मधुमेहींसाठींचे खास विमा संरक्षण

 

 

भारत ही मधुमेहींची जागतिक राजधानी म्हणूनही ओळखली जाते. जगात चीननंतर सर्वाधिक मधुमेहींची संख्या भारतात आहे. २०३० पर्यंत भारतात ९२ दशलक्ष लोक मधुमेही पीडित असतील, असा अंदाजदेखील तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. मधुमेह एकदा झाला की बरा होत नाही, तो फक्त नियंत्रणात ठेवता येतो. नेहमीची आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविली, तर पॉलिसी उतरविल्यापासून दोन ते चार वर्षे ‘वेटिंग पिरियड’ असतो. तो संपल्यानंतर मधुमेहाच्या आजाराचे दावे संमत होऊ शकतात. घरीच औषधोपचार चालू असतील, तर त्याचा खर्च मिळत नाही.

 

मधुमेहीची अगोदरच्या तीन महिन्यांची रक्तातील साखरेच्या प्रमाणाची सरासरी दाखविणारी एक ‘हल१रल’ ही रक्ताची चाचणी आहे. याचे प्रमाण जर सात ते आठ टक्क्यांहून अधिक असेल, तर अशांना नेहमीच्या आरोग्य विमा पॉलिसीत मधुमेह या व्याधीचे संरक्षण मिळत नाही. मधुमेहासाठी खास असलेल्या पॉलिसीचा प्रीमियम नेहमीच्या पॉलिसींपेक्षा ५० ते ६० टक्के जास्त असतो. बाह्य रुग्ण विभागात केलेल्या उपचारांचा दावा संमत होत नाही. मधुमेही रुग्णांना उपचारांवर महिन्यास साधारणपणे ५ ते १५ हजार रुपये खर्च होतो.

‘निवा बूपा’ कंपनीची मधुमेहींसाठी विशेष पॉलिसी आहे. पॉलिसी उतरविलेल्या दिवसापासून जोखीम सुरू होेते. हॉस्पिटलच्या खोलीचे भाडे मंजूर होईल, यासाठी कमाल मर्यादेचा ‘क्लॉज’ या पॉलिसीत नाही. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचे ६० दिवस घेतलेल्या उपचारांच्या खर्चाचा दावा संमत होऊ शकतो. पॉलिसीच्या रकमेपर्यंतचाच खर्च मिळतो. हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर १८० दिवसांपर्यंतचा उपचाराच्या खर्चाचा दावा संमत होऊ शकतो. जितक्या रकमेचा विमा उतरविला आहे, तीच दाव्याची कमाल मर्यादा असणार. तसेच घरी केलेल्या औषधोपचाराच्या खर्चाचाही दावा, विमा पॉलिसीच्या रकमेपर्यंत संमत होऊ शकणार. काहीवेळा हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागत नाही. सकाळी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर दुपारी किंवा संध्याकाळी घरी सोडतात. याला ‘डे केअर’ उपचार पद्धती म्हणतात.

नाहीतर इतर प्रकरणी विमाधारकाला किमान २४ तास तरी हॉस्पिटलमध्ये राहावेच लागते, तरच दावा संमत होतो. पण, विमा कंपन्यांनी काही काही आजार ‘डे केअर’मध्येसमाविष्ट केले आहेत. पॉलिसीत समाविष्ट असलेल्या ‘डे केअर’च्या खर्चाचा दावा पॉलिसीच्या रकमेपर्यंत कमाल संमत होणार. अवयव प्रत्यारोपणाचा खर्चही पॉलिसीच्या उतरविलेल्या रकमेपर्यंत मिळू शकणार.आधुनिक उपचार पद्धती फक्त रोबोटिक शस्त्रक्रिया सोडून दाव्यात मंजूर होऊ शकणार.पण, हा खर्च पॉलिसीच्या रकमेपर्यंतच मिळू शकणार. बाह्य रुग्ण विभागातील उपचाराच्या खर्चाचा दावा संमत होणार नाही. ही पॉलिसी जर ३० वर्षांच्या व्यक्तीने घेतली, तर त्याला वर्षाला रुपये १७ हजार, २०७ रुपये, प्रीमियम भरावा लागणार. ‘निवा बूपा’च्या या पॉलिसीचे नाव ‘रिअ‍ॅश्यूअर २.०’ असे आहे.

