श्रीलंकेशी संबंधांच्या अमृतकाळाला सुरुवात

श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी दि. २०-२१ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावरून भारताचा दौरा केला. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात श्रीलंकेत महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईविरोधात उफाळून आलेल्या आंदोलनात श्रीलंकन जनतेच्या संयमाचा कडेलोट झाला होता. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या प्रासादतुल्य निवासस्थानाकडे मोर्चा वळवला. दि. १३ जुलै, २०२२ रोजी राष्ट्रपती गोटाबया राजपक्षे सिंगापूरला पळून गेले. त्यानंतर श्रीलंकेतील संसद सदस्यांनी नवीन राष्ट्रपतींची निवड केली. त्यात काळजीवाहू राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघेंचा विजय झाला. यापूर्वी ते पाच वेळा श्रीलंकेचे पंतप्रधान होते. श्रीलंकेच्या राजकारणात विक्रमसिंघेंना भारताच्या जवळचे म्हणून ओळखण्यात येते.

या दौर्‍यात विक्रमसिंघेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि उद्योगपती गौतम अदानींची भेट घेतली. भारताच्या ‘शेजारी सर्वप्रथम’ आणि ‘सागर’ (सर्वांची सुरक्षा आणि विकास) या धोरणांमध्ये श्रीलंकेचे विशेष महत्त्व आहे. श्रीलंकेतील यादवी युद्ध संपल्यानंतर तेथील सरकारने देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी भारताकडे मदत मागितली होती. पण, संपुआ सरकार बहुमतासाठी तामिळनाडूतील द्रमुकवर अवलंबून होते. त्यांच्या विरोधामुळे भारताने श्रीलंकेला नकार दिला. चीनने ही संधी साधली.

एक विकसनशील देश म्हणून श्रीलंका तिच्या स्वातंत्र्यापासून आंतरराष्ट्रीय कर्जावर अवलंबून होती. गरीब देश म्हणून तिला जागतिक संस्थांकडून स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होत असे. हे कर्ज ३५ ते ४० वर्षांच्या मुदतीचे आणि अल्प व्याजदराचे असे. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेने वेगवान विकास साधून मध्यम उत्पन्न गटात स्थान मिळवले. चीनने श्रीलंकेला पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे जलदगती विकासाचे स्वप्नं दाखवले. श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्यात आला. हे कर्ज पाच ते दहा वर्षांच्या मुदतीचे असून त्यावरील व्याजदर सहा टक्क्यांहून अधिक असतो. या कर्जातून देशाच्या दक्षिणेला महामार्ग, विमानतळ, बंदर, स्मार्ट शहर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण करण्यात आले. पण, श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशासाठी हे प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याने ते तेथील राजकीय अस्थैर्याला कारणीभूत ठरले. हे कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडताना श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. त्यातून दोन वेळा सत्तांतर झाले.

‘कोविड-१९’ मुळे थांबलेले आंतरराष्ट्रीय पर्यटन, युक्रेनमधील युद्धामुळे खनिज तेल आणि अन्नधान्याच्या किमती आणि रासायनिक खतांचा वापर थांबवून संपूर्णतः सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचा श्रीलंका सरकारने निर्णय घेतला. यामुळे तेथे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले. श्रीलंका आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. एका अमेरिकन डॉलरसाठी तिथे ३३२ श्रीलंकन रुपये मोजावे लागतात. गेल्यावर्षी श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी २.६९ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली होती. आता ती सुमारे ३.५ अब्ज डॉलर आहे. पूर्वी दरवर्षी श्रीलंकेला सुमारे ४० लाख पर्यटक भेट द्यायचे. २०२० आणि २०२१ मध्ये हा आकडा ३७ हजार आणि २० हजार इतका खाली घसरला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पर्यटकांच्या संख्येत ६७ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

आर्थिक संकटाच्या काळात चीनने कर्जाच्या परतफेडीत सवलत देण्यास नकार दिला. आजही श्रीलंकेच्या डोक्यावर सात अब्ज डॉलरहून अधिक चिनी कर्ज आहे. या कर्जाच्या विळख्यामुळे पाश्चिमात्य देश तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था पुढे येईनात. अशा वेळेस भारत श्रीलंकेच्या मदतीला धावून गेला. भारताने श्रीलंकेला चार अब्ज डॉलरचा कर्जपुरवठा केल्यामुळे श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे तीन अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळू शकले. भारताने अन्नधान्य, पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि खतं पुरवून श्रीलंकेला मदत केली. श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात न अडकवता तिची आर्थिक क्षमता जोखून कर्जपुरवठा करण्यात आला. भारताच्या मदतीला जपान आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रं आल्याने चीन सरकारला आपल्या धोरणात बदल करावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका, फ्रान्स, इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या यशस्वी दौर्‍यांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे.

