मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): सह्याद्रीमधील वाघांच्या स्थलांतराच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचे दर्जा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य सरकारला यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीमधील वाघांचा अधिवास आणि त्यांच्या स्थलांतराकरिता म्हादई अभयारण्य महत्त्वाची भूमिका बजावते.
२०२० मध्ये म्हादई अभयारण्यात वाघीण आणि तिच्या बछड्यांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून आरक्षित करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतरच्या काळात 'तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्रा'च्या आसपासच्या भागामध्ये २०१८ साली कॅमेऱ्यात छायाचित्रित केलेली 'TT7' क्रंमाकाची वाघीण ३० जून, २०२१ रोजी 'म्हादई अभयारण्या'मध्ये आढळून आली होती. चिपळूणची 'सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्था' (एसएनएम) आणि 'बाॅम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'च्या (बीएनएचएस) संयुक्त विद्यामाने राबवण्यात आलेल्या 'इ-मॅमल' प्रकल्पाअंतर्गत काही कॅमरा ट्रॅप तिलारीच्या आसपासच्या भागामध्ये २०१८ साली लावण्यात आले होते. या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये मार्च, २०१८ मध्ये या वाघिणीची छायाचित्र टिपण्यात आले होते. त्यानंतर मे, २०१८ मध्ये ही वाघिणी चोरला घाटामध्येही आढळून आली होती. जवळपास चार वर्षानंतर ३० जून, २०२१ रोजी या वाघिणीचे छायाचित्र 'म्हादई अभयारण्या'च्या दक्षिण भागामध्ये लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपण्यात आले होते. शिवाय कर्नाटकातील नर वाघाचे देखील या अभयारण्यात स्थलांतर केले होते.
या सर्व पाश्वभूमीमुळे म्हादईला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. यावर तीन महिन्यांच्या आता म्हादईला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा संवर्धन आराखडा पूर्ण करुन राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे देण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले असले तरी, गोव्याचे वनमंत्री यांनी ट्वीट करत यावर सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं सांगितले आहे. “उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो तरीही राज्य वन्यजीव मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार”, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाने म्हादईला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी विरोध दर्शवला आहे. सध्याच्या काळात ही घोषणा अकाली आणि व्यवहार्य वाटत नाही तसेच, गोवा हे छोटे राज्य असल्याने वन्यजीव कायदा आणि एनटीसीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसत नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हंटले आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
लेखिका रुईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेच्या पदवीधर आहेत. सध्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये पर्यावरण प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. यापूर्वी विविध 'ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज', मुलाखती आणि इतर वार्तांकनासाठी काम. आवाज आणि सूत्रसंचालन या क्षेत्रांमध्ये काम आणि विशेष आवड.