल्या मार्चपासून निविदाकारांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यामुळे कामही लांबणीवर पडत आहे.

मुंबईहून सध्या भाईंदर, वसई, विरार, पालघरसह गुजरातपर्यंत जाताना वाहनचालकांना वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागते. या कोंडीवर उपाय म्हणून मुंबई महापालिकेने व मिरा-भाईंदर महापालिकेने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सहकार्याने हा उन्नत मार्ग प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मार्ग सुमारे पाच किमी लांब व ४५ मी रुंद प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे खर्च १ हजार, ९९८ कोटी रुपये असणार आहे. हा मार्ग चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रथम निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अनेकवेळेला निविदांना मुदतवाढ देण्यात आल्या. २४ मार्च व त्यानंतर दि. ७ एप्रिल व ३० जून या अंतिम मुदतवाढी देण्यात आल्या. प्रकल्पाच्या आरेखनसह अन्य मुद्द्यांची पडताळणी केली जात आहे.

मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेले दहिसर हे उपनगर वाहतूककोंडीत कायम अडकलेले असते, रोज हजारो वाहनांना या कोंडीचा फटका बसत आहे. वाहतूककोंडी असलेल्या रस्त्यावरील सुमारे ३५ टक्के वाहनांचा भार कमी करून दहिसर नाक्यावरील गर्दी कमी होईल व मिरा-भाईंदरला जाणारा आणखी एक पर्याय या नवीन उन्नत मार्गामुळे उपलब्ध होईल. सध्या या प्रवासाकरिता ४५ ते ५० मिनिटे लागतात. नवीन मार्गाने या प्रवासासाठी १० ते १५ मिनिटे लागतील. दहिसर पश्चिम व भाईंदर पश्चिम ठिकाणांस कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध होणार असून या मार्गाची एकूण लांबी ५.६ किमी व रुंदी ४५ मी व आठ मार्गिका असणार आहे. या मार्गावरून अंदाजे रोज ७५ हजार वाहने धावतील. देखभाल व दुरूस्ती खर्च तीन वर्षे २३ कोटी रुपये होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडून भूसंपादन पाहणी झाली आहे. मिरा-भाईंदर शहरातील नागरिकाना मुंबईच्या दिशेने जाण्यासाठी पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूककोंडी होते. ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीने सर्वात कमी खर्चाची रु १ हजार, ९९८ कोटींची अंतिम बोली देऊन काम करण्याचे नक्की केले आहे.

या उन्नत मार्गाचा प्रकल्प मुंबई महापालिकेकडून तयार केला जाणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या प्रकल्प कामात मुंबईच्या हद्दीतील जमिनी मुंबई महापालिकेकडून व मिरा-भाईंदर हद्दीतील जमिनी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून संपादित केल्या जाणार आहेत. ५.६ किमीपैकी १.५ किमी भाग मुंबईच्या हाद्दीत आहे आणि उर्वरित भाग मिरा-भाईंदर हद्दीत आहे. उन्नत मार्ग स्टिल्ट्वर बांधला जाणार आहे. हा मार्ग कांदारपाडा मेट्रो स्थानकापासून (दहिसर पश्चिम) सुरू होणार आहे आणि उत्तन रोड सुभाषचंद्र बोस मैदानाजवळ (भाईंदर) प्रकल्पाचे शेवट ठिकाण राहणार आहे.

या प्रकल्पाचे काम वाहतूककोंडी कमी करेल, असा ‘एमएमआरडीए’ला विश्वास वाटत आहे. प्रकल्प तयार होताना प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे काम प्रथम हातात घ्यायला हवे होते म्हणजे प्रकल्पाच्या खर्चाचा व अडचणींचा पूर्ण अंदाज येऊ शकतो. परंतु, प्रकल्पचालक आधीच अंदाजे खर्च काढतात, ही पद्धत बदलायला हवी, असे करण्याने प्रकल्पाच्या तयार करण्याचा व प्रकल्पाचा वेळ व त्यामुळे एकूण खर्चसुद्धा कमी होईल.