विकासाभिमुख अन् वेगवान सरकारची वर्षपूर्ती

मागील वर्षभरात समन्वय, संवाद आणि सहकार्यातून भाजप-शिवसेना युती सरकारची प्रतिमा लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशकतेने कारभार करणारे सरकार अशी निर्माण करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जोडगोळीला भरघोस यश मिळाले आहे. एकनाथ शिंदेंचा जमिनीवरील संपर्क आणि देवेंद्र फडणवीसांचा ‘गल्ली ते दिल्ली व्हाया मंत्रालय’ आणि पक्षसंघटनेवर असलेली पकड, या जोरावर फडणवीस-शिंदेंनी अडीच वर्षे अडलेली राज्याच्या विकासाची गाडी रुळावर आणत राज्याला गतिमान करण्याचा संकल्प सोडला आणि वर्षभरात कामगिरी फत्ते करून दाखवली.

एकट्या मुंबईचा विचार केला, तर मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनेक महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी लोकोपयोगी प्रकल्प रखडवून ठेवण्यात ठाकरे सरकारने धन्यता मानली होती. मुंबई मेट्रो, त्यातही मेट्रोचे कारशेड, कोस्टल रोड आणि त्यात होणारा स्थानिक वरळीकरांचा तगडा विरोध, समृद्धी महामार्गासारखा महत्त्वाचा प्रकल्प, जो महाराष्ट्राची भाग्यरेषा बदलणारा ठरत आहे. बहुमत चाचणीची यशस्वी पहिली पायरी सर केल्यानंतर या जोडगोळीने तत्कालीन काळातील ज्वलंत प्रश्न असलेल्या पेट्रोल आणि इंधन विषयात जनतेला दिलासा देत दरात पाच रुपयांची घाट केली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या, पण ठाकरेंनी अडवून ठेवलेल्या बुलेट ट्रेनच्या रखडलेल्या सर्व प्रस्तावांनाही पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षांसह ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

बाजार समितीतील सर्व शेतकर्‍यांना दिलेला थेट मतदानाचा अधिकार, नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार अनुदान, आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागणार्‍या व्यक्तींना प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन या भावनिक निर्णयांचा समावेश होतो. मराठवाड्यातील पाण्यासाठी आसुसलेल्या जमिनीला पाणीदार बनवण्यासाठी फडणवीसांनी ‘जलदूत’ बनून अस्तित्वात आणलेली ’जलयुक्त शिवार’ योजना बंद करण्याचे पातक ठाकरेंनी आपल्या माथी मारून घेतले होते. अनेक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह महत्त्वपूर्ण आणि लोकांना फायदेशीर ठरणारे प्रकल्प ज्यांची मुहूर्तमेढ देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या विक्रमी कारकिर्दीत रोवली होती, त्याला अडवण्याचा प्रयत्न ठाकरेंनी केला होता. या प्रयत्नांना हणून पाडत फडणवीस-शिंदेंनी रखडलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता वर्षभरात करण्याची किमया बर्‍याच अंशी साधली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. समृद्धी महामार्ग आणि ट्रान्सहार्बर लिंक रोड ही त्याचीच जिवंत उदाहरणे आहेत.

केवळ जुन्या प्रकल्पांना गती न देता, नागपूर- गोवा सारख्या महामार्गांना मंजुरी देत भक्ती-शक्तीला विकासाशी जोडण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. ‘जलयुक्त शिवार २.०’, ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना’ या शेतकर्‍यांच्या योजनांसह विविध पायाभूत प्रकल्प आणि जनतेशी नाळ जोडल्या जाणार्‍या प्रकल्पांना सरकारने प्रारंभ केला आहे. एकट्या मुंबईचा विचार केला तर मुंबई आणि उपनगरातील रखडवलेल्या एकूण ३२० प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करून ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा चंग सरकारने बांधला असून, त्यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. धनगर आरक्षणाचा प्रलंबित राहिलेला प्रश्न आणि धनगर समाजाची काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर असलेली नाराजी लक्षात घेता, फडणवीस-शिंदेंनी अहमदनगरचे अहिल्याबाई नगर असे नामांतर करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि धाराशिवसह छत्रपती संभाजीनगरचे झालेले नामांतर, हे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थासह येणार्‍या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये युतीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

