भारताच्या आखाती महत्त्वाकांक्षांना चालना देणारी मैत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सहून परतताना दि. १५ जुलै रोजी संयुक्त अरब अमिरातीचा अवघ्या एका दिवसाचा दौरा केला. मागील नऊ वर्षांतील त्यांचा हा पाचवा दौरा होता. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी गेल्या पाच महिन्यांत पाच वेळा भेटले आहेत. अमिरातीचे अध्यक्ष आणि अबुधाबीचे शासक असणारे महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांची नरेंद्र मोदींशी व्यक्तिगत पातळीवर मैत्री आहे. आपल्या दौर्‍यात मोदींनी नाहयान यांच्याशी वैयक्तिक तसेच शिष्टमंडळ पातळीवर चर्चा केली. त्यात व्यापार आणि गुंतवणूक, फिनटेक, ऊर्जा, अपारंपरिक स्रोतांतून वीजनिर्मिती, वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, उच्च शिक्षण आणि लोकांमधील परस्पर संबंध तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांचा समावेश होता. आज संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाला असून, निर्यातीच्या बाबतीत तो अमेरिकेपाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. दीड वर्षांपूर्वी भारताने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत बृहत आर्थिक भागीदारी करार केला. त्यात पुढील पाच वर्षांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण, अवघ्या वर्षभरात व्यापारात ३० टक्के वाढ होऊन तो ८५ अब्ज डॉलरवर पोहोचल्याने १०० अब्ज डॉलर व्यापाराचे लक्ष्य आणखी दोन वर्षांतच पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.

२०१५ साली नरेंद्र मोदींनी अबुधाबीला पहिल्यांदाच भेट देण्यापूर्वी तब्बल ३४ वर्षांत एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी त्या देशाला भेट दिली नव्हती. १९७१ साली संयुक्त अरब अमिरातीला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. खनिज तेलाचे साठे आणि करमुक्त बंदर यांच्या आधारावर अल्पावधीतच हा देश जगातील एक प्रमुख आर्थिक आणि व्यापारी केंद्र बनला. काँग्रेस सरकारच्या काळात भारताने इराण, इराक, पॅलेस्टाईन आणि सीरियासारख्या देशांशी मित्रत्त्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. या देशांमधील शासकांची अरब समाजवादी विचारसरणी तसेच काही देशांच्या भारताशी असणार्‍या सांस्कृतिक संबंधांना विशेष महत्त्व दिले गेले. आखाती अरब देश अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या जवळ असल्याने त्यांच्याशी असलेले संबंध व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित होते. नरेंद्र मोदींनी या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल केले. गेल्या काही वर्षांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार बनले आहे.

संयुक्त अरब अमिरातींची लोकसंख्या सुमारे एक कोटी असून, त्यातील अमिराती नागरिकांची संख्या २० लाखांहून कमी आहे. तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या ३५ लाखांहून अधिक आहे. दर वर्षी २५ लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटक अमिरातीला भेट देतात. मागील वर्षी परदेशातील भारतीयांनी १०० अब्ज डॉलरहून अधिक पैसे भारतात पाठवले. त्यातील आखाती अरब देशांचा वाटा सुमारे ३० टक्के असून, एकट्या संयुक्त अरब अमिरातीचा वाटा सुमारे १७ टक्के आहे. यावर्षी ‘एअर इंडिया‘ आणि ‘इंडिगो‘ या कंपन्यांनी सुमारे ९७० विमानांची खरेदी करण्याचे करार केले असले, तरी आज वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारताबाहेर पश्चिमेकडील देशांमध्ये जाणारे सर्वाधिक प्रवासी संयुक्त अरब अमिरातीमधील विमान सेवांचा वापर करतात. युक्रेनमधील युद्धामुळे भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त खनिज तेल आयात करू लागला असला, तरी या क्षेत्रात संयुक्त अरब अमिरातीचा वाटाही मोठा आहे.

संयुक्त अरब अमिरातींचे तेलाचे उत्पादन कमी झाल्यावर या देशाने आधुनिकीकरणाची कास धरली आणि सर्वसमावेशक इस्लामिक व्यवस्थेचा पर्याय जगासमोर उभा केला. मागील काही वर्षांमध्ये शेख महंमद बिन नाहयान यांच्या पुढाकाराने तिथे विविध धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे उभारण्यात येत असून, त्यात भव्य हिंदू मंदिराचाही समावेश आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ‘३७०‘च्या तरतुदी हटवल्यानंतरही संयुक्त अरब अमिरातीने भारतावर टीका केली नाही. २०१९ साली पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील बालाकोटजवळील दहशतवाद्यांच्या तळांवर हवाई हल्ले केले. याच सुमारास अबुधाबी येथे आयोजित इस्लामिक सहकार्य संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनास भारताला बोलावण्यात आले. पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या भीक न घालता तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना बोलावण्यात आले. सध्या पाश्चिमात्य देशांकडून धार्मिक असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे प्रयत्न पाहता आखाती अरब देशांकडून भारताशी साधला जाणारा संवाद आश्वासक आहे.

