बेट, भेट आणि बरंच काही...

पाण्याच्या दोन मोठ्या भागांना जोडणार्‍या अरूंद भागाला ‘सामुद्रधुनी’ म्हणतात. भारताचे दक्षिण टोक आणि शेजारी देश श्रीलंका यामध्ये पाल्कची सामुद्रधुनी असून, यात अनेक छोटी बेटं आहेत. त्यापैकीच एक आहे कच्चातिवु बेट. या बेटावर शुद्ध पाणी मिळत नाही. निर्मनुष्य असलेले हे बेट जवळपास २५६ एकरावर पसरलेले. मच्छीमार आपले जाळे सुकवण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी या बेटावर थांबतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बेटावरून भारत आणि श्रीलंकेत मतभेद आहेत. १९७४च्या कराराचा दाखला देत श्रीलंका या बेटावर दावा सांगते. परंतु, या करारानुसार इंदिरा सरकारने, हे बेट श्रीलंकेला चक्क भेट म्हणून दिले होते, तर हे बेट भारताचाच अविभाज्य भाग होता, असेही सांगण्यात येते. त्यामुळे या बेटावरून संभ्रम दिसून येतो.

हे बेट भारताचे दक्षिणेकडील शेवटचे टोक रामेश्वरमपासून ३० किमी दूर असून, १७व्या शतकात ते मदुरैईच्या रामनथ राजाच्या अधिपत्याखाली होते. त्यावेळी याठिकाणी चर्च बांधण्यात आले. भारतातून दरवर्षी हजारो पर्यटक या बेटाला आणि येथील चर्चला भेट देतात. भारतीय मच्छीमारही विश्रांतीसाठी या बेटाचा आधार घेतात. पुढे हे बेट इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली आले आणि त्यांनी सर्वेक्षण करून हा भाग श्रीलंकेचा हिस्सा असल्याचे म्हटले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अधिकृतरित्या हे बेट भारताचे झाले. परंतु, श्रीलंकेने मात्र या बेटावरील दावा सोडला नाही. त्यामुळे १९७४ पर्यंत हे बेट दोन्ही देशांकडून संयुक्तरित्या प्रशासित केले जात होते. दोन्ही देशांचे मच्छीमार या बेटाचा वापर करत असे. १९७४ साली या बेटावरील वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एक करार झाला. दि. २६ जूनला कोलंबो आणि दि. २८ जूनला दिल्लीत हा करार झाला. या करारानुसार हे बेट इंदिरा गांधी सरकारने श्रीलंकेला चक्क भेट म्हणून दिले. भारतीय मच्छीमार याठिकाणी मासेमारी आणि बेटाचा वापर करू शकतील, ही अट मात्र त्यावेळी ठेवण्यात आली.

या करारात मोठ्या त्रुटी होत्या, ज्याचा फायदा श्रीलंकेने नंतर उचलला. हे बेट केवळ विश्रांती आणि जाळे सुकवण्यासाठी वापरता येईल, असे समजून भारतीय मच्छीमारांना याठिकाणी मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली. परिणामी, कित्येक मच्छीमार आजही श्रीलंकेच्या तुरूंगात खितपत पडले आहेत. येथील चर्चमध्ये जाण्यावर बंदी घातली. त्यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून निषेध नोंदवला होता, तरीही इंदिरा सरकार मागे हटले नाही. श्रीलंकेच्या तत्कालीन पंतप्रधान सिरिमावो भंडारनायके आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील मैत्रीमुळे हे बेट श्रीलंकेला फुकटात मिळाल्याचेही सांगण्यात येते.

विशेष म्हणजे, सिरिमावो यांनीही इंदिरा यांच्याप्रमाणेच श्रीलंकेत आणीबाणी घोषित केली होती. दरम्यान, १९९१ साली हे बेट पुन्हा भारताने ताब्यात घ्यावे, असा प्रस्ताव तामिळनाडू विधानसभेत पारित झाला. २००८ साली जयललिता यांनीही याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, काहीही फायदा झाला नाही. पुढे २००९ साली ‘लिट्टे’च्या खात्म्यानंतर श्रीलंकेने याठिकाणी सुरक्षा वाढवली आणि भारतीय मच्छीमारांना अटक करण्यास सुरुवात केली. संविधान संशोधन न करताच हे बेट श्रीलंकेला भेट दिले गेले. त्यानंतर आतापर्यंत हे बेट कायम वादात राहिले आहे. एवढे मोठे बेट केवळ मैत्रीकरिता आणि भेट म्हणून फुकटात देण्याची किंमत आतापर्यंत हजारो मच्छीमारांनी आणि भारताने चुकवली. आता हे बेट मोदी सरकार पुन्हा पूर्वीच्या १९७४ च्या स्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. संसदेत मोदींनी केलेला उल्लेख, ही त्याचीच सुरुवात म्हणावी लागेल.