ऊर्जा लढाईत अमेरिकेची बाजी

"रशियाने ऊर्जा लढाई गमावली आहे,” अशा शब्दांत ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी‘चे (आयईए) कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी अमेरिकेने साधलेल्या संधीबाबत भाष्य केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला गेल्या वर्षी तोंड फुटल्यानंतर रशियावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले गेले. युरोपीय महासंघाला रशियाकडून बंदिस्त वाहिन्यांद्वारे होणारा ऊर्जापुरवठा खंडित करण्यात आला. तसेच, रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरही बंदी घालण्यात आली. युरोपची उर्जेची गरज आता अमेरिका पूर्ण करत असून, अमेरिकी तेल कंपन्यांनी युरोपला तेल तसेच नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे.

गेल्या वर्षी युरोप दीर्घकालीन पुरवठा करार करू शकला नव्हता. यावर्षी मात्र अमेरिकी निर्यातदारांसोबत युरोपीय महासंघातील बहुसंख्य देश नैसर्गिक वायू पुरवठा करार करताना दिसून येतात. दोन वर्षांपूर्वींपर्यंत रशियन ऊर्जा ही युरोपीय महासंघासाठी सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर होती. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाची जागा अमेरिकेने घेतली आहे. युद्धापूर्वी तसेच रशियन तेलावरील निर्बंधांपूर्वी रशियाचा कच्चे तेल तसेच नैसर्गिक वायूच्या युरोपीय आयातींपैकी ४० टक्के वाटा होता. मात्र, युरोपीय महासंघाने रशियन कच्च्या तेलाची आयात थांबवली आहे. युरोपचा सर्वात मोठा गॅस पुरवठादार देश आता नॉर्वे आहे.

युरोप रशियन तेलापासून दूर जात असताना भारत आणि चीन यांनी मात्र रशियाकडून तेलाची विक्रमी आयात सुरू ठेवली. पण, उत्तर आशियातील प्रमुख खरेदीदारांनी रशियन निर्यात प्रकल्पांमधून आयात कमी केल्याचा अंदाज आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या म्हणण्यानुसार, खरेदीदार पेमेंट तसेच डिलिव्हरीसह भविष्यातील संभाव्य समस्यांचा विचार करून रशियन तेलाची आयात टाळण्याचा विचार करत आहेत. युरोपमधील खरेदीदार रशियन तेलापासून दूर जात असतानाच, युरोपमध्ये अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाची निर्यात वाढली असून, ती वाढत राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीत युरोप आशियानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर होता. २०२२ मध्ये अमेरिकी तेलाची युरोपची आयात सरासरी १.५१ दशलक्ष बीपीडी इतकी होती, जी अमेरिकी निर्यातीच्या ४२ टक्के होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये रशियन तेलाच्या किमतीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानंतर युरोपला रशियन तेलाच्या समुद्री आयातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे २०२३ मध्ये अमेरिकी कच्च्या तेलाची मागणी वाढली. अमेरिकी तेल आणि वायूची निर्यात स्वाभाविकपणे वाढली आहे. अमेरिकी निर्यातदार दीर्घकालीन पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी चीनबरोबर स्पर्धा करत आहेत. दीर्घकालीन नैसर्गिक वायू पुरवठ्याच्या करारांमध्ये गेल्या काही दिवसांत अनेक सौदे झाल्याचे मानले जाते. यात प्रामुख्याने युरोपमधील खरेदीदारांचा समावेश आहे. अमेरिकी निर्यातदारांसाठी युरोप तसेच आशियातील काही देश करार करत आहेत. रशियन तेलाला पर्याय म्हणून अमेरिका पुढे येत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपला अमेरिकेकडून होणारा तेलाचा पुरवठा वाढला. युरोपीय देश रशियाकडून दररोज चार दशलक्ष बीपीडी तेल आयात करत होते. ती आयात बंद झाली. त्याचवेळी अमेरिकेने तेल उत्पादनात वाढ केली. अमेरिका २०२२ मध्ये १२.३ दशलक्ष बीपीडी तेल उत्पादन घेत होता, ते २०२१च्या तुलनेत ११ टक्के इतके अधिक आहे. नवीन तेल क्षेत्रांचा विकास, तेल उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विकास तसेच ऊर्जा धोरण यामुळे अमेरिकेचे तेल उत्पादन वाढले, असे विश्लेषकांचे म्हणणे. त्याचबरोबर युरोपचा पुरवठा वाढवण्यासाठीही अमेरिकेने अनेक उपाययोजना राबविल्या. अमेरिकेने २०२२ मध्ये युरोपला सुमारे एक दशलक्ष बीपीडी तेल निर्यात केले. २०२१च्या तुलनेत ही वाढ ५० टक्क्यांनी आहे. युरोपला तेल साठवण क्षमता वाढवण्यासही अमेरिकेने मदत केली. १०० दशलक्ष बीपीडी इतकी तेल साठवण क्षमता वाढवली.

रशियन तेल आयात बंद केल्यानंतर अमेरिकी पुरवठ्यामुळे युरोपचे ऊर्जासंकट कमी झाले. गेल्या वर्षी युरोप दीर्घकालीन करार करू न शकल्याने महागडी ऊर्जा खरेदी करत होते. म्हणूनच युरोपमध्ये महागाई वाढली होती. अमेरिका तुलनेने कमी दरात पुरवठा करत असल्याने तेथील इंधनाच्या दरातही कपात झाली आहे. ऊर्जा सुरक्षाही वाढली आहे. अमेरिकेकडून शाश्वत ऊर्जापुरवठा होणार असल्याने युरोपला यंदाच्या हिवाळ्यात महागड्या दराने इंधन खरेदी करावे लागणार नाही. भारतीय तेल कंपन्यांनी युरोपची इंधनाची तहान गेल्या वर्षी भागवली. रशियाकडून सवलतीच्या दरातील खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून इंधनाची निर्यात केली. युरोपीय देशांना भारताने १.८ दशलक्ष बीपीडी इतका तेलपुरवठा केला. तथापि, आता अमेरिकी तेल कंपन्या युरोपला इंधनपुरवठा करत असल्याने, भारतीय कंपन्यांना संधी मिळते का, हा औत्सुक्याचा प्रश्न आहे.

युरोपने भारताकडून तेल खरेदी करत, इंधनाची गरज भागवली. सवलतीच्या रशियन तेलामुळे भारतीय कंपन्यांना हा व्यवहार फायदेशीर ठरला. तथापि, आता ‘ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेसह रशियानेही तेल उत्पादनात कपात जाहीर केली आहे. अर्थातच ’ओपेक’च्या कपातीचा फारसा फटका रशियामुळे तेलाच्या जागतिक दराला बसत नाही, हे दिसून आले आहे. युरोपने मात्र गेल्या वर्षीच्या महागड्या इंधनाचा धडा घेत, साठवण स्थळे ९५ टक्के क्षमतेपर्यंत भरून घेतली आहेत. म्हणूनच युरोपीय गॅस मागणीत रशियाचा वाटा २३ टक्क्यांवरून जानेवारी २०२३ मध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आला. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार कायम राहिले आहेत.त्याचवेळी युरोपने रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी केले सून, अमेरिकेला प्राधान्य दिले. दीर्घकालीन करारांना प्राधान्य देत कमी दरांमध्ये इंधन कसे मिळेल, याची काळजी घेतली. युरोपचा पारंपरिक तेल पुरवठादार म्हणून रशियाचा असलेला लौकिक मात्र आता राहिलेला नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाचा पुरेपूर फायदा घेत, युरोपच्या ऊर्जासंकटाची संधी अमेरिकेने साधली, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येते.