सप्टेंबर महिन्यात भारतात ‘जी २०‘ गटाच्या नेत्यांची बैठक पार पडत असून, नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ‘कॉप २८’ ही वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी जागतिक परिषद पार पडत आहे. यानिमित्ताने मोदी पुन्हा एकदा संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देणार आहेत. आखाती देश जागतिक प्रदूषणाला सर्वाधिक जबाबदार असलेल्या खनिज तेलाचे सर्वात मोठे उत्पादक म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांनी मागील काही वर्षांत स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. पाश्चिमात्य देशांचे या क्षेत्रातील प्रयत्न पाहता तेलाच्या किमती फार काळ चढ्या राहू शकत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. वाळवंटी देश असल्यामुळे त्यांना सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. भारताने फ्रान्ससह आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गटबंधनाचे यजमानपद स्वीकारले आहे. आखाती देशांमध्ये विजेची एक ग्रीड असून, भारतातही अशाच प्रकारची ग्रीड आहे. शेजारी देशांशी सहकार्याच्या मर्यादित संधी लक्षात घेता आखाती देश आणि भारतातील ग्रीड समुद्राखालून विजेच्या तारा टाकून जोडल्यास सर्वांनाच त्याचा फायदा होऊ शकतो. भारतात सूर्यास्त होतो, तेव्हा आखातात सूर्य तळपत असल्याने तेथील अतिरिक्त ऊर्जा भारताला मिळू शकते.

नरेंद्र मोदींच्या दौर्‍यात ‘रिझर्व्ह बँके’चे गव्हर्नर शक्तिकांता दासही त्यांच्यासोबत होते. त्यांनी आणि ‘अमिराती मध्यवर्ती बँके’च्या गव्हर्नरसोबत दोन सहकार्य करार केले. त्यानुसार द्विपक्षीय व्यापारात एकमेकांच्या चलनाचा वापर आणि बँकांकडून देवाणघेवाण होणार्‍या रकमेच्या संदेशांची आदानप्रदान करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येतील. सध्या व्यापार, गुंतवणूक, परतावा आणि पर्यटनासाठी मुख्यतः अमेरिकन डॉलरचा राखीव चलन म्हणून वापर करण्यात येतो. भारताच्या रशिया किंवा चीनशी असलेल्या व्यापाराप्रमाणे अमिरातींशी होत असलेले व्यवहार एकतर्फी नसल्याने, असे करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना अमेरिकन डॉलरचा अतिरिक्त साठा ठेवण्याची गरज पडणार नाही. भारतीय पर्यटक अबुधाबी किंवा दुबईमध्ये आपल्या मोबाईलद्वारे रुपयांत पैसे भरू शकतील, तर तेथे स्थायिक झालेले लोक दिरहाममध्ये पैसे परत पाठवू शकतील.

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती हे अमेरिका आणि इस्रायलसह ‘आयटुयुटु’ गटाचाही भाग आहेत. संयुक्त अरब अमिरातींची गुंतवणूक, अमेरिका आणि इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाद्वारे भारतात ठिकठिकाणी वातावरणातील बदल डोळ्यांसमोर ठेवून अन्नप्रक्रिया पार्क सुरू करणे. तसेच, गुजरातमध्ये पवन आणि सौर यांचा एकात्मिक वापराद्वारे ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने भारतातून संयुक्त अरब अमिरातीपर्यंत समुद्रमार्गे व्यापार करून तेथून सौदी अरेबिया, जॉर्डनमार्गे इस्रायलच्या हैफा बंदरापर्यंत रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचा वापर आणि तेथून भूमध्य समुद्रामार्गे युरोपपर्यंत व्यापारमार्ग विकसित करून चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा मार्ग विकसित करण्यासाठी भारत आखाती देशांमध्ये रेल्वे सेवांचे जाळे उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर योगदान देऊ शकेल. याबाबतीतही संयुक्त अरब अमिरातीकडून पुढाकार घेतला जात आहे. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून भारताच्या आखाती अरब देशांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल घडवून आणला असून, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील मैत्रिपूर्ण संबंध त्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत.