विधेयकासाठी ‘ब्लॅकमेल’?

देशाची राजधानी दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रणासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला ‘आप’ने विरोध सुरू केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, एकमेकांचे धुरंधर शत्रू असलेल्या काँग्रेसनेही ‘आप’च्या सुरात सूर मिळवत, या अध्यादेशाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ‘आप’ने काँग्रेसचे आभारदेखील मानले आहेत. परंतु, खरोखर हा पाठिंबा इतक्या सहजरित्या काँग्रेसने दिला असेल का? कारण, २०११ पासून अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील भ्रष्टाचार आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचे वाभाडे काढण्यास सुरुवात केली. पुढे अण्णा हजारे यांना धोका देऊन केजरीवालांनी राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि आपला खरे रूप जगासमोर आणले. त्यावेळी काँग्रेसचा टोकाचा विरोध करून ‘आप’ने दिल्लीत सरकार स्थापन केले. वीज, पाणी, शिक्षण असे बरेच काही मोफत देऊ, असे सांगत मतदारांना केजरीवालांनी साद घातली आणि त्यात यशस्वीही झाले. सुरुवातीला त्यांनी काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता मिळवली आणि मग पुन्हा बहुमत मिळाल्यानंतर काँग्रेसला दूर केले. दिल्लीकर जनतेने बहुमत देऊनही केजरीवालांनी काम सोडून, नंतर केंद्र सरकारच्या नावाने गळे काढण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री असूनही केंद्र आणि उपराज्यपाल काम करू देत नसल्याचा, आव ते आणू लागले. ’आलं अंगावर की ढकल केंद्रावर’ असा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू असलेला खेळ केजरीवालांनी तिकडे दिल्लीत सुरू केला. केजरीवालांना वाटते, ‘मी मुख्यमंत्री म्हणजे दिल्ली माझी.’ पण, ते विसरतात की, दिल्ली आधी देशाची राजधानी आहे. तेथील सुरक्षा व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा जर केजरीवालांसारख्या मोफत वाटणार्‍या नेत्याकडे आल्या, तर ते पोलिसांनी नोकरीही फुकट देण्याची घोषणा करून मोकळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे देशाच्या राजधानीत केंद्र सरकारचा काही प्रमाणात का होईना अंकुश असणे, आवश्यक आहे. आधी दिल्लीसंदर्भातील विधेयकावर आम्हाला समर्थन द्या आणि मग मी बंगळुरू येथील विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सहभागी होईल, असा करार काँग्रेस आणि केजरीवाल यांच्यात झाल्याची शक्यता अधिक आहे. इकडे दिल्ली पाण्यात बुडाली असताना केजरीवाल बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांसोबत मोदींना हरविण्यासाठी मंथन करत आहे. यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही!

सध्या समान नागरी कायद्यावरून देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. अजून समान नागरी कायद्याचे विधेयक संसदेत आलेही नाही, तोच विरोधकांकडून त्याला विरोध सुरू झाला आहे. विरोध तर करायचा; हे नक्की आहे. परंतु, काँग्रेस त्यासाठी जे काही आढेवेढे घेत आहे, हे प्रचंड अचंबित करणारे आहे. काँग्रेसने समान नागरी कायद्याला विरोध करायचा की, नेमके समर्थन करायचे, यासाठी चक्क एक समिती नेमली होती. नुकतीच या समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत समान नागरी कायद्यावर बरेच मंथन करण्यात आले. परंतु, ठोस निर्णय न घेता मिळमिळीत भूमिका काँग्रेसने घेतली. केंद्र सरकारचा मसुदा आल्यानंतर तो पाहून समर्थन द्यायचे की विरोध करायचा, यावर निर्णय घेण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. या बैठकीत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा, केटीएस तुलसी और एल हनुमंतैया यांनी सहभाग घेतला. दि. २० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, त्याआधी ही बैठक झाल्याने त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. पण, त्यातून स्पष्ट निर्णय घेतला गेला नाही. दरम्यान भाजप संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा विधेयक आणणार नाही, असा सूर अनेक काँग्रेस खासदारांनी आळवला आहे. काँग्रेस नेहमीच धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगत आली. सर्व धर्मांना पुढे घेऊन जाण्यासाठीच काँग्रेस आहे, असे काँग्रेस ठसवत आली. परंतु, प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती मुळातच नाही. भगवान श्रीरामांना काल्पनिक म्हणण्यापासून, ते पुढे मंदिरात जाऊन पूजा करण्यापर्यंतचा काँग्रेसचा प्रवास नक्कीच थक्क करणारा आहे. समान नागरी कायदा सर्व धर्मीयांना एका धाग्यात गुंफण्याचे काम करेल. सर्वांसाठी समान न्याय, समान कायदा यांमुळे अनेक पक्षांचे मनसुबे धुळीस मिळतील. आजवर जितक्या राजकीय पोळ्या शेकल्या, त्या यापुढे शेकता येणार नाही, याची आता अनेक पक्षांना धास्ती आहे. त्यामुळे डाव्या पक्षांनीही समान नागरी कायद्याला विरोध केलेला दिसतो. काँग्रेसच्या मनात समान नागरी कायद्याला असणारा विरोध लपलेला आहे. कारण, त्याशिवाय त्यांचे राजकारण पुढे चालणे अशक्य आहे. विरोध तर करायचाच, फक्त आजचा दिवस उद्यावर ढकलायचा; एवढचं काय ते सुरू दिसतं.