मित्रपक्ष-असून अडचण, नसून खोळंबा!

महाराष्ट्रातही शिवसेना पुन्हा एकदा ‘एनडीए’मध्ये सहभागी झाली आहे, तरीही काही राज्यांमध्ये भाजप अजूनही एकटा आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा लढविताना त्या जागांवर भाजपला होणारा विरोध कमीत कमी ठेवण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असून, तेथे लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ४८ जागा असून, यानंतर बिहारचा (४० जागा) क्रम लागतो. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती आता भाजपला अनुकूल असून, बिहारमध्येही भाजपसाठी लाभदायक वातावरण निर्माण होत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यांच्या धरसोडीच्या आणि अत्यंत संधिसाधू राजकारणाला बिहारी जनता विटली आहे. त्यामुळे या तीन राज्यांतील १६८ जागांवर भाजपला अनुकूल स्थिती असेल, तर केंद्रातील सत्ता नजरेच्या टप्प्यात सहज येते. बाकीची कसर अन्य राज्यांतून भरून काढली जाऊ शकते; पण खरी मेख तिथेच आहे.

याचे कारण पक्षाने संघटनेकडे आणि नेतृत्त्व उभारणीकडे लक्षच पुरविले नव्हते. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला रान मोकळे मिळाले. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती असली, तरी राज्यात भाजपची संघटनात्मक ताकद कायम होती. बिहारमध्येही भाजप हा नितीशकुमार यांच्या जेडीयुवर अवाजवी अवलंबून राहिला होता. अर्थात पंजाबइतकी वाईट अवस्था नसली, तरी तेथेही संघटनात्मक ताकद आणि नव्या फळीतील नेतृत्व उभे करण्यासाठी भाजपला झगडावे लागत आहे. आता जरी पक्षाला जीतन राम माँझी, चिराग पासवान आणि पशुपतीनाथ पारस (लोक जनशक्ती पक्ष) यांचा आधार मिळाला असला, तरी भाजपला तिथे मजबूत पर्यायी पक्ष म्हणून उभे राहण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. नवे नेतृत्व हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतही पक्ष बांधणीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसमशी युती करून जवळपास मोडीत गेलेल्या या पक्षाला पुन्हा संजीवनी द्यायची का, याचाही विचार करावा लागेल. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायआरएस काँग्रेसशी राज्यसभेत भाजपने मित्रत्त्वाचे संबंध राखले असले, तरी निवडणुकीत तो पक्ष भाजपला कसलीही सवलत देणार नाही. आंध्र्र प्रदेश, तेलंगण, पंजाब, ओडिशा, प. बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये संघटना आणि नेतृत्वाच्या मुद्द्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.