साहेबांच्या मनोर्‍यालाही मंदीचे तडे...

इंग्लंडमध्ये चलनवाढीची समस्या अमेरिका किंवा युरो झोनपेक्षा तीव्र झाली असून, त्यामुळे महागाई उफाळून आली आहे. व्याज दरवाढीने तेथे व्यवसाय करणेही महागले आहे. तेथील महागाईने गेल्यावर्षी ४१ वर्षांचा उच्चांक मोडीत काढला होता. ११.१ टक्के इतका महागाई दर नोंदवण्यात आला होता. तो अद्याप नियंत्रणात आलेला नसून, सध्या तो ८.७ टक्के इतका आहे. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने डिसेंबर महिन्यातच पुढील वर्षी मंदी येणार असल्याचा इशारा दिला होता. तसेच, ही मंदी १९७२ पेक्षा तीव्र असेल, अशी भीतीदेखील व्यक्त केली होती. ती आता खरी ठरताना दिसून येते. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे धोरणकर्ते कॅथरीन मॅन यांच्यानुसार, महागाई तसेच चलनवाढीत झालेली वाढ ही इंग्लंडसमोरील एक प्रमुख समस्या असून, आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करणे आव्हानात्मक असे आहे. जर्मनी पाठोपाठ इंग्लंडमध्ये मंदीचे आलेले संकट संपूर्ण युरोपची काळजी वाढवणारे असेच आहे.

मध्यवर्ती बँकांनी केलेली व्याज दरवाढ ही समस्या अमेरिकेसह संपूर्ण युरोपमध्ये कायम असल्याचे दिसते. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केलेली ही दरवाढ मंदीला आमंत्रण देणारी आणि महागाईचा दर वाढवणारी ठरते. डिसेंबर २०२१ पासून ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने तब्बल १२ वेळा व्याज दर वाढवले आहेत. आता ते ४.५ टक्के इतके झाले आहेत. या वर्षाच्या अखेर ते ५.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे. चलनवाढीचा दबाव असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने मान्य केले आहे. त्यामुळेच ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात येणारी दरवाढ ही विनिमय दर, मालमत्तेच्या किमती यांच्यासाठी धोकादायक ठरणार आहे. आर्थिक क्षेत्रातील अस्थिरता वाढणार आहे, अशी शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. तेथील मालमत्तांच्या किमतीत २००९ पासूनची सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा इशारादेखील तज्ज्ञांनी दिला आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये २.७ टक्के घसरण नोंद झाल्यानंतर मालमत्तांच्या किमती ३.४ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. २००९ पासून ही वर्षभरातील सर्वांत मोठी घसरण मानली जाते. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’कडून कर्ज महाग करण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, या किमती आणखी खाली येतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. घरांच्या किमती आठ टक्के कमी होतील, असे ‘कॅपिटल इकोनॉमिक्स’च्या विश्लेषकांनी म्हटले आहे. नियंत्रणाबाहेर जात असलेली चलनवाढ आणि ती रोखण्यासाठी वाढत्या व्याज दराचा दबाव, यामुळे पुढील वर्षापर्यंत कर्जे स्वस्त होणार नाहीत. त्यामुळे व्याजदर कमी होईपर्यंत मागणी कमी राहील. कर्जे महाग झाल्याने उलाढालही कमी होईल, असे विश्लेषकांनी स्पष्ट केले आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यामध्ये तेथील मध्यवर्ती बँक अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चलनवाढ नियंत्रणात येत नसल्याने महागाई आटोक्यात आणणेही अवघड झाले आहे.

इंग्लंडचे आर्थिक धोरण गेल्या काही वर्षांपासून सदोष असल्याचे मानले जाते व्याजदर कमी करण्यास बँकेने केलेला विलंब यासाठी कारणीभूत असल्याचे माजी अमेरिकी ट्रेझरी सेक्रेटरी लॅरी समर्स यांनी म्हटले आहे. तसेच चुकीच्या निर्णयांमुळे चलनवाढीची समस्या तीव्र होत गेली, याकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

युरोपात अन्न महागाईचा दर १९ टक्के इतका आहे, तर युरो झोनमध्ये तो १२.५ टक्के इतका आहे. अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतीने तेथील सामान्य ग्राहक मेटाकुटीला आला आहे. महागलेली कर्जे आणि क्रेडिट कार्डचे वाढते दर, या दोन्हीमुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढलेल्या दिसतात. अमेरिकेतही हीच समस्या कायम असून कर्जे महागल्याने व्यवसाय करणेही जिकिरीचे ठरले आहे. तशातच ‘कोविड’च्या काळात बचत संपल्यामुळे रोकडेची चणचण सामान्यांना भासते. किमान वेतनात झालेली वाढ ही एकच दिलासादायक गोष्ट असली, तरी सर्वच क्षेत्रात महागाई भडकल्याने क्रयशक्तीवर त्याचा विपरित परिणाम होताना दिसून येतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर उर्जेच्या किमती वाढल्याने इंग्लंडसह अख्खे युरोप प्रभावित झाले. त्यामुळेच त्यांना आता महागाईचा सामना करावा लागत आहे.

बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीनुसार, इंग्लंडचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पहिल्या तिमाहीत ०.१ टक्क्यांनी, तर दुसर्‍या तिमाहीत ०.४ टक्क्यांनी घसरेल, असा इशारा गेल्या महिन्यातच देण्यात आला होता. म्हणजेच मंदी आल्याचे मानले जाते. तथापि, दुसर्‍या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत किरकोळ वाढीची अपेक्षा होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली नाही, तर मंदी आल्याचे जाहीर होईल. यापूर्वी २०२० मध्ये सहा महिन्यांसाठी इंग्लंडमध्ये मंदी होती. ‘कोविड’ काळातील निर्बंधांमुळे तेथे मंदी आली होती. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था मंदीत येऊ शकते, असा इशारा तेथील अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी चलनवाढीमुळे व्याजदर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील, अशी शक्यता वर्तवली आहे. चलनवाढ रोखण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे नेण्यास भाग पाडले जाईल, असे मानले जाते. लाखो घरांसाठी गहाणखत आणि कर्जावरील कर्ज घेण्याच्या खर्चात त्यामुळे आणखी वाढ होणार आहे.

ऋषी सुनक यांनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी दिलेले आश्वासन फोल ठरले असून, आर्थिक अनागोंदी कायम असल्याने महागाई नियंत्रणात आणण्यात सरकारला आलेले अपयश कर्जाचे दर वाढवत आहे. सरकार उर्जेचे दर कमी करण्यासाठी तसेच अन्नाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकले असते. तथापि, महागाईचा भडका उडत असताना सरकार मात्र काहीही उपाययोजना करताना दिसून येत नाही, अशा शब्दांत तेथील विश्लेषकांनी सुनक सरकारविरोधात मत व्यक्त केले आहे.