काँग्रेस सुधारणार की...

राज्यातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनंतर काँग्रेस पक्षाच्या आशा पल्लवित झालेल्या दिसतात. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची शकले उडाल्यानंतर काँग्रेसच्या गोटात सुप्त आनंदाचे वारे वाहू लागले. भाजपसमोर आता सक्षम विरोधक म्हणून आपणच, हा काँग्रेसचा आत्मविश्वासही दुणावला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेेते पदही आता आपलेच, म्हणूनही काँग्रेस पक्ष आशादायी दिसतो. पण, परवा दिल्लीत झालेल्या महाराष्ट्र काँग्रेसच्या बैठकीत काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारण आणि हेवेदावेच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र काँग्रेसला कर्नाटक काँग्रेसप्रमाणेच ‘टीम वर्क’चा सल्ला दिला खरा; पण चार नेत्यांची चार ठिकाणी असलेली तोंडं पाहता, हे कितपत शक्य होईल, हा प्रश्न कायम आहेच. विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार यांसारख्या नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंच्या कार्यशैलीचेही यावेळी पक्षश्रेष्ठींसमोर वाभाडे काढले. त्यावर पक्षश्रेष्ठींनी एखाद्या स्थानिक नेत्याला न कळवता, थेट त्याच्या जिल्ह्यात जाऊ नका, असा सल्ला नानांना दिल्याचे समजते. पण, आता नाना त्याचे किती कसोशीने पालन करतात, ते पाहावे लागेल. खरं तर काँग्रेस पक्ष हा राज्य कुठलेही असले, तरी गटातटांत विभागलेला. मग राजस्थान असेल छत्तीसगढ अथवा महाराष्ट्र, अंतर्गत राजकारणाचे गुंते सोडवण्यातच काँग्रेसची ऊर्जा खर्ची पडते. महाराष्ट्रातही नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात असे प्रत्येकाचे गटतट एकमेकांवर अधूनमधून कुरघोडी करताना दिसतात. सत्यजीत तांबेंच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवेळीही त्याचा प्रत्यय आलाच. तेव्हाही असेच ‘नाना विरुद्ध थोरात’ असे नाराजीनाट्य रंगले होतेच. त्यामुळे महाराष्ट्र काँग्रेससमोर अंतर्गत गटबाजीचे आव्हान तर आहेच; पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीप्रमाणे काँग्रेस पक्षालाही फुटीचा फटका बसू नये, म्हणून आमदारांंना पक्षाशी एकनिष्ठ ठेवण्याचे आव्हान अधिक मोठे! त्यासाठी काँग्रेसची महाराष्ट्रातील मरगळलेली पक्षसंघटना आणि कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याचे आव्हान काँग्रेसला खुणावते आहे, हे निश्चित.

संसदीय राजकारणात केवळ सत्ताधारी पक्षच महत्त्वाचा नाही, तर विरोधी पक्षनेते पदाचेही तितकेच अनन्यसाधारण महत्त्व. म्हणूनच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सत्ताधारी आणि विरोधक ही रथाची दोन चाके मानली जातात. पण, सध्या महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व राजकीय परिस्थितीमुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते पदाचा तिढा निर्माण झालेला दिसतो. आता विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर त्यातून कसा मार्ग काढतात, हे आगामी काळात पाहावे लागेल. खरं तर मुख्यमंत्री हे पद जितके महत्त्वाचे, तितकेच विरोधी पक्षनेते. या पदावर, या पदावरील संवैधानिक आयुधांचा वापर करून एखादा नेता कशाप्रकारे सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरू शकतो, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी मविआच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दाखवून दिले. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना एकटे फडणवीस पुरून उरले होते. मविआचे घोटाळे, १०० कोटी वसुलीचे प्रकरण, नवाब मलिकांचे दाऊद कनेक्शन अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवरून फडणवीसांनी मविआसाठी पळता भुई थोडी केली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते म्हणून अजित पवार विराजमान झाले. नाही म्हणायला आक्रमक दादांनी फडणवीस-शिंदे सरकारवर टीकास्त्र डागलेही. परंतु, विरोधी पक्षनेते म्हणून आपल्या कामाचा उपमुख्यमंत्रिपदाप्रमाणे विशेष ठसा उमटविण्यात दादाही कमीच पडले. आता तर स्थिती अशी की, विरोधी पक्षनेते पद काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता अधिक; पण सध्या काँग्रेसचा विचार करता, फारसा आक्रमक चेहरा काँग्रेसकडे नाही. राधाकृष्ण विखे-पाटलांसारखे काँग्रेसचे एकेकाळचे दिग्गज नेते, तर विरोधी पक्षनेते पदी असतानाच पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन मोकळे झाले होते. वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा काही महिन्यांचा अनुभव गाठीशी असला, तरी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणापुढे त्यांच्या या पदावर वर्णी लागते का, ते पाहावे लागेल. शिवाय काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्याला काँग्रेसबरोबरच उरलेली शिवसेना, उरलेली राष्ट्रवादी यांचेही लोढणे गळ्यात घेऊन फिरावे लागेल. सरकारला वेळोवेळी जाब विचारावा लागेल. त्यामुळे फडणवीस, अजितदादा, एकनाथ शिंदे या त्रिकुटासमोेर आता विरोधी पक्षनेता म्हणून कुणाची तोफ धडाडणार, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.