पंतप्रधान ई बस योजनेसह ७ रेल्वे प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशभरातील १०० शहरांमध्ये पर्यावरणपूरक ई बस वाहतुकीस चालना देण्यासाठी पंतप्रधान ई बस सेवेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत ५७ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून १० हजार ई बस विविध शहरांमध्ये धावणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ई बस योजना, विश्वकर्मा योजना आणि ७ रेल्वे प्रकल्पांसह डिजीटल इंडियाच्या मुदतवाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली आहे.

पंतप्रधान ई बस योजनेंतर्गत ५७ हजार ६१३ कोटी रुपयांच्या खर्चातून देशातील १०० शहरांना १० हजार ई बस देण्यात येणार आहेत. ही योजना २०३७ सालापर्यंत लागू राहणार असून त्यासाठीचा २० हजार कोटी रूपये केंद्र सरकार तर उर्वरित रक्कम राज्यांना खर्च करावी लागणार आहे. देशातील १६९ पैकी १०० शहरांची यासाठी निवड करण्यात येणार असून ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरास ५०, ५ ते २० लाख लोकसंख्येच्या शहरात १०० तर २० ते ४० लाख लोकसंख्येच्या शहरांना १५० बस पुरविण्यात येणार आहेत. जी राज्ये अथवा शहरे जुन्या बसेसना स्क्रॅप करण्यासाठी नव्या धोरणांतर्गत सुविधा उभारतील, त्यांना अतिरिक्त बस देण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत केंद्र सरकार नॅशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इंटेलिजंट ट्रान्झिट मॅनेजमेंट आणि ई बस चार्ज करण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी घोषणा केलेल्या विश्वकर्मा योजनेसदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पारंपरिक कौशल्याचे काम करणाऱ्यांना सशक्त केले जाणार आहे. त्यासाठी कौशल्य विकासांतर्गत प्राथमिक आणि उन्नत प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रशिक्षणादरम्यान दरदिवशी ५०० रूपये भत्ता आणि अत्याधुनिक अवजारांच्या खरेदीसाठी १५ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात ५ टक्के दराने १ लाख रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाख रूपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्याशिवाय उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ, ब्रँडींग आणि दर्जा प्रमाणपत्रेदेखील सुलभरित्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वेच्या ७प्रमुख विभागांसाठी ३२हजार ५०० कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गोरखपूर ते बाल्मिकी नगर या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा करार झाला असून, त्यासाठी १२६९ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. याशिवाय गंडक नदीवर एक किलोमीटर लांबीचा पूलही बांधण्यात येणार असून, त्याचा फायदा बिहार, उत्तर प्रदेश तसेच नेपाळला होणार आहे. गुंटूर – बीबीनगगर, मुडखेड – धोने, चोपन – चुनार या मार्गांचे दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे समखैली – गांधीधाम आणि सोननगर ते अंडाल मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे.