देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव

राज्यात गेल्यावर्षी दि. ३० जून रोजी नवे सरकार सत्तेवर आले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तातडीने या दोन्ही नेत्यांनी कामाला सुरुवात केली. त्यांनी राज्याचे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जाक्षेत्राच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने २०१४ ते २०१९ या कालावधीत उत्तम प्रशासन चालविले. त्यांना विकासाची निश्चित दृष्टी आहे. तसे त्यांनी २०१४च्या निवडणुकीपूर्वीच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मांडले होते. राज्याच्या विकासासाठी अनेक मुद्द्यांवर त्यामध्ये स्पष्ट भूमिका होती. २०१४ नंतर सत्तेच्या कालावधीत त्यांनी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ अमलात आणून वचनपूर्तीसाठी पावले टाकली. या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रगतीवर भर होता. राज्याला ‘लोडशेडिंगमुक्त’ करण्याची दृष्टी होती. सर्वांनी नोंद घेतली पाहिजे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र राज्य ‘लोडशेडिंगमुक्त’ झाले.

ऊर्जा क्षेत्राबद्दल स्पष्ट ‘व्हिजन’ आणि विकासाबद्दलची बांधिलकी असणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २०२२ मध्ये पुन्हा सत्तेची सूत्रे आल्यानंतर या क्षेत्रात फरक पडणे स्वाभाविक होते. ‘महावितरण’च्या कामात त्यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव दिसून आला. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच दि. १३ जुलै, २०२२ रोजी त्यांनी ऊर्जा विभागाची बैठक घेतली. शेतकर्‍यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा करणे आणि उद्योगांवरील ‘क्रॉस सबसिडी’चा बोजा कमी करणे यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ हा उपाय आहे. ही योजना देवेंद्र फडणवीस यांनीच जून २०१७ मध्ये सुरू केली होती. २०१९ नंतर अडीच वर्षे ही योजना रखडली होती. पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर फडणवीस यांनी या योजनेला गती दिली. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी निश्चित केले. सौरऊर्जेद्वारे वीज निर्माण करून तिचा वापर शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी करायचा, अशी ही योजना आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत सर्वांत मोठा अडथळा जमिनीच्या उपलब्धतेचा होता. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्पकतेने उपाय शोधला. सरकारी मालकीची पडीक जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांसह विविध अधिकार्‍यांवर जबाबदारी दिली. शेतकर्‍यांसाठी सार्वजनिक पडीक जमिनीचा वापर करावा, हा प्रशंसनीय विचार आहे.

या उपायामुळे हजारो एकर जमीन उपलब्ध झाली व योजनेला गती मिळाली. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ ही आता सुधारित योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवातून जाणवलेल्या समस्या सुधारित योजनेत सोडविण्यात आल्या आहेत. आता योजनेची अधिक गतीने अंमलबजावणी चालू आहे. शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य खासगी गुंतवणुकीतून सात हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करेल. गुंतवणूक खासगी, जमीन सरकारी आणि लाभ शेतकर्‍यांना असा हा उपाय आहे. ‘महावितरण’कडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. कंपनीला याबाबतीत मिळालेली चालना हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव आहे. शेतकर्‍यांचा ‘पेड पेंडिंग’चा प्रश्न हा असाच देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतकरी कृषी पंपासाठी पैसे भरून अर्ज करतात. पण, त्यांचा अर्ज प्रलंबित राहतो त्याला ‘पेड पेंडिंग’चा प्रश्न म्हणतात. शेतामध्ये दूरवर असलेल्या पंपासाठी ‘कनेक्शन’ देण्यासाठी महावितरणला खांब, वायर्स, ट्रान्सफॉर्मर अशा सुविधा उभाराव्या लागतात. त्यामुळे ही ‘कनेक्शन’ देणे अवघड असते. पण, शेतकर्‍याला अनेक वर्षं वाट पाहावी लागल्याने त्यांचेही नुकसान होते. हा प्रश्न सोडविण्यावर फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात भर दिला.

आता पुन्हा त्यांच्याकडे ऊर्जा खात्याची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी महावितरणला शेतकर्‍यांचा हा प्रश्न सोडविण्याचा आग्रह केला व त्यासाठी चांगल्यारितीने निधी उपलब्ध करून दिला. परिणामी, महावितरणने यंदा विक्रमी संख्येने शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पाठबळाने एक ‘आरडीएसएस’ नावाची वीज क्षेत्रातील योजना देशभर राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी रखडली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे आल्यानंतर लगेचच दि. २७ जुलै रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने तिला मान्यता दिली आणि योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना मिळाली. राज्यासाठी ही योजना ४० हजार कोटी रुपयांची आहे. आगामी काळातील ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा ध्यानात घेऊन मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर त्यामध्ये भर आहे. या योजनेमुळे ग्राहकांना दर्जेदार वीजपुरवठा होईल आणि ‘महावितरण’चीही कार्यक्षमता वाढेल.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे ‘महावितरण’च्या कामाला चालना मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. ‘महावितरण’च्या कर्मचार्‍यांनी खासगीकरणाच्या विरोधात जानेवारी महिन्यात संप केली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाल्यावर संघटना प्रतिनिधींचे समाधान झाले व एका दिवसात संप मागे घेतला. ऊर्जामंत्री व कामगार प्रतिनिधी एकाच वेळी सोबत माध्यमांना सामोरे गेले व त्यांनी संयुक्तपणे संप मागे घेतल्याची माहिती दिली, असे अनोखे चित्र महाराष्ट्राने पाहिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीला निश्चित ‘व्हिजन’ दिली आहे. स्पष्ट उद्दिष्टे ठरवून दिली आहेत. त्यासाठी संसाधने उपलब्ध होतील, याची काळजी घेतली आहे आणि अंमलबजावणीत कोणतेही कृत्रिम अडथळे येणार नाहीतस, याची खबरदारी घेतली आहे. परिणामी, त्यांच्या नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे ‘महावितरण’ची कामगिरी सुधारली आहे. आगामी काळात यामध्ये आणखी सुधारणा झालेली दिसेल.