नवा भारतः दारिद्य्र निर्मूलनाकडे

भारतातील ४१५ दशलक्ष नागरिक गरिबीतून बाहेर पडले असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. २००५ ते २०२१ या १५ वर्षांच्या कालावधीत हा लक्षणीय बदल घडले असल्याचेही हा अहवाल सांगतो. जगातील २५ देशांनी गरिबी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या. भारत हा त्यापैकी एक देश आहे. शिक्षण आणि आरोग्य, घर, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज यांसारख्या मूलभूत सोईसुविधांचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष जाहीर करण्यात आला आहे. देशातील गरिबांची टक्केवारी २००५ मध्ये ५५.१ टक्के इतकी होती. २०१९-२१ या कालावधीत केवळ १६.४ टक्के इतकीच जनता गरीब राहिली आहे. म्हणजेच केवळ २३ कोटी लोकसंख्या गरिबीत मोडते. पोषण संकेतासह बालमृत्यूचा दरही लक्षणीयरित्या घटला आहे. २००५ मध्ये ५२.९ टक्के लोकसंख्येकडे अन्न शिजवण्यासाठी पुरेसे इंधनही नव्हते. आता ही टक्केवारी १३.९ इतकी आहे.

भारतातील पोषण संकेतांकानुसार गरीब आणि वंचित लोकांची टक्केवारी २००५-०६ साली ४४.३ टक्के होती. ती आता कमी होऊन केवळ ११.८ टक्के झाली आहे. तसेच, बालमृत्यू दर ४.५ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांवर आला आहे. २००५-०६ मध्ये ५२.९ टक्के लोकांकडे अन्न शिजवण्यासाठी इंधन उपलब्ध नव्हते. आता ही संख्या १३.९ टक्के इतकी आहे. पेयजल उपलब्धतेतही भारताने प्रगती केली आहे. केवळ २.७ टक्के जनतेकडे पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही. वीज पुरवठा नसलेल्या जनतेचे प्रमाणही २९ टक्क्यांवरून २.१टक्क्यांवर आले आहे. २००५-०६ साली ४४.९ टक्के नागरिकांकडे घर नव्हते, आता ही संख्या १३.६ टक्के झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत देशाच्या विकासासाठी जो कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्याची गोमटी फळे देशातील सर्वसामान्य जनतेला मिळत आहेत. विकास कुठे आहे, असे कुत्सितपणे विचारणार्‍या विरोधकांना तो दिसत नसला, तरी अशा अहवालातून तो अधोरेखित होतो आहे.

देशाची आर्थिक वाढ होत असताना, गरिबी हे मोठे आव्हान भारतासमोर होते, आहे. काँग्रेसने तब्बल ६० वर्षे ‘गरिबी हटाओ’चा नारा दिला खरा; पण देशातील गरिबी काही दूर झाली नाही. जागतिक बँकेच्यानुसार २०१९ मध्ये ६.७ टक्के इतके भारतीय दारिद्य्ररेषेखाली जगत होते. याचा अर्थ त्यांचे उत्पन्न प्रतिदिन १.९ डॉलरपेक्षा कमी होते. यात आता सुधार झाला आहे, असे अहवाल सांगतो. सर्वाधिक गरिबीचे प्रमाण हे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राज्यांमध्ये आढळते. निरक्षरता, चांगल्या आरोग्यसेवेचा अभाव आणि महिलांच्या बाबतीत होणारा भेदभाव यांसारख्या घटकांशी दारिद्य्र हे निगडित असते. म्हणूनच केंद्र सरकारने अन्न अनुदान देणे, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करणे, यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. अन्न, निवारा, वस्त्र आणि आरोग्यसेवा या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नाही, हे प्रमुख कारण आहे. निरक्षरता ही मोठी समस्या आहे. विशेषतः महिला तसेच मुलींमध्ये ती दिसून येते. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी मर्यादित होतात. लाखो भारतीयांना मूलभूत आरोग्यसेवेचा अभाव आहे. त्यामुळे टाळता येण्याजोगे रोग आणि मृत्यू होऊ शकतो. परिणामी ही जनता गरिबीत अडकून राहते.

