थायलंड वाया म्यानमार!

भारताबाहेर फिरायला जायचं झाल्यास आधी कुठे जायचं? असा प्रश्न पडणे साहजिकच. मग अनेकजण आपल्याला निरनिराळ्या देशांची नावे सूचवतात. त्यापैकी एक आणि सर्वांचं आवडतं ठिकाण म्हणजे थायलंड.थायलंडला फिरायला जायचं म्हणजे विमान प्रवास आलाच. मात्र, आता थायलंडला फक्त विमानानेच नाही, तर स्वतःची गाडी घेऊन अगदी रस्त्यानेसुद्धा (बाय रोड) जाता येणार आहे. कारण,’भारत-म्यानमार-थायलंड’ या त्रि-पक्षीय महामार्गाचे जवळजवळ ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या तिघांना जोडणारा सुमारे १ हजार, ४०० किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार होतोय. या महामार्गामुळे भारताला आग्नेय आशियाशी थेट रस्त्यांद्वारे जोडता येणार आहे. यामुळे या तीन देशांतील वाणिज्य, व्यवसाय, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतभर तयार केलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्यांमुळे भारताच्या इन्फास्ट्रक्चरमध्ये जणू एकप्रकारचे चैतन्य निर्माण झाले आहे. त्यांच्या या कामात त्यांना नक्कीच कोणीही टक्कर देऊ शकत नाही आणि म्हणूनच भारत-म्यानमार-थायलंड हा महामार्ग केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर थायलंडच्या दृष्टीनेसुद्धा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे. हा जरी अतिशय कठीण असा प्रकल्प दिसत असला तरी तो प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे ध्येय सरकारने समोर ठेवले आहे. या महामार्गाची रचना पाहिल्यास मणिपूरमधील चंदेल जिल्ह्यातील मोरे या शहरापासून ते म्यानमारच्या तामू शहराशी तो जोडला जाणार आहे. पुढे थायलंडच्या पश्चिमेस असलेल्या, म्यानमारशी सीमा सामायिक करणार्‍या माई सॉट या शहराशी जोडला जाईल. या प्रकल्पामुळे ’दावेई बंदर’ हे भारताच्या ’चेन्नई बंदर’ आणि थायलंडच्या ’लैंग-चबांग बंदरा’शी जोडले जाऊ शकते. दावेई म्हणजे म्यानमारच्या आग्नेय भागात असलेल्या तनिंथरी विभागाची अधिकृत राजधानी. ’मुक्त व्यापार करार’ (फ्री ट्रेड एग्रिमेंट) अंतर्गत भारत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराची तयारी करत आहे. यामध्ये एकूण दहा देश सहभागी होणार आहेत.

भारत-म्यानमारमध्ये हा त्रिपक्षीय महामार्ग साधारण दोन विभागांत बांधला जातोय. हे दोन म्हणजे १२०.७४ किमीचा कालेवा-यागी रस्ता आणि १६० किमीचा तामू-किगोन-कलेवा रस्ता. ज्यामध्ये साधारण ६९ पूल समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पासाठी ’भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ची म्हणजेच ’एनएचएआय’ची तांत्रिक अंमलबजावणी एजन्सी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा त्रिस्तरीय महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे खर्च १ हजार, १७७ कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. या महामार्गाचे उद्दिष्ट ईशान्य भारतातील रस्त्यांचे जाळे सुधारून थायलंड भारताशी जोडणे हा आहे. जेणेकरून उत्पादने, सेवा आणि लोक वाहतुकीचा प्रवाह वाढेल. त्रिपक्षीय महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया आणि इतर देशांना जोडण्यासाठी त्याचा विस्तार करण्याची भारताची योजना आहे. भारत ते व्हिएतनाम हा प्रस्तावित अंदाजे ३ हजार, २०० किमीचा मार्ग ’पूर्व-पश्चिम आर्थिक कॉरिडोर’ म्हणून ओळखला जातो. हा महामार्ग चिंडविन नदीवरील ’काले’ आणि मोनिवा येथे विकसित होत असलेल्या नदी बंदरांनाही जोडला जाणार आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये बांगलादेशने ढाका येथून कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी महामार्ग प्रकल्पात सामील होण्यासाठी अधिकृतरित्या स्वारस्य दाखवले होते.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर काही दिवसांपूर्वी दक्षिण पूर्व आशियातील देशांच्या दौर्‍यावर होते. त्यांचा हा दौरा या महामार्गाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यामुळे या महामार्गाचे काम पूर्णत्वास नेण्याकडे फायदेशीर ठरणार आहे. या दौर्‍यामुळे महामार्ग बांधणीला नक्कीच वेग येईल. हा महामार्ग भारताच्या ’अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा एक भाग आहे. थायलंडसोबतचे भारताचे संबंध लक्षात घेतल्यास अनेक शतकांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक असे नाते आहे. मात्र, सध्या म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे थोड्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर मार्ग काढत या प्रकल्पाचे काम पुन्हा वेगाने कसे सुरू करता येईल, यावर सध्या विचारमंथन सुरू असून येत्या तीन ते चार वर्षांत हा महामार्ग प्रवाशांसाठी खुला होण्याची अपेक्षा आहे.