दळणवळण कार्यक्षमतेसह नवीन भारताची यशोगाथा लिहिताना...

भारत आज एका नवीन उड्डाणाच्या उंबरठ्यावर आहे. देशाच्या ’जागतिक लॉजिस्टिक’ अर्थात ’दळणवळण निर्देशांका’त इतर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत दिवसागणिक होणारी वृद्धी पाहता दळणवळण क्षेत्रातली त्रुटी भूतकाळात जमा होत आहेत. उत्पादन आणि व्यापारात भारताचे जागतिक स्थान, पायाभूत सेवा-सुविधांचा विकास आणि आयात-निर्यात विषयक दळणवळण सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांशी बरेचसे जोडले गेले आहे. पायाभूत सेवासुविधा हे विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण इंजिन असल्याचे ओळखून ’पंतप्रधान गति-शक्ति राष्ट्रीय बृहद आराखडा’ (एनएमपी) आणि ’राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण’ यांसारख्या सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे माल आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात दळणवळणासाठी पायाभूत सेवा-सुविधा सुधारणे आहे. अतिशय कमी कालावधीत या सुधारणांचे यश दिसून येत आहे.

‘जागतिक बँके’ने आपल्या ‘लॉजिस्टिक्स कामगिरी निर्देशांक’ (एलपीएल) अहवाल २०२३ मध्ये सुधारलेल्या दळणवळण कार्यक्षमतेच्या दिशेने झालेल्या भारताच्या प्रगतीबद्दल प्रशंसा केली आहे. ’जागतिक बँक’ आपला ’एलपीएल’ जगभरातील १३९ देशांमध्ये सामायिक करते आणि यामध्ये बँकेने भारताला ३८वे स्थान प्रदान केले आहे. म्हणजेच आपल्या २०१८च्या याच क्रमवारीपेक्षा सहा अंकांची उसळी. ‘लॉजिस्टिक्स कामगिरी निर्देशांक’ (एलपीएल) हे एक सर्वेक्षणावर आधारित गुणात्मक धोरणांचे प्रमाणीकरण असून, ते सीमाशुल्क, पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक, दळणवळण क्षमता आणि दळणवळण सेवांची गुणवत्ता, समयबद्धता, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग (वाहने आणि मालाचा मागोवा) या सहा व्यापक परिमाणांचा विचार करते.

’जागतिक बँके’ने भारताचे उदाहरण एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून दिले आहे, ज्याने २०१५ पासून पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्याने देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांना दुर्गम भागातील आर्थिक केंद्रांशी जोडले आहे. इतर अनेक घटकांसोबतच या गुंतवणुकीमुळे भारतामध्ये इतर विकसित देशांच्या तुलनेत कंटेनरचा बंदरावर थांबण्याचा वेळ बराच कमी झाला आहे. मे ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान भारताचा कंटेनर निवास कालावधी तीन दिवसांचा होता, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठी तो चार दिवस, अमेरिकेसाठी सात आणि जर्मनीसाठी दहा दिवसांचा होता.

’राष्ट्रीय लॉजिस्टिक डाटा बँक सेवा लिमिटेड’ (NLDBSL) या डिजिटायझेशन मंचाचा वापर करून पुरवठा साखळीत दृष्यमानता आणलेला देश म्हणून भारताने या अहवालात एक चांगली केस स्टडी म्हणून कौतुकाची थाप मिळवली आहे. ’लॉजिस्टिकस डाटा बँक’ कशाप्रकारे ’रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅग’ (आरएफआयडी) तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक्झिम कंटेनर अर्थात आयात आणि निर्यात करणार्‍या कंटेनरचा मागोवा घेते आणि कशाप्रकारे मालवाहतूक करणार्‍याना त्यांच्या पुरवठा साखळीचे ‘एंड-टू-एंड ट्रॅकिंग’ करणे शक्य होते, हे समजावून सांगितले आहे. अशा प्रकारची कार्गो म्हणजेच माल ट्रेसिंग यंत्रणा, २०१६ मध्ये देशाच्या पश्चिम किनार्‍यावर सुरू करण्यात आली आणि आज सर्व प्रमुख बंदरे आणि खासगी बंदरांमध्ये तिचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे भारतीय बंदरांवर कंटेनरच्या निवासाच्या वेळेत सुधारणा झाली आहे. ’जागतिक बँके’च्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, कार्गो ट्रॅकिंग सुरू केल्यामुळे, पूर्व भारतातील विशाखापट्टणम बंदरात कंटेनर थांबण्याचा कालावधी २०१५ मधील ३२.४ दिवसांवरून २०१९ मध्ये ५.३ दिवसांवर आला आहे.

देशाच्या भविष्यात दळणवळण क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन भारत सरकारने पुरवठा साखळी ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली म्हणून ’लॉजिस्टिकस डाटाबँक प्रकल्प’ (एलडीबी) कार्यान्वित केला. (एनएलडीबीएसएल) हे ’राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास महामंडळ’ (NICDC) आणि जपानी कंपनी ’निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी’ (एनइसी) लिमिटेड यांच्यात विशेष उद्देश वाहन म्हणून कार्य करते. ‘एक्झिम कंटेनर’च्या हालचालीविषयी वास्तविक वेळेची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी ’एलडीबी’ पुरवठा साखळीतील विविध एजन्सींकडे उपलब्ध असलेली डिजिटल माहिती एकत्रित करते. या मंचाच्या माध्यमातून भारतातील ‘एक्झिम कंटेनर’ अर्थात आयात आणि निर्यात करणार्‍या कंटेनरची वाहतूक १०० टक्के हाताळली जाते, यामुळे मालवाहतूक करणार्‍या ’मना’ मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करून एकाच पोर्टलद्वारे माहिती मिळवता येऊ शकते. अशाप्रकारे ’एलडीबी’ दृष्यमानता प्रदान करते आणि भारताच्या कंटेनर व्याप्त एक्झिम लॉजिस्टिकशी संबंधित मोठ्या डाटाचे विश्लेषण शक्य होते.

जुलै २०१६ मध्ये आरंभ झाल्यापासून ’एलडीबी’ने ६० दशलक्ष ‘एक्झिम कंटेनर’ अर्थात आयात आणि निर्यात करणार्‍या कंटेनरचा मागोवा घेतला आहे. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन, (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) आणि भारतातील १०० टक्के कंटेनरीकृत एक्झिम कागाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि त्यांना ट्रेस करण्यासाठी बिग डाटा अ‍ॅनालिटिक्सशी संबंधित तंत्रज्ञानाच्या संयोजनासह, ’एलडीबी’ने प्रमुख भारतीय बंदरे, सर्वात व्यस्त टोल प्लाझा, सुमारे ४०० कंटेनर फ्रेट स्थानके (CFS)/ अंतर्देशीय कंटेनर डेपो (ICDS) आणि बंदरांवरचे रिकामे यार्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रांसह, आणि अगदी नेपाळ आणि बांगलादेश सीमेवरील एकात्मिक चेक पोस्ट्स, ‘आरएफआयडी ’ डाटा संकलित करण्यासाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडोरसह रस्ते आणि रेल्वे मार्गावरील सर्व प्रमुख मार्गांवर ’एसपीव्ही’द्वारे जवळजवळ तीन हजार ‘आरएफआयडी रिडर्स’ स्थापित केले आहेत.

’एलडीबी’द्वारे प्राप्त केलेल्या आणि एकत्रित केलेल्या डाटासह, कंटेनरची बंदरांमध्ये थांबण्याच्या वेळेची गणना, मालवाहतुकीच्या संचलनाचे विश्लेषण, कंटेनरच्या हालचालीचे गती विश्लेषण, कार्यप्रदर्शन मानक, पारगमन वेळेचे विश्लेषण (बंदर ते CFS किंवा उलट) यासह विविध विश्लेषणे केली जातात. हे विश्लेषण मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक आधारावर नोंदवले जाते आणि सर्व संबंधित मंत्रालये, बंदर प्राधिकरणे, टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम एजन्सी आणि इतर भागधारकांसह सामायिक केले जाते.

व्यवसायातील समस्या आणि त्रुटी तसेच ज्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहे, असे क्षेत्र ओळखण्यासाठी संबंधित संस्था या विश्लेषणाचा वापर करतात. ’एलडीबी’ने संकलित केलेल्या डाटाच्या आधारे गेल्या काही वर्षांत अंतर्देशीय कंटेनर डेपो आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन्सच्या कंटेनर निर्वासन कामगिरी व्यतिरिक्त कंटेनर हाताळणी कामगिरी, रस्ते वाहतूक करणार्‍या कंटेनरला मार्ग करून देणे, महामार्गांवरची कंटेनरची गती यामध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. उदारहरणार्थ दिल्ली-मुंबई मार्ग आणि मुंद्रा बंदराला जोडणारा मार्गदेखील २०१८च्या तुलनेत सुधारला आहे.

कार्यक्षम सीमापार व्यापार सुरळीत व्हावा, यासाठी ‘एलडीबी’ने आता नेपाळ आणि बांगलादेशच्या सीमेपर्यंत आपल्या सेवांचा विस्तार केला आहे आणि एवढेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बंदराच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत भारताच्या ‘एक्झिम कंटेनर’ अर्थात आयात आणि निर्यात करणार्‍या कंटेनरचा मागोवा घेण्यासाठी सागरी ट्रॅकिंग प्रणालीदेखील वापरली जात आहे. याशिवाय, आमच्या मुक्त व्यापार कराराचा लाभ घेऊन समान आंतरराष्ट्रीय प्रणालींना एकत्रित करणे, हा आमच्या पुढील टप्प्याचा एक भाग आहे. ज्यायोगे निर्यात कंटेनर अधिकाधिक कार्यक्षमरितीने अंतिम गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचतील याची खात्री केली जाईल, जेणेकरून आमच्या व्यापार कामगिरीला चालना मिळेल.

एका अर्थाने ही तर अगदी पहिल्या मार्गिकेतून सुरू केलेल्या लांबच्या प्रवासाची सुरुवात आहे. लॉजिस्टिकस जैवसंस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत, अभिनव डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याने अगदी मणिकांचन योग म्हणजे पुढील काही वर्षांतली आमची जागतिक लॉजिस्टिक क्रमवारी असेल. हा वेग आपल्याला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण ध्येयाकडे नेण्यास नक्कीच मदत करेल.