उत्तराखंड समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार; लवकरच राज्य सरकारला सादर होणार अहवाल

नवी दिल्ली : उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून तो लवकरच राज्य सरकारकडे सोपविला जाणार आहे.

 

मसुदा समितीच्या अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी त्याविषयी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा मसुदा आता पूर्ण झाला आहे. मसुद्यासह तज्ञ समितीचा अहवाल लवकरच उत्तराखंड सरकारला सादर केला जाणार आहे. यासाठी सुमारे २ लाख ३१ हजार लेखी सूचना आणि २० हजार लोकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. उत्तराखंडमधील वनवासी समाजासह सर्वांशी चर्चा झाली आहे. सर्वांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला असून उत्तराखंडच्या हिताचा हा कायदा असेल, असे तज्ज्ञ समितीचे मत असल्याचेही न्या. देसाई यांनी म्हटले आहे.

 

उत्तराखंडच्या विविध भागात प्रचलित प्रथांचा सखोल अभ्यास करण्यात आल्याचे न्या. देसाई यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, महिला, मुले आणि अपंग व्यक्तींना लक्षात घेऊन लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यावर आमचा भर आहे. आम्ही भेदभाव दूर करून सर्वांना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीने मुस्लिम देशांसह विविध देशांतील सध्याच्या कायद्यांचा अभ्यास केला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

 

प्राप्त माहितीनुसार, कायद्यात सर्व वर्गातील महिला आणि मुलांच्या हितावर विशेष भर देण्यात आला असल्याचे समजते. मुस्लीम महिलांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाप्रमाणे समान हक्क मिळावा, असा प्रस्ताव मसुद्यात ठेवण्यात आला आहे. हिंदूंमध्ये ज्या प्रकारे दत्तक मुलांना वारस मानले जाते, त्याचप्रमाणे मुस्लिम आणि पारशींमध्ये दत्तक घेतलेल्या मुलांनाही वारस मानले जाईल. मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट केल्याचेही समजते.

 

कौटुंबिक कायद्यांमधील सुधारणांबाबत गेल्या विधी आयोगाने जारी केलेल्या सल्लापत्रावर विधीविषयक संसदीय समिती विचारविनिमय करणार आहे. यासाठी समितीने ३ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे. समितीच्या सदस्यांव्यतिरिक्त विधी आयोगाचे सदस्य आणि कायदा मंत्रालयाचे अधिकारीही या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. ही समिती या सर्वांशी चर्चा करून समान नागरी संहितेवर विचारमंथन करणार आहे. विधीविषयक संसदीय समितीने गेल्या वर्षी समितीने गोव्याला भेट दिली होती, जेथे समान नागरी कायदा आधीच लागू आहे. आतापर्यंत २२ व्या कायदा आयोगाला समान नागरी संहितेबाबत १८ लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.