 

भावनिक आणि धार्मिक प्रश्नांच्या राजकारणावर अवलंबून न राहता, राज्य सरकारने कृषी विकासाबरोबरच औद्योगिक गुंतवणूक, रोजागर निर्मिती आणि परकीय गुंतवणूक यांसारख्या विषयांना अधिक प्राधान्य देत आर्थिक सक्षमतेकडे लक्ष दिले आणि त्याच फलित मिळालं. राज्यातून उद्योग बाहेर जात असल्याची ओरड करणार्‍या मविआला युती सरकारने प्रत्युत्तर देत दावोस येथे झालेल्या एक लाख वीस हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे करार यशस्वीपणे करून दाखवले. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीतही महाराष्ट्राने इतर सर्व प्रमुख राज्यांना धोबीपछाड देत पहिला क्रमांक पटकावला. मोठमोठे उद्योग आज महाराष्ट्रात येण्यासाठी उत्सुक असल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण करण्यात फडणवीस-शिंदे सरकारला आलेले यश राज्य आर्थिक सक्षमीकरणाकडे जात असल्याचे द्योतक आहे.

दैनंदिन जीवनात घरघुती असो किंवा व्यावसायिक औद्योगिक विजेशिवाय जगणं आजच्या काळात महाकठीण. मविआच्या नितीन राऊतांनी करून ठेवलेले उद्योग आणि वीजप्रश्नांवर निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढत ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जाक्षेत्राचे चित्रच पालटून टाकले आहे. सव्वालाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प आणि त्यातून निर्माण होणार रोजगार यामुळे केवळ ऊर्जाक्षेत्राचा नाही, तर अनेक क्षेत्रांचा प्रश्न सुटला आहे. असाध्य ते साध्य करण्याची जादू फडणवीसांनी साधली असून ’महाराष्ट्राचा ऊर्जादायी चेहरा’ म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची नवीन ओळख तयार झाली आहे. यांसारख्या असंख्य योजना, प्रकल्प, गुंतवणुकीचे करार,परदेशातून झालेली गुंतवणूक, औद्योगिक विकास, सामाजिक समीकरणे सांभाळत साधलेली सर्वसमावेशक विकासाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विचारधारा ही या सरकारची जमेची बाजू. एकीकडे राज्याची धुरा सांभाळत असताना फडणवीस-शिंदेंनी विरोधकांच्या हाती अजून एकही हत्यार लागू दिलेले नाही. त्यातल्या त्यात देवेंद्र फडणवीस यांची जादू आणि राजकारण करण्याची पद्धत आत्मसात करणे तर सोडाच, पण त्याचा साधा किमान अंदाजही कथित जाणत्या नेत्यांना आलेला नाही.

 

