‘कलम ३७०’चा फेरविचार कशाला?

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी घटनेतील ‘३७०’ आणि ‘३५ ए’ ही दोन कलमे रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांची सुनावणी दि. ११ जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. काश्मीरमधील ’आयएएस’ अधिकारी शाह फैझल यांनी सर्वप्रथम या निर्णयाला आव्हान दिले होते. फैझल यांनी नंतर सनदी सेवेचा राजीनामा देऊन स्वत:चा राजकीय पक्षही स्थापन केला होता; पण केंद्र सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही आणि त्यांनी पुन्हा सनदी सेवेत रुजू करून घेतले. त्यानंतर फैझल यांनी आपली याचिका मागे घेतली होती. पण, अन्य राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. केंद्रात भाजप सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाला विरोधी पक्षांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परंतु, प्रश्न असा आहे की, ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार कसा होऊ शकतो?

मुळात हे कलम तात्पुरते होते. हा तात्पुरता काळ स्वातंत्र्याला ७० वर्षे झाली, तरी संपुष्टात येत नव्हता. त्या कलमाचा परिणाम म्हणूनच जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवाद फोफावला होता. भारतीय लष्करावर स्थानिक जनतेकडून दगडफेक केली जात होती. दहशतवाद्यांकडून अनेक निरपराध नागरिक मारले जात होते. तसेच, मानवी हक्कांचेही उल्लंघन केले जात होते. काश्मीरचे मूळ रहिवासी असलेल्या काश्मिरी पंडितांवर धार्मिक अत्याचार केले जात होते आणि अखेरीस या संपूर्ण समाजाला काश्मीरमधून विस्थापित करण्यात तेथील कट्टरवाद्यांना यश आले. या कलमाच्या आडून लडाखसारख्या भागातील लोकांवर विकास योजनांमध्ये आणि भाषा-संस्कृतीमध्ये सर्रास अन्याय केला जात होता. या सारख्या वाईट गोष्टी हे कलम रद्द केल्यावर आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यावर थांबल्या.

जेथे भारताचा तिरंगा लावणे, हे जीवावरचे धाडस बनले होते, त्या श्रीनगरच्या लाल चौकात गेली काही वर्षे स्वातंत्र्यदिनी तिरंगा डौलात लहरतो आहे. किंबहुना, अनेक सामान्य काश्मिरी नागरिकांनी हातात तिरंगा घेऊन प्रभातफेर्‍याही काढल्या आहेत. हे कलम रद्द केल्यानंतरच भारताचा कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये मुक्तपणे गुंतवणूक करू शकतो आणि तेथे स्थावर-जंगम संपत्तीही विकत घेऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ आता काश्मीरच्या नागरिकांना मिळू लागला असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालही त्या प्रदेशावर बंधनकारक झाले. हे कलम असताना काश्मीर हे भारताचा भाग नव्हते, ते केवळ भारताच्या ताब्यात होते; पण त्यावर सत्ता फुटीरतावाद्यांची होती. हे कलम रद्द केल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनला. या पार्श्वभूमीवर कलम ‘३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान कसे दिले जाऊ शकते?

दरवेळी लोकशाही हक्क आणि कायदेशीर हक्कांची ढाल पुढे करीत देशहिताच्या निर्णयांना आव्हान कसे दिले जाते, याचा सर्वोच्च न्यायालयानेही विचार केला पाहिजे. काही गोष्टी या कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर असल्या पाहिजेत. काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या मूळ भूमीतून हुसकावून लावण्यात आले आणि ते करताना अनेकांना अनन्वित अत्याचारांना सामोरेही जावे लागले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात दाद मागितली, तेव्हा या घटनेला काही दशके लोटल्यामुळे त्यावर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शविली होती. न्यायालयाचे हे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे; पण ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यामागील कारणे आणि त्याचे फायदे-तोटे यांचा आणि त्याच्या कायदेशीरतेचा विस्तृत उहापोह त्यावेळच्या संसदेतील चर्चेत करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा वेगळा युक्तिवाद काय असणार आहे? या कलमामुळे भारताची सुरक्षितता आणि भौगोलिक एकता धोक्यात आली होती. या स्थितीत हे कलम रद्द करणे हाच सर्वोत्तम आणि योग्य पर्याय होता.

अंतिमतः या आव्हान याचिका फेटाळल्या जातीलही. पण, ही देशविरोधी प्रवृत्ती ठेचून काढली पाहिजे. खरे म्हणजे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरचे स्थान पाहता येती १०० वर्षे तरी त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणूनच राखले पाहिजे. कारण, विद्यमान पिढीतील फुटीरतेची भावना नष्ट होऊन भारताबद्दल आत्मीयतेची भावना समाजात रूढ होण्यासाठी इतका काळ जाणे आवश्यक आहे. लोकशाही हक्क प्रदान करणे गरजेचे असले, तरी त्यापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. जर ‘तात्पुरते’ असलेले ‘कलम ३७०’ अधिक वर्षे अमलात राहू शकते, तर केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही तितका काळ लागू राहू शकतो. या कलमामुळेच काश्मिरी जनतेच्या मनात वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली होती. ती इतक्या सहजासहजी पुसली जाणे शक्य नाही.

हा विशेष दर्जा रद्द होऊन पाच वर्षे उलटत असतानाही तेथून पलायन करावे लागलेल्या काश्मिरी पंडितांचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करण्यासारखी स्थिती अजून निर्माण झालेली नाही. तसेच शत्रूराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानच्या हद्दीतून अधूनमधून दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि हल्ले यांचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. त्यामुळे काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णत: सामान्य होईपर्यंत कदाचित आणखी काही काळ जावा लागेल. म्हणूनच काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशच ठेवणे, काश्मीर आणि भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, ते पाहावे लागेल.