इकडे फ्रान्स धगधगत असताना तिकडे डच अर्थात नेदरलॅण्ड सरकार कोसळल्याने जागतिक राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. नेदरलॅण्डचे पंतप्रधान मार्क रूट यांनी राजीनामा दिला. मार्क रूट यांचे सरकार हे आघाडी सरकार होते, स्थलांतर धोरणावर मित्रपक्षात मतभेद असल्याने रूट पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाले. नेदरलॅण्डचे राजे विलेम अलेक्झांडर यांच्याकडे त्यांनी आपला राजीनामा सोपवला असून, नवीन निवडणुका होईपर्यंत सर्व मंत्री काळजीवाहू मंत्रिमंडळ म्हणून कार्यरत राहणार आहे. रूट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चार मित्र पक्षांमध्ये स्थलांतर धोरणाबाबत एकमत होऊ शकले नाही.
दीड वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सरकारमधील मतभेद गेल्या काही काळापासून चव्हाट्यावर येत होते आणि अखेर त्याचा कडेलोट होऊन सरकार कोसळले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर रूट यांनी माध्यमांसमोर याची घोषणा केली. नेदरलॅण्डमधील आगामी निवडणूक २०२५ साली होणार होती. परंतु, आता रूट सरकार गेल्याने लवकरच निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे. हसत्या खेळत्या आणि समृद्ध अशा नेदरलॅण्डमधील हा राजकीय पेच समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण हा पेच निर्माण होण्यामागे स्थलांतर मुख्य कारण आहे.
रूट यांचा व्हीडीडी पक्ष गेल्यावर्षी निर्वासितांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत होता. या मुद्द्यावर रूट यांचा व्हीडीडी आणि ख्रिश्चन डेमोक्रेटीक अपील पक्ष अन्य पक्षांसोबत स्थलांतर धोरण आणि त्यासंदर्भातील नियम अधिक कडक करावे, त्याबरोबरच स्थलांतरितांसाठी एक मर्यादा आखून द्याव्यात, यावर चर्चा सुरू होती. पण, त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे, रूट हे १३ वर्ष पंतप्रधानपदी राहिलेले एकमेव डच पंतप्रधान आहेत. निर्वासितांसाठी आरक्षित केलेली जमीन कमी पडू लागली आणि नवा वाद निर्माण झाला. या ठिकाणी निर्वासितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने स्थानिक डच नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. घर असो वा व्यापार अशा प्रत्येक ठिकाणी निर्वासितांचा दबदबा वाढत गेल्याने स्थानिक डच नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या. सध्या नेदरलॅण्डमध्ये निर्वासित आणि स्थलांतर धोरण कळीचा मुद्दा बनला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपातील विविध देशांनी स्थलांतरितांना मोठ्या प्रमाणावर आपल्या देशात आसरा दिला आहे. स्थलांतरितांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु, काही काळानंतर हे निर्वासित देशाला घातक ठरू लागतात. निर्वासितांना आसरा देऊन नंतर त्याचे काय परिणाम भोगावे लागतात, हे सध्या फ्रान्सइतके स्पष्ट आणि खरे कोणीही सांगू शकत नाही. सध्या फ्रान्स दंगलींनी धुमसत असून ठिकठिकाणी जाळपोळ आणि आंदोलनं सुरू आहेत. रोहिंग्या संकट मोदी सरकारने योग्यरित्या हाताळले नसते, तर कदाचित भारतातील परिस्थिती फ्रान्ससारखी व्हायला वेळ लागला नसता. तिकडे बांगलादेशने आधी रोहिंग्यांना आसरा दिला खरा. परंतु, नंतर त्याचे परिणाम जाणवू लागल्याने रोहिंग्यांना पुन्हा स्वगृही पाठवण्याचा धडाका लावला. नेदरलॅण्ड भारताचा चांगला मित्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नेदरलॅण्डचा दौरा केला. त्यावेळी रूट यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सायकल भेट दिली होती. रूट हे संसदेतही बर्याचदा सायकलवर जातात. नेदरलॅण्डमध्ये बहुतांशी लोकांकडे सायकल हमखास असते. याठिकाणी आधुनिक शेती करण्यावर विशेष भर दिला जातो. जागतिक फुल बाजारात नेदरलॅण्डचा वाटा मोठा आहे.
मुक्त वातावरण, निसर्गाची उधळण आणि मैत्रिपूर्ण राजकारण यांमुळे नेदरलॅण्ड अन्य देशांपेक्षा वेगळा नक्कीच आहे. परंतु, दयाळूपणा आणि मानवतेसाठी डच सरकार गेल्या काही वर्षांपासून मोठी चूक करत होतं. सध्या नेदरलॅण्डमध्ये निर्वासितांची संख्या ४७ हजारांहून अधिक आहे आणि त्यामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. यामुळे सामान्य डच नागरिकांना त्रस्त आहेत म्हणून स्थलांतर धोरण अधिक कठोर करण्यासाठी सत्तेतील मित्रपक्षांनी आग्रह धरला. परंतु, रूट यांना ही गोष्ट मान्य नसल्याने त्यांनी राजीनामा देणे पसंत केले. निर्वासितांना आसरा देऊन अनेक देश त्याचे परिणाम आज भोगत असून, नेदरलॅण्डची वाटचालही त्याच मार्गावर होती. परंतु, वेळीच तेथील राजकीय पक्षांनी उघड भूमिका घेतली आहे. रूट यांनी स्थलांतर धोरण कठोर करण्यास सहमती दर्शवली नसल्याचे समजते. त्यामुळे निर्वासितांच्या मुद्द्यावर डच चुकताय की, खरोखर शिकताय, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे.
७०५८५८९७६७
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
सध्या दै. मुंबई तरुण भारत वृत्तपत्रामध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत. मागील नऊ वर्षांपासून पत्रकारितेत सक्रिय. स्वा. सावरकरांच्या जन्मभूमीत वास्तव्य. पुणे विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. राजकारण, मराठी साहित्य आणि जनसंपर्क वृद्धीत विशेष रुची.