यावर्षी भारत ‘जी २०’सह अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे यजमानपद भूषवत आहे. श्रीलंकेतील निवडणुकांना अजून अवकाश असल्यामुळे विक्रमसिंघेंना मोठे निर्णय घेणे शक्य आहे. या दौर्‍यामध्ये भारत आणि श्रीलंकेमध्ये दळणवळण, ऊर्जा, पर्यटन आणि सुरक्षा हे चर्चेचे महत्त्वाचे विषय होते. सध्या भारत आणि श्रीलंकेतील हवाई सेवा मुख्यतः कोलंबो विमानतळापर्यंत आहेत. चेन्नईहून जाफनाला एक विमान जाते. या सेवांमध्ये वाढ करून त्रिंकोमाले, बट्टिकालोआ आणि अन्य विमानतळांशी भारतातील विमानतळांना जोडण्याची चर्चा झाली. याशिवाय श्रीलंकेतील सागरी प्रवासाचे अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी तामिळनाडूतील नागापट्टणम आणि श्रीलंकेतील कनकेसंतुराई सेवा सुरू करण्याचा निर्णय झाला.

भारत आणि श्रीलंकेला पाल्कच्या सामुद्रधुनीच्या भागात समुद्री सेतूने जोडण्याच्या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय झाला. याशिवाय पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या व्यापारासाठी समुद्राखालून पाईपलाईन टाकणे आणि दोन्ही देशांच्या विजेच्या प्रणाली एकमेकांना जोडण्याचीही चर्चा झाली. भारताची ‘युपीआय’ व्यवस्थेच्या श्रीलंकेमधील वापरासंबंधी निर्णय करण्यात आला. ‘बिमस्टेक’ गटातील देशांमध्ये पर्यटकांचे मुक्तपणे आदानप्रदान व्हावे, अशी इच्छा विक्रमसिंघेंनी प्रदर्शित केली. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सुधारत असताना भारतातील खासगी कंपन्यांनी श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्रिंकोमाले येथे ब्रिटिशांनी दुसर्‍या महायुद्धात बांधलेल्या तेल टाक्यांचा साठवणुकीसाठी वापर करण्याची भारतीय कंपन्यांनी तयारी दाखवली आहे.

यावर्षी भारत आणि श्रीलंकेमधील राजनयिक संबंधांना ७५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. १९७२ मध्ये प्रजासत्ताक झाल्यावर थोड्याच काळात श्रीलंका बहुसंख्यांक सिंहली आणि अल्पसंख्याक तामिळ गटांच्या यादवी युद्धात भरडून निघाला. तामिळनाडूच्या लोकांना कायमच श्रीलंकेतील तामिळ अल्पसंख्याकांबाबत सहानुभूती असल्याने सुरुवातीच्या काळात भारताने श्रीलंकेतील तामिळ बंडखोरांना प्रशिक्षण दिले. ‘लिट्टे’चा उपद्रव वाढल्यावर भारताने श्रीलंकेत शांती सेना पाठवली. भारताला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली. १९८७ साली भारताशी करार करताना श्रीलंकेने १३वी घटनादुरूस्ती करून जाफना आणि उत्तर श्रीलंकेतील तामिळबहुल भागाला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आजवर त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विक्रमसिंघेंनी आपल्यासोबत तामिळ भाषिक संसद सदस्यांना भारत दौर्‍यावर आणले होते. याच सुमारास श्रीलंकेतील तामिळ संघटनांनी एकत्र येऊन भारताने ही घटनादुरूस्ती लागू करण्यासाठी श्रीलंकेवर दबाव टाकण्याची मागणी केली.

श्रीलंकेच्या नवनियुक्त अध्यक्षांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड करावी, असा अलिखित नियम होता. गोटाबया राजपक्षे अध्यक्ष झाल्यावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी हा नियम मोडून श्रीलंकेला भेट दिली. विक्रमसिंघे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या भारत दौर्‍याला तब्बल एक वर्ष लागले. याचे कारण म्हणजे, आजही श्रीलंकेच्या संसदेत राजपक्षे परिवाराच्या पोदुजना पेरामुना पक्षाच्या खासदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. २०१५-२०१९ या कालावधीत विक्रमसिंघे पंतप्रधान असताना त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकले नव्हते. श्रीलंकेला चीनपासून दूर करण्याऐवजी त्यांच्या सरकारने चीनचे मांडलिकत्व पत्करले. विक्रमसिंघे भारताच्या जवळचे असले तरी त्यांना आपले कर्तृत्त्व सिद्ध करून दाखवावे लागेल. श्रीलंकेला चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये समतोल साधावा लागेल. चिनी युद्धनौकांना आपल्या बंदरांमध्ये प्रवेश देताना भारतासह जपान आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधाचा विचार करावा लागेल. रानिल विक्रमसिंघेंच्या दौर्‍यामुळे भारत आणि श्रीलंकेतील ताणले गेलेले संबंध पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.