क्रांतिकारी माओवादी शिवभक्त कसे झाले?

नेपाळचे नवीन पंतप्रधान पुष्पकुमार दहल उर्फ प्रचंड यांनी परंपरेप्रमाणे आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली. त्यांचा दि. ३१ मे ते ३ जून असा चार दिवसांचा भारत दौरा नुकताच पार पडला. या दौर्‍यात प्रचंड यांच्यासोबत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री नारायण प्रकाश सौद, अर्थमंत्री डॉ. प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारेमंत्री शक्ती बहादूर बस्नेत, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधामंत्री प्रकाश ज्वाला तसेच उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्री रमेश रिजाल सहभागी होते. या दौर्‍यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अनेक विषयांवर चर्चा केली. तसेच, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचीही भेट घेतली.

२०१४ साली पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले होते. नेपाळशी त्यांचे वैयक्तिक नातेसंबंध असल्यामुळे त्यांनी पहिल्या दोन वर्षांतच तीन वेळा नेपाळला भेट दिली होती. नेपाळच्या पहिल्या भेटीत त्यांनी ‘हिट’ म्हणजेच ‘हायवे, आयवे आणि ट्रान्समिशन वे’ अशी मांडणी केली होती. प्रचंड यांच्या भारत दौर्‍यातही चर्चेचा भर मुख्यतः पुढील दहा वर्षांमध्ये नेपाळमध्ये दहा हजार मेगावॅट जलविद्युतनिर्मिती करून भारताने त्याची खरेदी करणे, नेपाळमध्ये निर्माण झालेली वीज भारताद्वारे बांगलादेशला विकणे, भारताकडून नेपाळमध्ये विकसित करण्यात येणार्‍या रेल्वे तसेच महामार्गांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, भारताकडून दक्षिण आशियासाठी सोडण्यात आलेल्या उपग्रहाद्वारे मिळणार्‍या शिक्षण, हवामान, सुप्रशासन तसेच आरोग्य सेवांचा नेपाळला लाभ देणे तसेच कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील सहकार्यावर होता.

प्रचंड यांच्या दौर्‍याला सुरुवात होण्यापूर्वी एक तास आधी राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी नेपाळच्या नागरिकत्व कायद्यावर स्वाक्षरी केली. यापूर्वी हे विधेयक दोन वेळा नेपाळच्या संसदेने मंजूर केले होते. पण, चीनधार्जिण्या खडग प्रसाद ओली यांच्या जवळच्या असलेल्या राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारींनी त्यावर स्वाक्षरी केली नव्हती. या वेळेस संसदेत मंजूर न करताच हे विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. या कायद्यानुसार नेपाळी पुरुषांशी लग्न करणार्‍या परदेशी महिलांना आणि नेपाळमध्ये जन्मलेल्या मुलांना तातडीने नेपाळचे नागरिकत्व मिळणार आहे. प्रचंड नेपाळला परत जाताच नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. २०१५ साली नेपाळने नवीन घटना स्वीकारली. तिच्या मसुद्यामध्ये नेपाळमध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वाधिक असणार्‍या तराई प्रांतातील लोकांबद्दल भेदभाव असल्याने ती स्वीकारताना तराई भागातील पक्षांना सोबत घ्यावे, असे भारताचे मत होत. पण, नेपाळने ते विचारात घेतले नाही.

त्याच्या निषेधासाठी तराई भागातील लोकांनी भारताशी असलेल्या सीमांवरील रस्ते अडवले. तब्बल १३४ दिवस भारतातून नेपाळला कोणत्याही प्रकारची वाहतूक होऊ न शकल्याने नेपाळमध्ये महागाई प्रचंड वाढली. आवश्यक वस्तूंची टंचाई झाल्यामुळे सामान्य नेपाळी लोकांचे भारत विरोधी मत बनले. नेपाळमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन गटांनी एकत्र येत भारतविरोधी वातावरण निर्माण करून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. खडग प्रसाद ओलींच्या संयुक्त मार्क्स-लेनिनवादी गटाला १२१ जागा मिळाल्या, तर प्रचंड यांच्या माओवादी गटाला ५३ जागा मिळाल्या. नेपाळी काँग्रेसला अवघ्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. कम्युनिस्ट पक्षाची एकजूट करण्यात चीनचा हात होता. पण, हे ऐक्य फार काळ टिकले नाही. प्रचंड यांच्या पाठिंब्यामुळे जुलै २०२१ मध्ये नेपाळ काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा नेपाळचे पंतप्रधान बनले.

त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुका लढल्या गेल्या. निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले असले तरी दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या के. पी. शर्मा ओली यांनी तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या प्रचंड यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला. दि. २६ डिसेंबर, २०२२ ला माओवादी पक्षाचे प्रचंड यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. पण, अवघ्या चार महिन्यांत राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारावरून त्यांचे ओलींशी मतभेद झाले. नेपाळ काँग्रेसने प्रचंड यांना पाठिंबा देऊन त्यांचे सरकार वाचवले. प्रचंड पंतप्रधानपद टिकवू शकले असले तरी त्यांनी चीनसोबत वैर पत्करले. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असली तरी भारताशी स्पर्धा करायला नकार दिला आहे. ‘कोविड-१९’चे संकट, युक्रेनचे युद्ध आणि पाश्चिमात्य देशांचे चीनला पर्याय शोधायचे प्रयत्न यामुळे भारत आणि पाश्चिमात्य देशांसोबत जाण्यातच आपले हित असल्याची प्रचंड यांना जाणीव झाली आहे. पण, दुसरीकडे भारत आपल्याला पाठिंबा देईलच याची खात्री नाही. लोकशाही येण्यापूर्वी नेपाळ हे जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते. २००६ साली सत्तेवरून पायउतार झालेले राजे ग्यानेंद्र यांची लोकप्रियता पुन्हा वाढत आहे. नेपाळचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेतून पुन्हा राजेशाहीत रुपांतर करावे, अशी मागणीही जोर धरत आहे. त्यामुळे प्रचंड यांनी आपल्या भारत भेटीत आपली धार्मिक ओळख दाखवण्याचे प्रयत्न केले.

त्यासाठी प्रचंड यांनी पहिल्यांदाच नेपाळचा पारंपरिक पोषाख दौरा सुलुवार परिधान केला. खांद्यावर भगवे उपरणे घेतलेले आणि कपाळावर गंधाच्या तीन रेघा ओढलेले प्रचंड उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरात पूजेसाठी गेले. तेव्हा, सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. आजवर प्रचंड नेपाळच्या पशुपतीनाथाच्या पूजेला गेल्याचे कोणाला आठवत नाही. तब्बल १६ वर्षं चाललेल्या यादवी युद्धामध्ये १७ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. या काळामध्ये माओवाद्यांनी अनेक मंदिरांचे नुकसान केले. मंदिरात पूजा करणार्‍या अनेकांना मारण्यात आले. या हत्याकांडासाठी प्रचंडही जबाबदार आहेत. त्यामुळे आता त्यांना उपरती होत असल्यास ती चांगली गोष्ट आहे. मधल्या काळात चीनने नेपाळमध्ये सुरू केलेल्या पोखरा आणि भैरहवा या दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि विद्युत प्रकल्पांचे काय करायचे, हाही प्रश्न आहे. भारताने हे विमानतळ वापरण्यास नकार दिल्याने त्यावरून फारशी वाहतूक होत नाही. तीच गोष्ट नेपाळ आणि भारत यांच्यातील कालापानी आणि लिपुलेख येथील सीमावादाबद्दलही आहे. तो प्रलंबित असल्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. याशिवाय चीनकडून मिळालेल्या कर्जातून उभारलेल्या प्रकल्पातील वीज वापरण्यासही भारताची हरकत आहे, असे असले तरी प्रचंड यांच्यातील बदलांकडे भारत सकारात्मकदृष्ट्या पाहात आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात रामायण काळापासून घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. नेपाळी लोक मोठ्या संख्येने भारतीय सैन्यात सेवा करतात. लाखो नेपाळी लोक भारतात स्थायिक झाले असून तिथे ते पडेल ती कामं करतात. प्रचंड यांच्या भारत भेटीमुळे नेपाळ आणि भारत संबंधांमधील तणाव निवळला असला तरी अजून मोठा टप्पा गाठणे शिल्लक आहे.