सोयीचे राजकारण करण्यात स्टॅलिन पटाईत!

तामिळनाडूमध्ये नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेतल्याचा आणि अन्य भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यावर राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी कारवाई करून त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याचा आदेश काढला. राज्यपालांच्या त्या आदेशावरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन एकदम संतापले. आपली किंवा आपल्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची संमती घेतल्याखेरीज राज्यपाल असे करूच शकत नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल यांना एखाद्या मंत्र्याची हकालपट्टी करण्याचा एकतर्फी अधिकार दिलेला नाही, असा युक्तिवादही या घटनेच्या निमित्ताने करण्यात आला.

खरे म्हणजे सेंथिल बालाजी यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता; पण तसे काही न करता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडील खाते काढून घेतले आणि त्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात कायम ठेवले. आपल्या मंत्रिपदाचा वापर करून सेंथिल बालाजी चौकशीमध्ये ढवळाढवळ करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांची हकालपट्टी करणे, योग्य असल्याचे राज्यपालांना वाटले आणि त्यातून त्यांनी बालाजी यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यपाल रवी यांच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍या स्टॅलिन यांनी ते विरोधी पक्षात असताना अण्णाद्रमुकच्या एका नेत्याची राज्यपालांनी हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली होती. आता हेच स्टॅलिन बालाजी यांची हकालपट्टी केल्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होईल असे म्हणत आहेत, अशी टीका तामिळनाडू भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. राज्यपालांनी बालाजी यांच्या हकालपट्टीचा जो आदेश दिला होता, त्यास त्यांनीच सध्या स्थगिती दिली आहे. या मुद्द्यांवर अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत जाणून घेण्यात यावे, असा सल्ला त्यांना देण्यात आल्याने त्यांनी हा निर्णय स्थगित ठेवला आहे.

 

विद्यमान मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी विरोधी पक्षात असताना जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेस छेद देणारे त्यांचे वर्तन असल्याचे भाजपने लक्षात आणून दिले आहे. दरम्यान, सेंथिल बालाजी यांना चेन्नईच्या एका न्यायालयाने दि. १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. विरोधी पक्षात असताना एक भूमिका घ्यायची आणि सत्तेवर आल्यावर दुसरी भूमिका घ्यायची, यामध्ये स्टॅलिन पटाईत असल्याचे या घटनेवरून दिसून येते. आपले वर्तन लोक विसरून गेले असतील, असा समज करून घेऊन स्टॅलिन यांनी राज्यपालांच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. आता या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली असल्याने अ‍ॅटर्नी जनरलचे मत घेऊन पुढील पावले टाकण्याचे राज्यपालांनी ठरविले आहे. राज्यपाल पुढील कृती काय करतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

भारताचे नाव ‘त्या’ अहवालातून वगळले!

 

भारत सरकारने बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या आणि ठोस पावले टाकली, ते लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या ‘चिल्ड्रेन अ‍ॅण्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’मधून २०१० सालानंतर प्रथमच भारताचे नाव वगळले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, त्यामध्ये बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी भारताने ज्या प्रभावी उपाययोजना केल्या, त्याची प्रशंसा केली आहे. विविध देशांमधील सशस्त्र संघर्षांमध्ये बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याच्या घटना घडताना दिसून येतात. संयुक्त राष्ट्रांनी जो अहवाल प्रकाशित केला आहे, तो जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ या वर्षासाठीचा आहे. यासंदर्भात भारत सरकारच्या बाल विकास मंत्रालयाकडून प्रस्तुत करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे की, २०१० पासून सातत्याने या अहवालात भारताचे नाव समाविष्ट केले जात होते.

बुर्किनो फासो, कॅमरून, चाड, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि फिलिपीन्स या देशांच्या पंक्तीत भारताचाही समावेश केला जात होता. दहशतवाद्यांकडून बालकांचा केला गेलेला वापर आणि सुरक्षा दलाने अशा बालकांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनांसंदर्भात या अहवालात माहिती दिली जाते. पण, काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ’३७०’ रद्द करण्यात आल्यानंतर बालकांवर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने अनेक पावले टाकण्यात आली. बाल कल्याण समिती, किशोर न्याय मंडळ यांची निर्मिती करण्यात आली. बालकांच्या हक्कांच्या रक्षणाबाबत सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत होते आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून भारताचे नाव वगळले जावे, असा प्रयत्न करण्यात येत होता. गृहमंत्रालय, जम्मू-काश्मीर प्रशासन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. बाल हक्कांच्या संरक्षणासंदर्भात सरकारकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संबंधित अहवालातून भारताचे नाव वगळण्यात आले.

