अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे मानांकन

'मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताच्या सार्वभौम पतमानांकनाला नुकतीच पुष्टी दिली आहे. तसेच, भारताबद्दलचा दृष्टिकोन स्थिर ठेवला आहे. ‘मूडीज’ने भारताला ‘बीएए३’ असे मानांकन दिले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार वेगाने वाढत आहे, तसेच भारताचे वित्तीय क्षेत्र मजबूत झाले आहे. त्याचबरोबर काही आर्थिक आणि आकस्मिक उत्तरदायित्व जोखीम कमी झाले आहे, असे ‘मूडीज’ने नमूद केले आहे. भारताच्या सार्वभौम मानांकनाला दिलेली पुष्टी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संदेश असल्याचे मानले जाते. या मानांकनाचा अर्थ भारताचे कर्ज हे गुंतवणूक दर्जाचे मानले जाते. ‘मूडीज’ने म्हटले आहे की, भारताच्या उच्च ‘जीडीपी’ वाढीमुळे उत्पन्नाच्या पातळीत हळूहळू वाढ होईल, ज्यामुळे आर्थिक बळकटीला चालना मिळेल. मात्र, भारताची वित्तीय कमकुवतता, उच्च व्याजदर, राजकीय जोखीम आणि संस्थांची गुणवत्ता याचे मूल्यांकन कमकुवत करते.

‘मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस’ ही एक पतमानांकन करणारी संस्था आहे, जी व्यावसायिक आणि सरकारी संस्थांवर आर्थिक संशोधन आणि विश्लेषण करते. जगभरातील १२०पेक्षा अधिक देशांना त्यांच्या पत-योग्यता तसेच जोखीम विचारात घेऊन पतमानांकन देते. ते ‘एएए’ (सर्वोच्च गुणवत्ता) ते ‘सी’ (सर्वोत्तम गुणवत्ता) पर्यंत असते. संख्यात्मक सुधारक एक, दोन आणि तीन प्रत्येक श्रेणीमध्ये संबंधित स्थान दर्शवतात. विविध आर्थिक, राजकीय, संस्थात्मक आणि सामाजिक घटकांचा विचार करणार्‍या विश्लेषकांच्या समित्यांद्वारे ‘मूडीज’चे पतमानांकन निर्धारित केले जाते किंवा बदलले जाते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.२ टक्के या गतीने वाढेल. वाढीचा हा दर जागतिक सरासरीपेक्षा २.९ टक्क्यांनी जास्त आहे. देशाच्या मजबूत आर्थिक विकासाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्र कोणत्याही आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी अधिक लवचिक असून, अनुत्पादित कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट देशाच्या आर्थिक क्षेत्राचे बळकटीकरण झाले असल्यावर शिक्कामोर्तब करते. वित्तीय तूटही ‘जीडीपी’च्या ६.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ’जीएसटी’ (वस्तू आणि सेवा कर) कर आकारणीमुळे संरचनात्मक सुधारणांमध्ये प्रगती झालेली दिसून येते. या कारणांमुळे भारताला सार्वभौम पतमानांकन मिळाले असल्याचे मानले जाते.

भारताच्या पतमानांकनात त्याचवेळी काही धोके असल्याचे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले आहे. भारतावर कर्जाचा मोठा बोजा आहे. तथापि, अन्य देशांच्या तुलनेत हे कर्ज कमीच आहे. तथापि, व्याजदर वाढल्याने भारताच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच्या खर्चात वाढ होईल. राजकीय जोखमीचा सामना करावा लागतो आहे. मणिपूरप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा मलीन करण्याचा विरोधकांनी जो प्रयत्न केला, त्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता असल्याचा चुकीचा संदेश जगभरात गेला. राजकीय जोखीम वाढली, तर धोरण अनिश्चितता आणि आर्थिक अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, असे निरीक्षण ‘मूडीज’ने नोंदवले आहे. वाढत्या सांप्रदायिक तणावामुळे देशात वाढीस लागलेला असंतोष कमी करणे गरजेचे असल्याचे मत ‘मूडीज’ने व्यक्त केले आहे. मणिपूरचे उदाहरण त्यासाठी देण्यात आले आहे. मणिपूर प्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता, असेही नोंद केले आहे. राजकीय जोखीम आणि संस्थांच्या गुणवत्तेबद्दल ‘मूडीज’ची नोंद भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन मूल्यांकनाचा एक भाग आहे.

देशाची आर्थिक ताकद, त्याचे राजकोषीय आरोग्य, राजकीय स्थैर्य आणि बाह्य कर्ज या घटकांसह देशाचे पतमानांकन अनेक घटकांनी प्रभावित होते. आर्थिक मंदी तसेच नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या धक्क्यांचा सामना करण्याची देशाची क्षमतादेखील मोजली जाते. एखाद्या देशाच्या पतमानांकनाचा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. उच्च पतमानांकन देशासाठी कमी व्याजदरावर पैसे घेणे सोपे करू शकते. यामुळे आर्थिक विकास आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होते. कमी पतमानांकन देशासाठी पैसे कर्ज घेणे अधिक कठीण बनवू शकते, तसेच त्यासाठी जास्तीचे व्याजदर मोजावे लागू शकतात. परिणामी, आर्थिक वाढ मंदावते आणि वित्तपुरवठा करणे आव्हानात्मक होते. ऑगस्टपर्यंत ‘एस अ‍ॅण्ड पी’, ‘मूडीज’, ‘फिच’, ‘डीबीआरएस’ या वित्तीय संस्थांनी भारतासाठीचा आपला दृष्टिकोन स्थिर ठेवला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे पतमानांकन स्थिर आहे. आर्थिक मंदी, महागाईत झालेली वाढ, तसेच वित्तीय तूट वाढणे, विदेशी गंगाजळीत झालेली घट, राजकीय अस्थिरता हे प्रमुख घटक पतमानांकनात घट निर्माण करणारे ठरतात. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ही जगातील सर्वाधिक ठरली आहे.

केंद्रात बहुमतातील सरकार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये विदेशी गंगाजळी ५८१.७ अब्ज डॉलर इतकी होती, ती यंदाच्या वर्षी ६०९.५ अब्ज डॉलर इतकी वाढलेली आहे. कमी झालेली आयात, विदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. म्हणूनच ‘मूडीज’ने सार्वभौम मानांकनाला दिलेली पुष्टी ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी असलेला सकारात्मक संदेश असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या महिन्यात ‘फिच’ने अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेच्या पतमानांकन नकारात्मक केल्याचे पडसाद जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर म्हणूनच उमटले होते. अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी लगेचच त्यावर प्रतिक्रिया देत, हा नकारात्मक शेरा मागे घेण्याचे आवाहनही केले होते. पतमानांकन हे म्हणूनच महत्त्वाचे असते. भारताबद्दलचा कायम ठेवलेला स्थिर दृष्टिकोन हा म्हणूनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरतो.