‘एआय’ आणि ‘मेटाव्हर्स’च्या युगातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षा आव्हाने

कृत्रिम बुद्धिमत्तांवर आधारित असलेले प्लॅटफॉर्म्स(मंच) खूप जास्त प्रमाणात माहितीचे संकलन आणि प्रक्रिया करत आहेत. ज्यामुळे गोपनीयताविषयक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘नॉन फंजिबल टोकन्स’चा (NFT) वापर अतिशय जास्त प्रमाणात होऊ लागल्याबरोबर वापरकर्त्यांना गुंगारा देण्याच्या आणि त्यांच्या ‘डिजिटल वॉलेट’मधील रक्कम चोरण्याच्या उद्देशाने केले जाणारे गुन्हेगारी स्वरुपाचे ‘एनएफटी’ घोटाळे वाढले आहेत. ‘मेटाव्हर्स’ हा प्रकार सापेक्षतेने बाल्यावस्थेत आहे. मात्र, या मंचाच्या निर्मात्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या सुरक्षा आणि गोपनीयताविषयक उपाययोजनांची माहिती ग्राहकांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.

‘सायबर’ क्षेत्रातील धोक्यांची गुंतागुंत वाढली आहे आणि उद्योग, शैक्षणिक समुदाय आणि सरकार यांच्यात प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय सहकार्य निर्माण झाले पाहिजे. एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ‘सायबर स्पेस’ निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या नव्याने उदयाला येत असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दि. १३-१४ जुलैदरम्यान गुरुग्राम, हरियाणा येथे ‘एनएफटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘मेटाव्हर्स’च्या युगातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षा’ या विषयावरील ‘जी २०’ परिषद आयोजित केली होती.

२०१४ पासून कलात्मक वस्तूंच्या बाजारामध्ये ‘नॉन फंजिबल टोकन्स’नी क्रांती घडवली आहे आणि ‘डिजिटल मालकी’ आणि ‘डिजिटल मालमत्तांची पडताळणी’ या संकल्पना निर्माण झाल्या आहेत. २०२८ पर्यंत ‘एनएफटी’ बाजारपेठ सुमारे २० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, या क्रांतिकारक तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारी कारवायांसाठी नवे मार्गदेखील खुले झाले आहेत. ‘डिजिटल आर्ट’च्या विश्वात नकली ‘एनएफटी’, अनधिकृत नक्कल आणि कॉपीराईटचा भंग या अतिशय जास्त चिंताजनक समस्या बनल्या आहेत. तसेच, ‘एनएफटी’ व्यवहारांमध्ये वापर होत असलेल्या ‘क्रिप्टोकरन्सी’ म्हणजेच आभासी चलनांचा वापर निनावी असल्याने मनी लॉण्डरिंग, कर चुकवेगिरी आणि अवैध अर्थपुरवठा यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. त्याशिवाय ‘एनएफटी’ प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या सुरक्षाविषयक त्रुटी आणि असुरक्षितता यामुळे अतिशय उच्च तंत्रज्ञानाच्या वापराने ‘सायबर’ हल्ले होऊ शकतात. ज्यामुळे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच व्यक्ती किंवा संस्थेची प्रतिमा मलीन होऊ शकते. यासाठी भक्कम नियामक चौकट निर्माण करण्याची, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था बळकट करण्याची आणि हितधारकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करताना ‘एनएफटी’ व्यवहारांचा खरेपणा आणि वैधता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘जी २०’ देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समन्वयाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाल्यामुळे विविध उद्योगांमध्ये परिवर्तनकारक शक्यतांची दालने खुली झाली आहेत. सायबर सुरक्षा, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि बाजाराच्या स्थितीचे भाकीत/हवामान विश्लेषण यांसारख्या विविध क्षेत्रात एक सामर्थ्यशाली साधन म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान उदयाला आले आहे. मात्र, सायबर गुन्हेगारांकडून उच्च तंत्रज्ञानयुक्त सायबर हल्ले करण्यासाठी आणि ‘एआय’ आधारित आर्थिक फसवणूक करणार्‍या योजना सुरू करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची व्याप्ती सकारात्मक प्रगतीच्या पलीकडेही पसरलेली असून, त्यामध्ये नकारात्मक परिणामांचाही समावेश आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सायबर हल्ल्यांसाठी, ओळख चोरी करण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसारासाठी करण्याकडे गुन्हेगारांचा कल वाढत चालला आहे. ‘एआय’- आधारित मालवेअर, ‘एपीटीज’, ‘डीडीओज’, ‘डीफ फेक टेक्नोलॉजी’ ही ‘एआय’ आधारित सायबर सुरक्षाविरोधी हल्ल्यांची काही उदाहरणे आहेत. जी नक्कीच व्यक्तिगत गोपनीयता, विश्वास आणि ‘डिजिटल’ आशयसामग्रीच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणारी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगात ‘जी २०’ देशांनी सायबर सुरक्षेच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे, जागतिक सहकार्यात वाढ करणे आणि उदयाला येणार्‍या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी संशोधनासाठी संसाधनांचा पुरवठा करणे अतिशय गरजेचे आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आणि अंमलबजावणीकरिता नैतिक चौकटीच्या स्थापनेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जबाबदार वापराची हमी मिळेल आणि ‘एआय’-आधारित गुन्हेगारी कारवायांमुळे होणारे धोके कमी होतील. ‘एआय’ शासन बळकट करणे, जबाबदार ‘एआय’च्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि ‘एआय’ आधारित धोके ओळखणार्‍या यंत्रणांचा वापर वाढवणे या सुरक्षित डिजिटल परिसंस्था सुनिश्चित करणार्‍या महत्त्वाच्या उपाययोजना आहेत.

‘मेटाव्हर्स’ परस्परांशी जोडलेल्या एका आभासी विश्वाचे प्रतिनिधित्व करत असून या व्यवस्थेमध्ये भौतिक आणि ‘डिजिटल’ वास्तविकतेच्या सीमा धूसर आहेत. व्यवसाय, सामाजिक संस्कृती आणि लोकांमध्ये परस्परांशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी या प्रणालीमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. पण, प्रत्येकाची काही तरी किंमत आहे आणि त्याच्याशी संबंधित जोखमी आहेत. आभासी ओळख चोरी, फिशिंग घोटाळे आणि आभासी मालमत्ता चोरी असे संभाव्य धोके या समावेशक वातावरणामध्ये आहेत. त्याशिवाय ‘मेटाव्हर्स’च्या विकेंद्रित स्वरुपामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांच्या कामांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे सरकारे, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सायबर सुरक्षातज्ज्ञ यांच्यामधील वाढीव सहकार्य गरजेचे आहे. भक्कम सुरक्षा मानकांचा विकास, वापरकर्त्यांमधील जागरुकता वाढवणार्‍या शिक्षणाला प्रोत्साहन आणि प्रभावी नियामक चौकटींची अंमलबजावणी सायबर गुन्हे रोखण्यात आणि ‘मेटाव्हर्स’चा वापर सुरक्षित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

तंत्रज्ञान आपल्या जगाला नवा आकार देत असताना, ‘जी २०’ देशांनी ‘एनएफटी’, ‘एआय’ आणि ‘मेटाव्हर्स’ यांच्यामुळे गुन्हेगारी आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उद्योग, शिक्षण समुदाय, सरकार आणि या विषयातील तज्ज्ञ यांच्यासोबत सक्रियपणे काम करण्याची गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य भक्कम नियामक उपाययोजना, तंत्रज्ञानविषयक नवोन्मेष आणि सार्वजनिक जागरुकता अभियान यांच्या माध्यमातून व्यक्ती, व्यवसाय आणि समाजाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करताना ‘एनएफटी’, ‘एआय’ आणि ‘मेटाव्हर्स’च्या परिवर्तनकारक सामर्थ्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करता येऊ शकेल. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या सायबर सुरक्षाविषयक मुद्द्यांसंदर्भात नियामक चौकटीला अनुसरून संशोधन आणि विकासविषयक दृष्टिकोन सायबर सुरक्षित परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आणि प्रत्येक पातळीवर या तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आपल्या समाजांचे उदयोन्मुख धोक्यांपासून रक्षण करत या परिवर्तनकारक तंत्रज्ञानांच्या अफाट क्षमतांचा पुरेपूर वापर करणे, हे आपले प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे.