ईशान्येसाठी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’
Total Views |
ईशान्येतील राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना गेल्या नऊ वर्षांपासून राबवत आहे. त्याचा दृश्य परिणाम तेथे आता दिसून येत आहे. काँग्रेसने विकासापासून या भागाला हेतूतः दूर ठेवले. तथापि, केंद्र सरकारने या भागासाठी विशेष धोरण आखत येथील सर्वच सुविधांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले. परवाच्या संसदेतील चर्चेतूनही ईशान्येसाठीची मोदी सरकारची हीच ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अधोरेखित झाली.
ईशान्येतील राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्नशील असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अविश्वास ठरावावेळी संसदेला संबोधित करताना सांगितले. काँग्रेसच्या काळात या भागाचा विकास बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्यानेच येथे फुटीरतावादी संघटनांचे वर्चस्व होते. त्या कोणत्याही सरकारला जुमानत नव्हत्या, असे त्यांनी दाखवून दिले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील भाजप सरकारने पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी गेल्या नऊ वर्षांत कोणत्या योजना राबवल्या, त्यासाठी कोणते धोरण आखले, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
प्रदेशातील शांतता, ऊर्जा, पर्यटन, ५ जी कनेक्टिव्हिटी, संस्कृती, नैसर्गिक शेती, क्रीडा तसेच विकासाची क्षमता या आठ स्तंभांवर येथे सरकार काम करत आहे. संपूर्ण प्रदेशाच्या विकास यावर अवलंबून आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड हा त्रिपक्षीय महामार्ग तसेच आगरतळा-अखौरा रेल्वे प्रकल्पावर काम करण्यात येत आहे. ‘लुक ईस्ट धोरणा’चे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’मध्ये रुपांतर करण्यात आले. त्याहीपुढे जात ‘अ‍ॅक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट’ आणि ‘अ‍ॅक्ट फॉर ईशान्य’ हे धोरण ठेवण्यात आले आहे. ईशान्य भारत जलविद्युत प्रकल्पांचे मुख्य केंद्र म्हणून कसे काम करेल, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे विजेचा अनुशेष भरून काढण्याबरोबरच उद्योगधंद्यांच्या विस्तारास हातभार लागेल. तसेच, मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. जगभरातील पर्यटक या भागातील संस्कृती आणि निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी येतील, असा विश्वास आहे.
‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हा केंद्र सरकारचा विविध स्तरांवर आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाच्या आर्थिक, धोरणात्मक तसेच सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचा राजनैतिक उपक्रम आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ या धोरणात सुधारणा करत, हे नवे धोरण प्रत्यक्षात आणले. चार प्रमुख पायांवर ते काम करते. कनेक्टिव्हिटी, व्यापार, गुंतवणूक, लोकसंपर्क हे ते चार स्तंभ आहेत. नवीन रस्ते, विमानतळ आणि बंदरांच्या निर्मितीद्वारे भारत आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेश यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. दोन्ही प्रदेशांतील व्यापार तसेच गुंतवणूक वाढण्यास त्याची मदत होईल. मुक्त व्यापार करार तसेच इतर व्यापारी करारांद्वारे व्यापार वाढीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातून गुंतवणूक आकर्षित करणे, हेही याचे उद्दिष्ट आहे. रोजगाराला चालना मिळण्याबरोबरच आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. लोकसंपर्कातून सांस्कृतिक देवाणघेवाण तसेच पर्यटनात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाचे भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा प्रदेश असून, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश, असाही त्याचा लौकिक आहे. ईशान्य भारताच्या प्रगतीसाठी म्हणून तो कळीचा ठरतो. भारताचे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राबरोबर धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यास याची मदत होत आहे. भारताची या प्रदेशातील भूमिका सक्रिय करण्यास त्याची महत्त्वाची भूमिका राहील. प्रदेशात सद्भावना निर्माण करण्यासही त्याची मदत होत आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गाच्या बांधकामाबरोबर ‘मेकाँग गंगा सहकार्य’, ‘भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार’, ‘ई-टूरिस्ट व्हिसा योजना’ राबवली आहे. भारत आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचबरोबर ईशान्येतील राज्यांत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ तसेच वीज प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जोडला गेला आहे. याचे उत्कृष्ट उदाहरण बोगीबील पूल ठरावे. तो भारतातील सर्वात लांबीचा रेल्वेसह रस्ते पूल म्हणूनही ओळखला जातो.
आसामला अरुणाचल प्रदेशाबरोबर जोडण्याचे महत्त्वाचे काम तो करतो. पर्यटन, कृषी, उद्योगाला चालना देणारे अनेक उपक्रम प्रत्यक्षात आले आहेत. पर्यटनाला चालना देणार्‍या ‘स्वदेश दर्शन’ आणि ‘प्रसाद योजने’चा यात उल्लेख करावा लागेल. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी अनेक औद्योगिक उद्यानेही उभारण्यात आली आहेत. या भागातील शिक्षण तसेच आरोग्य सेवेमध्येही लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शालेय पायाभूत सुविधा सुधारणे, दर्जेदार शिक्षणाची द्वारे खुली करणे; तसेच आरोग्य सुविधात सुधार करणे, यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. या भागातील शांतता आणि सुरक्षितता हा गेली कित्येक दशके चिंतेचा विषय होता. म्हणूनच केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या आहेत. यात बंडखोरीचा सामना करण्याबरोबरच आंतर समुदाय सौहार्द वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. अनेक जिल्ह्यांमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा मागे घेतला आहे. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. येथील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली असून, हा प्रदेश गुंतवणूक तसेच पर्यटनासाठी साद घालत आहे. केंद्र सरकारच्या विकास उपक्रमांचे जनतेने स्वागत केले आहे. या भागातील विकासकामे सुरू ठेवण्यासाठी तसेच तो समृद्ध आणि शांत प्रदेश बनवण्यासाठी सरकार अथकपणे काम करत आहे.
‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हा केंद्र सरकारचा विविध स्तरांवर आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाच्या आर्थिक, धोरणात्मक तसेच सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचा राजनैतिक उपक्रम आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ या धोरणात सुधारणा करत, हे नवे धोरण प्रत्यक्षात आणले. चार प्रमुख पायांवर ते काम करते. कनेक्टिव्हिटी, व्यापार, गुंतवणूक, लोकसंपर्क हे ते चार स्तंभ आहेत. नवीन रस्ते, विमानतळ आणि बंदरांच्या निर्मितीद्वारे भारत आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेश यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. दोन्ही प्रदेशांतील व्यापार तसेच गुंतवणूक वाढण्यास त्याची मदत होईल. मुक्त व्यापार करार तसेच इतर व्यापारी करारांद्वारे व्यापार वाढीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातून गुंतवणूक आकर्षित करणे, हेही याचे उद्दिष्ट आहे. रोजगाराला चालना मिळण्याबरोबरच आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. लोकसंपर्कातून सांस्कृतिक देवाणघेवाण तसेच पर्यटनात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाचे भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा प्रदेश असून, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश, असाही त्याचा लौकिक आहे. ईशान्य भारताच्या प्रगतीसाठी म्हणून तो कळीचा ठरतो. भारताचे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राबरोबर धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यास याची मदत होत आहे. भारताची या प्रदेशातील भूमिका सक्रिय करण्यास त्याची महत्त्वाची भूमिका राहील. प्रदेशात सद्भावना निर्माण करण्यासही त्याची मदत होत आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गाच्या बांधकामाबरोबर ‘मेकाँग गंगा सहकार्य’, ‘भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार’, ‘ई-टूरिस्ट व्हिसा योजना’ राबवली आहे. भारत आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचबरोबर ईशान्येतील राज्यांत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ तसेच वीज प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जोडला गेला आहे. याचे उत्कृष्ट उदाहरण बोगीबील पूल ठरावे. तो भारतातील सर्वात लांबीचा रेल्वेसह रस्ते पूल म्हणूनही ओळखला जातो.
आसामला अरुणाचल प्रदेशाबरोबर जोडण्याचे महत्त्वाचे काम तो करतो. पर्यटन, कृषी, उद्योगाला चालना देणारे अनेक उपक्रम प्रत्यक्षात आले आहेत. पर्यटनाला चालना देणार्‍या ‘स्वदेश दर्शन’ आणि ‘प्रसाद योजने’चा यात उल्लेख करावा लागेल. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी अनेक औद्योगिक उद्यानेही उभारण्यात आली आहेत. या भागातील शिक्षण तसेच आरोग्य सेवेमध्येही लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शालेय पायाभूत सुविधा सुधारणे, दर्जेदार शिक्षणाची द्वारे खुली करणे; तसेच आरोग्य सुविधात सुधार करणे, यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. या भागातील शांतता आणि सुरक्षितता हा गेली कित्येक दशके चिंतेचा विषय होता. म्हणूनच केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या आहेत. यात बंडखोरीचा सामना करण्याबरोबरच आंतर समुदाय सौहार्द वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे. अनेक जिल्ह्यांमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा मागे घेतला आहे. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम झालेला आहे. येथील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली असून, हा प्रदेश गुंतवणूक तसेच पर्यटनासाठी साद घालत आहे. केंद्र सरकारच्या विकास उपक्रमांचे जनतेने स्वागत केले आहे. या भागातील विकासकामे सुरू ठेवण्यासाठी तसेच तो समृद्ध आणि शांत प्रदेश बनवण्यासाठी सरकार अथकपणे काम करत आहे.
दहा हजारांहून अधिक शाळा नव्याने बांधण्यात आल्या आहेत. ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना’ आणि ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ही सुरू करण्यात आले आहे. ५००हून अधिक नवीन आरोग्य केंद्रे गेल्या नऊ वर्षांत उभारली आहेत. गेल्या आठ वर्षांत या भागातील विमानतळांची संख्या नऊ वरून १६ वर गेली आहे. २०१४ पूर्वी उड्डाणांची संख्या ९०० होती, ती आता १ हजार, ९०० वर गेली आहे. ईशान्य भारतातील अनेक राज्ये पहिल्यांदाच रेल्वेच्या नकाशावर आली असून, जलमार्गांच्या विस्तारासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. २०१४ पासून या भागातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ५० टक्क्यांनी वाढली आहे. ईशान्य भागासाठी ‘पंतप्रधान विकास उपक्रम योजना’ही सुरू करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याचे काम त्याने केले आहे. केंद्र सरकारच्या विकास उपक्रमांचा या क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम झाला असून, या प्रदेशातील पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण तसेच आरोग्यसेवा आणि पर्यटनात झालेली सुधारणा ठळकपणे दिसून येते. येथील जनतेसाठी नवनवीन संधींची द्वारेच केंद्र सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत उघडली, असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे ठरणार नाही!