फडणवीस-शिंदेंनी शपथ घेतली त्या दिवसापासून ही जोडी म्हणजे जय-वीरू किंवा राम-बलराम असल्याचे प्रतिबिंबित व्हावे, असे अनेक प्रकार महाराष्ट्राने पाहिले. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंना फडणवीसांकडून मिळणार सन्मान आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांना सोबत घेऊनच निर्णय प्रक्रिया राबवण्याचा शिंदेंनी पाळलेला अलिखित नियम या जोडीला इतरांपासून वेगळं ठरवतो. ’समन्वय, संवाद, संभाषण, संवेदना आणि सुपरफास्ट निर्णय’ या पंचसूत्रीवर फडणवीस-शिंदेंची जोडी काम करत असून, त्याला जनतेने देखील स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे राज्याने पाहिली आहेत. नाही म्हणायला ’त्या’ एका जाहिरात प्रकरणावरून विरोधकांनी दोघांमध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे प्रयत्न केले खरे. मात्र, ’ये फेव्हिकॉल का जोड हैं इतनी आसानी से टुटेगा नहीं,’ असे म्हणत शिंदेंनी त्या प्रकारावरून विरोधकांना शांत केले, तर फडणवीसांनी देखील आपल्या वर्षभराच्या कामातून सरकारचा चेहरा बनून आपले प्रशासकीय कौशल्य आणि निर्णय प्रत्यक्षात कसे राबवून घ्यायचे असतात, याची चुणूक दाखवलेली आहे. त्यामुळे जाहिरात प्रकरणावरून वादंग निर्माण करण्याचा मविआचा प्रयत्न सपशेल फोल ठरला होता. उलटपक्षी ’शासन आपल्या दारी’ ब्रीद घेऊन ही जोडगोळी जनतेच्या दारात गेली आणि लाखो माताभगिनींचे आशीर्वाद पाठीशी घेत महाराष्ट्रासाठी पुन्हा कामाला लागली आहे. देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा एकनाथ शिंदे, एक माजी मुख्यमंत्री आणि एक विद्यमान मुख्यमंत्री हे दोघे कधीही आपल्या पदाचा किंवा संविधानिक दर्जाचा अवडंबर माजवून ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा स्वीकार करत नाहीत. शिंदे कधी कुणाच्या छत गळत असलेल्या घरात जाऊन गणपतीची आरती करतात तर फडणवीस जनसमुदाय दिसताच त्यांच्यात मित्रासारखे मिसळून जातात, अगदी दुधात साखर विरघळून जावी तसंच!

जाताजाता - राज्यातील सरकारने नुकतीच आपली एक वर्षाची कार्यकाळ पूर्ण केला असून उर्वरित दीड वर्षांचा कारभार चालवण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाऊले टाकायला सुरुवात केली आहे. आपल्याला जायचं कुठे आहे, हे जर एकदा लक्षात आलं तर प्रवास कसा आणि किती वेगाने करायचा, याचा अंदाज चालक आणि वाहकाला आलेला असतो. फडणवीस-शिंदे हे सध्या राज्याचे चालक आणि वाहक आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्राला साजेशा ठिकाणी घेऊन पोहोचवणे आणि स्थिरस्थावर करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. दोन पक्षांचे सरकार असताना ज्या काही छोट्या छोट्या कुरबुरी, मंत्रिमंडळ विस्तार रखडणे, अपात्रतेची मुद्द्यावरून निकालाची लटकलेली टांगती तलवार, विविध भागांत झालेले दंगलीचे प्रयत्न अशी बरीच आव्हाने सरकार समोर होती आणि भविष्यताही असतील. तरी हे गतिमान सरकार ’दिशा समृद्ध महाराष्ट्राची अन् सर्वसमावेशक विकासाची’ हे ब्रीद घेऊन चालत आहे. ही जोडगोळी त्यात नक्की यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करूयात.

ठाकरे सरकारचे पतन होण्यासाठी फडणवीसांनी रचलेली व्यूहरचना आणि त्यात आलेले यश पवार-ठाकरेंचे डोळे दिपवणारे तर होतेच, पण त्याहूनही मविआची चिरफाड करणारे होते. स्वतःला ‘जाणता राजा’ म्हणवून घेणार्‍या शरद पवारांना देखील फडणवीसांकडे असलेल्या राजकीय कौशल्याची आणि माणसे जोडून ठेवण्याच्या कलेची मोहिनी पडली होती. पण, काहीही झालं तरी फडणवीसांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या मनसुब्याने एकत्र आलेल्या महाविकास आघाडीला देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाहाती परास्त केले आणि महायुतीचा विजयी भगवा ध्वज मंत्रालय फडकावला. फडणवीसांनी हिंदुत्वाच्या बाबत घेतलेल्या प्रखर भूमिकांमधून ते शस्त्र आणि शास्त्र दोन्हींची माहिती ठेवतात आणि वेळेप्रमाणे आवश्यक त्या गोष्टीचा अवलंब करतात, हे दिसून येतं. आजही चार वर्षांपूर्वी झालेल्या पहाटेच्या शपथविधीबाबत जेव्हा फडणवीस बोलतात, तेव्हा पवारांना तत्काळ पत्रकार परिषद घेत खुलासे द्यावे लागतात, त्यातून फडणवीसांचे राजकीय कसब ठसठशीतपणे दिसून येतं.