देशात पहिल्यांदाच 'के ३१' तंत्रज्ञानाने रस्त्याची उभारणी

ठाणे : डोंगराच्या पायथ्यानजीक व नदी किनाऱ्याजवळ तसेच पावसाळ्यात पूर्णतः पाणी साचून चिखल व दलदलीमुळे भिवंडी तालुक्यातील मैंदे, वळणाचा पाडा, बिजपाडा या गावांमधील रस्ता वाहतुकीस त्रासदायक होत होता. त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत 'के ३१' तंत्रज्ञान वापरून एकूण १.७१९ किमी लांबीचा नाविन्यपूर्ण रस्ता तयार करण्याचे काम यशस्वीरित्या पुर्ण करण्यात आले. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, रुपाली सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्वावर भिवंडी येथील हा रस्ता तयार करण्यात आला आहे.

पंचायत राज या केंद्रीय विभागाकडील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान नाविन्यपूर्ण योजनेतून स्वतः ना.कपिल पाटील यांनी निधी उपलब्ध करून दिला. के ३१ तंत्रज्ञान हे पर्यावरणपूरक पारंपारिक रस्ते बांधणी प्रक्रियेपेक्षा रास्त व अधिक प्रभावी रस्ते बांधणी तंत्रज्ञान असून ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत प्रथमतः या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वरील रस्त्याचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात आले आहे. रस्ता तयार केल्यामुळे स्थानिक शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी व ग्रामस्त यांना दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणार असुन या रस्त्यामुळे ग्रामीण भागातील कृषी व आर्थिक विकासास चालना मिळून लोकांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

 

एकूण १.७१९ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी माती मुरमाचा भराव करून त्यावर मऊ मुरूम आवश्यक त्या लांबी रुंदीमध्ये पसरवून त्यामध्ये के ३१ एपीएस केमिकल व पाणी आवश्यकतेप्रमाणे मिक्स केले. त्यानंतर मऊ मुरमामध्ये रोटावेटरने मिसळून त्यावर रोलरने दबाई करून सॉईल स्टॅबिलायझेशन करण्यात आले. त्यावर २० मिमी बिटुमिनस काँक्रीट व आवश्यक सहा ठिकाणी ९०० व ६०० मि मी व्यासाच्या पाईप मोर्या काँक्रीट हेडवालसह तयार केले. तसेच रोड फर्निचर तयार करण्यात आला.

भिवंडीतील या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. पारंपारिक पद्धतीने १.७१९ किमी लांबीचा सिमेंट काँक्रीट रस्ता बनविण्यासाठी साधारणतः ३७४ लक्ष इतका निधी खर्च करावा लागला असता. तर के ३१ तंत्रज्ञान वापरून रस्त्याच्या कामासाठी २०० लक्ष निधी वापरण्यात आला आहे म्हणजेच १७३ लक्ष इतकी बचत झालेली आहे. ती एकूण खर्चाच्या ८६ टक्के इतकी आहे म्हणजेच ३० टक्के खर्च कमी होतो. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग प्रमुख दत्तु गिते यांनी दिली.