नूह हिंसाचार; विहिंपच्या आंदोलनास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : हरियाणातील नूह येथे झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेच्या (विहिंप) बुधवारी झालेल्या आंदोलनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तथापि, न्यायालयाने राज्य सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना रॅलींदरम्यान द्वेषयुक्त भाषण किंवा हिंसाचार होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावरही भर दिला की अधिकाऱ्यांनी द्वेषयुक्त भाषणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे, आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की पोलिसांसह राज्य, कोणत्याही समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषण किंवा कोणत्याही मालमत्तेविरुद्ध हिंसाचार होणार नाही याची खात्री करेल. आवश्यक असेल तेथे अतिरिक्त पोलीस दल किंवा निमलष्करी दल तैनात केले जाईल, आणि सर्व संवेदनशील ठिकाणी अधिकारी सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरतील किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतील. सीसीटीव्ही फुटेज जतन केले जातील.

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर एस व्ही राजू यांनी सादर केले की अधिकारी द्वेषयुक्त भाषणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास बांधील असतील. शुक्रवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना, वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली आहेत आणि द्वेषयुक्त भाषणामुळे समुदायाविरोधात हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले की, राज्य सरकारने एक कायदा केला आहे ज्यामध्ये हिंसाचारात मालमत्तेचे नुकसान झालेल्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नूह हिंसाचारात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. खाजगी मालमत्तेसाठीही जबाबदार असणाऱ्यांकडून भरपाई वसूल करावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी सांगितले.

हरियाणातील नूह येथे शांतताप्रिय यात्रेकरूंवर जिहादींचे हिंसक हल्ले, दोन होमगार्डसह पाच जणांची हत्या, पोलीस ठाणे आणि वाहनांची जाळपोळ याविरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने आज देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे. ही निदर्शने यशस्वीरीत्या पार पडली. विघ्नसंतोषी धर्मनिरपेक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात विहिंप-बजरंग दलाच्या या निदर्शनांवर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही यचिकाही फेटाळून लावली आहे.