 

श्रीनगरमधील लाल चौक म्हणजे दहशतवाद्यांचा अड्डा, अशी त्या चौकाची कुख्याती होती. पण, जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘३७०’ आणि ‘३५ अ’ कलम रद्द झाल्यानंतर तेथील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे. सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केला आहे आणि जे पाकिस्तानी घुसखोर भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांनाही चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे. गेल्या महिन्यात श्रीनगरमधील लाल चौकाच्या जवळ असलेल्या प्रताप पार्कमध्ये बलिदान स्मारक उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, त्या स्मारकाचा शिलान्यास गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिंह हेही उपस्थित होते. ज्या शूर वीरांनी अभूतपूर्व शौर्य दाखवून ज्या भूमीवर बलिदान दिले, त्यांच्या स्मृतीनिमित्त हा बलिदान स्तंभ उभारण्यात येत आहे. यानिमित्ताने गृहमंत्री अमित शाह यांनी वीर जवानांच्या नातेवाईकांना नोकरीची नियुक्ती देणारी प्रमाणपत्रे वितरित केली. एका कार्यक्रमात बोलताना, जम्मू-काश्मीरचा वेगाने विकास होत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या ७० वर्षांमध्ये या प्रदेशात चारच वैद्यकीय महाविद्यालये होती. तेथे गेल्या नऊ वर्षांमध्ये नऊ वैद्यकीय महाविद्यालये, १५ नर्सिंग कॉलेज उघडण्यात आली. पदवी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्याही ९६ वरून १४७ झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरचा असा वेगाने विकास होत आहे. कणखर नेतृत्व असले की, ते काय करू शकते. हे जम्मू-काश्मीरमध्ये जो चांगला बदल झाला आहे, त्यावरून दिसून येते.

नुकताच बकरी ईद हा मुस्लिमांचा सण झाला. या सणाच्या काळात गुजरातमधील एका शाळेमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील एका खासगी शाळेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्या शाळेतील हिंदू विद्यार्थ्यांना नमाज पढण्यास सांगण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होताच, हिंदू समाजात संतापाची लाट उसळली. हिंदूंचा संताप लक्षात घेऊन मुंद्रा येथील पर्ल स्कूलने त्या घटनेचा व्हिडिओ फेसबुकवरून काढून टाकला. तसेच व्यवस्थापनाने त्या शाळेच्या प्राचार्यांना त्वरित निलंबित केले. एक तर हिंदू मुलांना नमाज पढण्यास सांगण्याची शाळेची कृतीही संतापजनक आणि निषेधार्ह होतीच. त्यात शाळेने निर्लज्जपणे फेसबुकवर त्या घटनेचा व्हिडिओ अपलोड केला. आपल्याला कोण काय करतेय, याच भावनेतून तो व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकला हे उघड आहे.

 

त्या वादग्रस्त व्हिडिओमध्ये हिंदू विद्यार्थ्यांना इस्लामी टोपी घालून नमाज पढण्यास सांगण्यात आल्याचे दिसत आहे. सदर शाळा ‘विश्वास एज्युकेशन ट्रस्ट’तर्फे चालविली जाते. या शाळेचे मालक अबू अब्बासी आहेत. शाळेच्या प्राचार्य प्रीती वाघवाणी यांनी, ‘नमाज हा शाळेच्या उपक्रमाचा भाग होता,’ असा दावा केला आहे. या घटनेमुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असल्यास आपण दिलगिरी व्यक्त करतो, असे सांगण्यास प्राचार्य विसरल्या नाहीत. ‘ईदशी संबंधित कार्यक्रमाचे आयोजन दि. २८ जूनला शाळेमध्ये करण्यात आले होते. त्यामागे कोणाच्या भावना दुखवण्याचा आमचा हेतू नव्हता. पण, तरीही कोणी दुखविले असल्यास आपण माफी मागतो,’ असे प्राचार्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. या घटनेची जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकार्‍यांनी चौकशी सुरू केली आहे. हिंदू विद्यार्थ्यांना नमाज पढण्यास सांगण्याचे ते ‘हीन कृत्य’ होते, असे संबंधित शिक्षण अधिकार्‍याने म्हटले आहे. मुस्लीम व्यक्तीची मालकी असलेल्या शाळेमध्ये हिंदू विद्यार्थ्यांवर कशाप्रकारे धर्माच्या विरुद्ध वर्तन करण्यास सांगितले जाते, हे या घटनेवरून दिसून येते.