अनेकदा महिला तसेच मुलींशी भेदभाव केला जातो. त्यांचा शिक्षण, आरोग्यसेवा तसेच रोजगार यावर विपरित परिणाम होतो. पूर, दुष्काळ आणि भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. यात घरे तसेच उपजीविका नष्ट होऊ शकतात. परिणामी लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग गरिबीत ढकलला जातो. म्हणूनच गरिबी दूर करण्यासाठी किमान वेतन वाढवणे, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक, कर्ज पुरवठा करणे, लिंग समानता सुनिश्चित करणे, नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करणे, या उपाययोजना राबवणे आवश्यक ठरते. केंद्र सरकारच्या विविध उपाययोजनांमुळेच गेल्या काही वर्षांत गरिबी निर्देशांकात घट होताना दिसून येते आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारत २०३० पर्यंत गरिबी दूर करण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकतो. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’अंतर्गत देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात येते.

काँग्रेसने सुरू केलेली ही योजना कागदोपत्रीच होती. त्याचे खरे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत होते. म्हणूनच केंद्र सरकारने ती सुरू ठेवली. खात्यात थेट रक्कम जमा करायला सुरुवात करून, त्याचा फायदा तळागाळातील जनतेला मिळेल, याची खबरदारी घेण्यात आली. लाभार्थी जनतेच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा करता यावेत, म्हणूनच ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ राबवण्यात आली. गरिबांना बँक खाती, विमा, निवृत्तीवेतन यासारख्या सुविधा याअंतर्गत पुरवता येतात. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हा असाच प्रेरणादायी उपक्रम आहे. उघड्यावर शौचास जाणे रोखणे आणि स्वच्छता सुधारणे हा त्याचा हेतू आहे. लिंगभेद टाळण्यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहीम हाती घेण्यात आली. ज्यायोगे मुली आणि महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारली जावी. या उपक्रमांचा गरिबी कमी होण्यावर लक्षणीय परिणाम झाला. ‘नरेगा’मुळे रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली.

‘जन धन योजने’मुळे आर्थिक समावेश वाढला आणि मूलभूत आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या. स्वच्छ भारतमुळे स्वच्छता सुधारण्यास आणि रोगांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास मदत झाली. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेने मुलींना शिक्षण देण्याच्या आणि समाजात त्यांचा दर्जा सुधारण्याबाबत जनजागृती करण्यात मोलाची मदत केली. सरकारला अद्याप बरेच काम करायचे आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’ शहरी गरिबांना स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतन रोजगाराच्या संधी प्रदान करते. ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ युवकांना प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी प्रदान करते. ‘द स्टार्टअप इंडिया’अंतर्गत देशभरातील उद्योजकता आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यात येत आहे.

‘स्टँड अप इंडिया’ महिला तसेच मागासवर्गीय उद्योजकांना कर्ज पुरवतो. ‘मुद्रा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी युवकांना उद्योगासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. ‘प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत’अंतर्गत करोडो(कोट्यवधी) भारतीयांना मोफत वैद्यकीय उपचारांची सोय करण्यात आली आहे. ‘उज्ज्वला’अंतर्गत स्वयंपाकाची गॅस जोडणी विनामूल्य करून देण्यात येते. गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी तसेच जीवन सुधारण्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये, संधी आणि संसाधने प्रदान करणे हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे. या उपक्रमांसह २०३० पर्यंत भारत दारिद्य्र निर्मूलनाचे ध्येय गाठण्याच्या मार्गावर वेगाने मार्गक्रमण करत आहे. हे केंद्र सरकार नाही, तर जगातील प्रमुख संस्था आपल्या अहवालातून ठळकपणे नमूद करत सांगत आहेत.