मधुमेहींसाठी ‘मणिपाल सिगमा’ची ‘प्रोहेल्थ प्राईम’ या नावाची पॉलिसी देखील उपलब्ध आहे. या पॉलिसीचा ‘वेटिंग पिरियड’ ९० दिवस इतका आहे. पॉलिसी उतरवून ९१ दिवस झाल्यानंतरच पॉलिसीचा दावा दाखल करता येतो. रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये एका खासगी खोलीत राहू शकतो. या खोलीचे भाडे संपूर्ण दाव्यात समाविष्ट करून दिले जाते. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वी ३० दिवसांचा उपचारांचा खर्च मिळू शकतो. कमाल खर्च पॉलिसीच्यारकमेपर्यंत मिळतो. हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर ६० दिवसांपर्यंतचा खर्चाचा दावा संमत होऊ शकतो. पण, दाव्याची कमालमर्यादा ही विम्याच्या उतरविलेल्या रकमेइतकी असणार. घरी घेतलेल्या औषधांवर आलेल्या खर्चाच्या दहा टक्के रकमेचाच दावा संमत केला जाणार.


‘डे केअर’खाली केलेल्या सर्व प्रकारच्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या उपचारांवर केलेल्या खर्चाचा दावा, पॉलिसी उतरविलेल्या रकमेपर्यंत संमत होेणार. अवयव प्रत्यारोपणाच्या खर्चाचा दावाही पॉलिसीच्या रकमेपर्यंतच संमत केला जाणार. आधुनिक उपचार पद्धतीवर केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के रकमेलाच दावा संमत केला जाणार. बाह्य रुग्ण विभागात केलेल्या खर्चाच्या रकमेचा दावा संमत केला जाणारा नाही. ३० वर्षांच्या व्यक्तीने हा विमा जर दहा लाख रुपयांचा उतरविला, तर त्याला रु.१२ हजार, ६९ ६ इतका प्रीमियम भरावा लागणार.

‘एचडीएफसी इर्गो’चा मधुमेहींसाठी ‘एनर्जी प्लान’ आहे. या पॉलिसीला ‘वेटिंग पिरियड’ नाही. पॉलिसी घेतलेल्या दिवसापासून दावा करता येणार. हॉस्पिटलमधील खोलीच्या भाड्यावर कमाल मर्यादा नाही. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वी ३० दिवसांच्या उपचारांच्या खर्चाचा दावा करता येणार. पण,खर्चाची कमाल मर्यादा पॉलिसीच्या रकमेपर्यंतच असणार. हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर उपचारावर झालेला ६० दिवसांपर्यंतचा खर्च मिळू शकणार.पण, पॉलिसीच्या रकमेपर्यंतचाच खर्च मिळू शकतो. घरी औषधोपचार केले, तर त्या खर्चाचा दावा संमत होणार नाही. ‘डे केअर’ उपचार पद्धतीचा खर्चही, विमा उतरविलेल्या रकमेपर्यंतच मिळणार. अवयव प्रत्यारोपणाचा खर्चही विमा उतरविलेल्या रकमेपर्यंतच मिळणार.आधुनिक उपचार पद्धतीचा खर्च एकूण विमा उतविलेल्या रकमेपर्यंतचा मिळणार. बाह्य रुग्ण विभागात घेतलेल्या उपचारांचा खर्चही मिळणार नाही. ही पॉलिसी दरवर्षी घ्यावी लागते, दरवर्षी मुदतपूर्वी या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे. या तसेच कोणत्याही आरोग्य विमा पॉलिसीवर भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर आयकरात सवलत मिळते. ही करसवलत आयकर कायद्याच्या ‘कलम ८० डी’ अन्वये मिळते.


समजा, एखाद्याची दहा लाख रुपयांची पॉलिसी आहे, तर हॉस्पिटलच्या खोलीचा खर्च, हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा उपचार खर्च, हॉस्पिटलमध्ये असातानाचे बिल, हॉस्पिटलमधून बाहेर आल्यावर उपचाराचा खर्च, समजा पॉलिसीत ‘डोमिसिलिअरी’ उपचाराचा ‘क्लॉज’ समाविष्ट असेल, तर तो खर्च ‘डे केअर’ उपचार पद्धती असेल, तर हॉस्पिटलच्या बिलाचा एक दिवसाचा खर्च, अवयव प्रत्यारोपणाचा खर्च, आधुनिक उपचार पद्धतीचा खर्च हे सर्व समाविष्ट करून दहा लाख रुपयांपर्यंतचेच दावे पॉलिसीच्या एक वर्षांच्या कालावधीत समाविष्ट होतात. त्यामुळे पॉलिसी किती रकमेची उतरवायची, याचा निर्णय विचारपूर्वक व योग्य तपासाअंती घ्यावा, म्हणजे जेव्हा वेळ येईल तेव्हा जास्त रक्कम स्वतःच्याखिशातून जाता कामा नये.